Blog : न्यायाची लढाई सुरूच राहील !

0
तिहेरी तलाक पद्धतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या निकालामुळे शहाबानोपासून शायराबानोपर्यंतची लढाई एक टप्पा पुढे सरकलेली दिसते.
समान नागरी कायद्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे असे या निकालपत्राचे वर्णन करता येईल. अर्थात निकालपत्र देऊन प्रश्न सुटतील अशी परिस्थिती दिसून येत नाही.
आजही अनेक धर्मांशी निगडीत नसणार्‍या प्रथा आणि परंपरांसंदर्भात लढा चालूच ठेवावा लागणार आहे.

1980 च्या दशकामधील शहाबानो खटल्यानंतर जो कायदा मंजूर करण्यात आला होता त्यामुळे लोकांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाले होते.

परंतु तेव्हापासून ही लढाई वेगळ्या दिशेने सुरू झाली. शहाबानोपासून शायराबानोपर्यंतची लढाई 2017 मध्ये एक टप्पा पुढे सरकलेली दिसते.

शहाबानो खटल्यापूर्वीही मुस्लिम महिलांना आपल्या हक्कांसाठी आणि न्याय्य मागण्यांसाठी झगडावे लागले होते. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या तिहेरी तलाकच्या ताज्या निकालपत्राकडे पाहावे लागेल.

अनेक आंतरराष्ट्रीय करारांवर भारताची स्वाक्षरी आहे आणि त्यातील अनेक करारांनुसार महिलांनादेखील सन्मानाचे आयुष्य जगण्याचा अधिकार प्राप्त झालेला आहे.

 

लेखक – अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर, मुंबई उच्च न्यायालय

एवढेच नव्हे तर 1948 च्या युनिव्हर्सल डिक्लरेशन ऑफ ह्युमन राईटस् या आंतरराष्ट्रीय करारामुळे महिलांना मानवी अधिकारदेखील आहेत.

साहजिकच मानवी अधिकारांचा, राज्यघटनेच्या चौकटीत दिलेला समानतेचा, सन्मानजनक जगण्याचा मुद्दा यांची सांगड घालून सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देणार याबाबत सगळ्यांच्याच मनात उत्सुकता होती.

सन्मानजनक आयुष्य जगण्याचा अधिकार म्हटल्यानंतर त्या बाबतीतील वैयक्तिक कायद्यांबाबत-ज्याला पर्सनल लॉज असे म्हटले जाते-सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेईल याविषयीही कायदा विषयात काम करणार्‍या लोकांच्या मनात उत्सुकता होती.

ब्रिटिशांनी अनेक वर्षे वैयक्तिक कायद्यांमध्ये हस्तक्षेप न करण्याचे धोरण राबवले होते.
राज्यघटनेमध्ये प्रत्येकाची एक लक्ष्मणरेषा आखून दिलेली असते.

उदाहरणार्थ कायदा करण्याचे काम हे संसदेचे किंवा विधानसभेचे आहे. केलेल्या कायद्यांचे अर्थ लावण्याचे काम न्यायपालिकेचे आहे.

असे असले तरी कायदे मंडळाकडून कायदा पारित झालेला नसतानाही राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 142 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाला मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याचा अधिकार आहे.

याला इंग्रजीमध्ये ‘चेक अ‍ॅण्ड बॅलन्सची थिअरी’ असे म्हटले जाते. वास्तविक पाहता आताच्या प्रकरणामध्येदेखील सर्वोच्च न्यायालयाला या विषयाला पूर्णविराम देणे सहज शक्य होते.

परंतु आपली लक्ष्मणरेषा लक्षात ठेवून सहा महिन्यांपर्यंत तिहेरी तलाकवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. या कालावधीमध्ये कायदे मंडळाने कायदा पारित करणे अभिप्रेत आहे.

दुसर्‍या बाजूने पाहिल्यास हे निकालपत्र मुस्लिम महिलांना स्वतःचा निर्णय घेण्याच्या अधिकारांबाबत खूप मोठ्या प्रमाणात भाष्य करताना दिसते. घटस्फोट घेणे हा वैयक्तिक मुद्दा असला तरी तिहेरी तलाक पद्धतीने जो घटस्फोट घेतला जातो त्यावर या निकालपत्रामुळे किमान सहा महिन्यांपर्यंत तरी बंदी आलेली आहे.

