Type to search

Breaking News maharashtra अर्थदूत आवर्जून वाचाच मुख्य बातम्या

नव्या आर्थिक वर्षापासून करचुकवेगिरीचा प्रकार ठरणार अशक्य

Share
नवी दिल्ली :  प्राप्तिकराच्या जाळ्यापासून स्वत:ला सुरक्षित ठेवणाऱ्या नागरिकांसाठी नव्या आर्थिक वर्षापासून करचुकवेगिरीचा प्रकार अशक्य ठरणार आहे. प्राप्तिकर विभागाने आखलेल्या एका महत्त्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवसापासून होणार असून यामुळे एक एप्रिलपासून भारताचा नव्या करपर्वात प्रवेश होईल.
करकक्षा अधिक विस्तारणे व करचुकवेगिरी नष्ट करणे यासाठी प्राप्तिकर विभाग सोशल मीडियाचा आधार घेणार आहे.

महागडी कारखरेदी, विदेशी सहल आदींची छायाचित्रे अनेक जण सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करत असतात. मात्र यांतील अनेक जण करकक्षेत नसल्याचा प्राप्तिकर खात्याला संशय आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या उत्पन्नाच्या स्रोताबाबत प्राप्तिकर विभागाला आतापर्यंत केवळ बँकांकडून मिळणाऱ्या माहितीवर अवलंबून रहावे लागत होते. मात्र करचुकवेगिरी करण्यासाठी बँकांमध्ये माफक व्यवहार करण्याची चलाखी असंख्य नागरिकांकडून केली जाते. यावर उपाय म्हणून फेसबुक, इन्स्टाग्राम यांसारख्या सोशल मीडियाचा आधार कर अधिकारी घेणार आहेत.

या योजनेची सुरुवात एक एप्रिलपासून होणार असली तरी कर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी १५ मार्चपासूनच प्रोफाइल निर्मितीच्या कामास सुरुवात केली आहे असे समजते. करकक्षा रुंदावणे व करचुकवेगिरी रोखणे ही प्रमुख उद्दिष्टे आखून या योजनेची अंमलबजावणी होणार आहे.

नेमकी योजना काय? 

प्रोजेक्ट इनसाइट या पोर्टलमध्ये करपात्र उत्पन्न असलेल्या तसेच, कमी उत्पन्न असलेल्या प्रत्येक नागरिकाचे परिपूर्ण प्रोफाइल प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांकडून तयार करण्यात येणार आहे. प्राप्तिकर विभागाच्या परवानगीनंतरच ही योजना आखण्यात आली आहे. यानुसार बँका, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदी माध्यमांतून जवळपास प्रत्येक नागरिकाचे स्वतंत्र प्रोफाइल करण्यात येईल.

यामध्ये नागरिकांच्या उत्पन्न व खर्चाचा तपशील, निवासी पत्ता, स्वाक्षरीचा नमुना, प्राप्तिकर विवरणपत्र आदी माहिती नोंदवण्यात येईल. हा तपशील प्राप्तिकर खात्याकडे असलेल्या संबंधित व्यक्तीच्या उत्पन्न व कराशी ताडून पहाण्यात येईल. यामध्ये विसंगती आढळल्यास संबंधित व्यक्ती करचुकवेगिरी करत असल्याची शक्यता निर्माण होईल. यातील संशयित व्यक्तींच्या निवासस्थानी तसेच, कार्यालयांवर छापे टाकण्याचा पर्यायही प्राप्तिकर कार्यालयासमोर खुला असेल.

मोजक्या देशांच्या पंक्तीत 

ही योजना अंमलात आल्यानंतर भारताचा मोजक्या देशांच्या पंक्तीत समावेश होणार आहे. बेल्जियम, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन या देशांमध्ये करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी सोशल मीडियाचा आधार घेतला जातो. या देशांमध्ये या योजनेमुळे करमहसुलात वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!