ही तर कवीकल्पना!

0
डॉक्टरी हा शरीरशास्त्राचे सखोल ज्ञान व उपचारांच्या पुरेशा अनुभवावर आधारित पेशा आहे. काही रुग्णालये रुग्णांकडून मोठे शुल्क वसूल करतात. शस्त्रक्रिया व विविध उपचारांसाठी वेगवेगळ्या नावाने जादा शुल्क आकारले जाते.

तथापि रुग्णांची आर्थिक पिळवणूक बंद झाली पाहिजे असा सल्ला केंद्रीय मनुष्यबळमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिला आहे. आरोग्य संवर्धनासाठी तरुणांना योगासने करण्यास व मैदानी खेळ खेळण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे असेही त्यांनी म्हटले आहे. जनता महागाईच्या झळांनी बेजार आहे.

नोटबंदीनंतरचे दुष्परिणाम जनतेला बिनबोभाट सहन करावेच लागले. उरल्यासुरल्या बचतीवर महागाईने घाला घातला आहे. त्यामुळे जगणे बिकट होत आहे. त्यात महागड्या आरोग्यसेवेची भर जनतेला जाचक वाटली तर नवल नाही. योग्य शुल्क आकारणीशिवाय उत्तम दर्जाची रुग्णसेवा कशी उपलब्ध होणार? जावडेकरांच्या सल्ल्यामुळे आरोग्यसेवा स्वस्त झाली तर जनतेला काहीसे मानसिक स्वास्थ्य लाभेल.

पण मंत्रिमहोदयांची ती कल्पना सध्याच्या वास्तवात केवळ कवीकल्पना ठरेल का? कवीने एखाद्या कल्पनेला शब्दरूप देणे पण ती कल्पना वास्तवात उतरवण्यासाठी योजनाबद्ध प्रयत्न करणे यात महद्अंतर आहे. हे जावडेकरांनाही माहिती असेल. विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या शुल्काचा आलेख सातत्याने चढता आहे.

यावर्षी त्यात पन्नास हजार ते तीन लाख रुपये वाढ झाली आहे. खासगी महाविद्यालयांच्या राज्याच्या कोट्याचे शुल्क प्रत्येक वर्षासाठी पाच ते बारा लाख रुपये आणि व्यवस्थापन कोट्यातील विद्यार्थ्यांचे शुल्क साधारण 20 ते 40 लाख रुपये आहे. गेल्या पाच वर्षांत काही महाविद्यालयांच्या शुल्कात 40 ते 50 टक्के वाढ झाली. म्हणजे डॉक्टर होईपर्यंत करोडोंचा खर्च करावा लागतो.

तरी डॉक्टरांनी जनतेला वैद्यकीय सेवा स्वस्त दरात द्यावी असा सल्ला ऐकण्याच्या मानसिकतेची अपेक्षा कशी ठेवावी? सरकारी कारभाराची ‘नाडी’ डॉक्टरांनीही ओळखली आहे. लादलेल्या अनेक निर्बंधांमुळे गरज नसलेले अनेक वैद्यकीय अहवाल रुग्णाला मिळवावे लागतात.

त्यासाठी सढळ हाताने खर्च करावा लागतो. वर आणखी वैद्यकीय शिक्षण पुरे झाल्यावर एक वर्ष सरकारी सेवेत नाममात्र मानधनावर द्यावे लागते. त्या शिकाऊ डॉक्टरांच्या निवासाची तरी योग्य व्यवस्था सरकारी इस्पितळांमध्ये आहे का?

अशा अनेक समस्यांनी देशातील आरोग्यसेवा रुग्णशय्येवर आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्र्यांनी दिलेला सल्ला स्वागतार्ह आहे. तथापि तो प्रत्यक्षात कसा येणार याचे व्यावहारिक मार्ग मंत्रिमहोदय सांगतील का?

LEAVE A REPLY

*