याचा अर्थ अन्य प्रकारचे घटस्फोट ज्याला हिंदीत तलाक म्हटले जातात ते प्रकार सुरूच आहेत. त्यावर कोणत्याही बंदी नाही.

मुस्लिम लोकांच्या संदर्भांमध्ये शिखर संघटना म्हणून गणल्या गेलेल्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सहभाग घेऊन अत्यंत महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्वोच्च स्थान आहे आणि ते या बोर्डाला आता मान्य झालेले दिसून येते. त्यामुळे त्यांनी त्यांचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात मांडला. त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर हा निकाल देण्यात आल्यामुळे तो त्यांच्यावरही बंधनकारक झाला आहे.

अर्थातच निकालपत्र देऊन प्रश्न सुटतील अशी परिस्थिती मात्र दिसून येत नाही. मुस्लिम महिलांना अद्याप खूप मोठी वाटचाल करावी लागणार आहे.

सर्वच महिलांना आजही विविध धर्मांशी निगडीत नसणार्‍या प्रथा आणि परंपरांसंदर्भात लढा चालूच ठेवावा लागणार आहे, असे दिसते.

वस्तूतः सर्वोच्च न्यायालयाने धर्म आणि धार्मिक प्रथा आणि परंपरा यामधील फरक अनेक वेळा स्पष्ट केला आहे. दहीहंडी, गणेशोत्सव, बत्तीसशिराळा येथील नागपंचमी उत्सव, बैलगाडी शर्यती याबाबतीत निर्णय देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाला काय अधिकार आहे असे विचारणार्‍या व्यक्ती जशा हिंदू धर्मामध्ये दिसतात तशाच त्या इतरही धर्मातही दिसून येतात.

त्यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाला काय अधिकार आहे, असा प्रश्न पडतो. मात्र मूळ मुद्दा धर्म आणि प्रथा-परंपरा यामधील फरकाचा आहे. या निकालपत्रातील निकषांनुसार आता अन्य प्रथा आणि परंपरांवरदेखील सर्वोच्च न्यायालयाकडून निकाल येणे अभिप्रेत आहे.

या निकालपत्राचे वेगळे वैशिष्ट्य म्हणजे सर्वसाधारणतः सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आजवर बहुमताचे निकालपत्र देताना दिसून आले आहेत.

पण या निकालपत्रात सरन्यायाधीश अल्पमतात गेलेले दिसून आले. याचाच अर्थ न्यायसंस्थेत असणारा पारदर्शीपणा आणि लोकशाही तत्त्वे ही किती चांगली जोपासलेली आहेत, हे यानिमित्ताने दिसून येते.

त्याचबरोबर देशभरामध्ये कायद्याच्या दृष्टिकोनातून मान्यता असणारे विविध धर्म आहेत. त्यातील प्रत्येक धर्माचा एकेक प्रतिनिधी या पाच सदस्यीय खंडपीठाकडे असणे हेदेखील या निकालपत्राचे आगळेवेगळे वैशिष्ट्य दिसून येते.

याचाच अर्थ भारतामध्ये असणारी विविधतेतून एकता हा अनेक वर्षे आपण जोपासलेला मूलमंत्र या निकालपत्रातूनही अधोरेखित होत आहे.

तूर्त तरी समान नागरी कायद्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे असे या निकालपत्राचे वर्णन करता येईल. मात्र तरीही अन्य मुद्यांबाबतच लढाई अद्याप बाकी आहे.

सर्वधर्मियांमध्ये असणारे समानतेचे तत्त्व आणि जेंडर जस्टीस या दोन तत्त्वांचे पालन करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.

त्यामुळे नुसत्या निकालपत्राने काय साध्य होणार, असा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात आला असला तरीही हे निकालपत्र म्हणजे एक सुरुवात आहे. इथून पुढची वाटचाल जोरात होणे अपेक्षित आहे.

 

 

 

LEAVE A REPLY

*