Type to search

Breaking News maharashtra आवर्जून वाचाच देश विदेश मुख्य बातम्या

देणग्यांचा तपशील देण्यासाठी राजकीय पक्षांना 30 मे ची डेडलाईन : सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

Share
नवी दिल्ली  :  इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून मिळालेल्या देणग्यांचा तपशील ३० मे पर्यंत बंद लिफाफ्यात निवडणूक आयोगाकडे सादर करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं राजकीय पक्षांना आज दिले. इलेक्टोरल बाँडच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयानं हा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

राजकीय पक्षांना देण्यात येणाऱ्या देणग्यांसाठी असलेली खास इलेक्टोरल बाँड योजना हा धोरणात्मक निर्णय आहे. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी ही चूक नव्हे, असे केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय राखून ठेवला होता.

असोसिएशन ऑफ डेमॉक्रॅटिक रीफॉर्म्स (एडीआर) या स्वयंसेवी संस्थेने केंद्र सरकारच्या इलेक्टोरल बाँड योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी, यासाठी इलेक्टोरल बाँड्स जारी करण्याची प्रक्रिया थांबवावी किंवा देणग्या देणाऱ्यांची नावे जाहीर करावीत, अशी मागणी ‘एडीआर’ने याचिकेत केली होती.

सर्व राजकीय पक्षांनी आजपासून १५ मे पर्यंत प्राप्त झालेल्या देणग्यांची माहिती बंद लिफाफ्यात निवडणूक आयोगाला ३० मेपर्यंत सादर करावी लागणार आहे. त्यात देणगी स्वरुपात मिळालेली रक्कम आणि ज्या खात्यांमध्ये रक्कम ट्रान्सफर करण्यात आली आहे, त्या खात्यांचा तपशील द्यावा लागेल, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी निकालात म्हटलं आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!