माफियाराज नेत्यांच्या संपत्तीला पायबंद घालणारी यंत्रणा उभारा : सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

0
नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था :  आमदार, खासदारांसह राजकीय नेत्यांकडून उत्पन्नाच्या स्त्रोतापेक्षा अधिक संपत्ती जमा केली जात असण्याला आळा घालणारी व्यवस्था का बनविली गेली नाही, असा प्रश्न करून सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारवर तीव्र शब्दात ताशेरे ओढले. “ही लोकशाही आहे की ‘रूल ऑफ माफिया’ (माफियाराज)?” अशा संतप्त शब्दात न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

निवडणूक भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी उमेदवाराने आपण संपत्ती कशी मिळवली, हे सांगण्याचे बंधन घालणारा आदेश देवूनही इतक्या वर्षात भरमसाठ उत्पन्नांचा शोध घेणारी, भरभक्कम ट्रॅकिंग व्यवस्था करावीशी सरकारला का वाटली नाही, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.

15 फेब्रुवारी 2018 रोजी न्यायालयाने, निवडणुकीस सामोरे जाणार्‍या उमेदवारांना आपली संपत्ती जाहीर करण्याचा आदेश दिला होता. वर्षभरानंतरही कायदा मंत्रालयाने त्यासंदर्भात योग्य पावले न उचलल्याने न्यायालयाने खरडपट्टी केली. यासंदर्भात कायदा सचिवांनी दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे.

लोकप्रहरी संघटनेने याबाबत अवमान याचिका दाखल करून न्यायालयाचे लक्ष वेधले. निवडणुकीतील फॉर्म 26 मध्ये लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीनुसार आपण अपात्र नसल्याच्या घोषणापत्राचा समावेश न केल्यानेही न्यायालयाने खंत व्यक्त केली. सरकारला भ्रष्टाचार रोखण्याची प्रामाणिक इच्छा असेल तर ही दिरंगाई का, असा प्रश्नही न्यायालयाने केला.

गेल्या पाच वर्षात ज्या राजकारण्यांच्या संपत्तीत 500 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, अशा 289 राजकारण्यांची यादी लोकप्रहरी संघटनेने न्यायालयात दाखल केली होती. या राजकारण्यांच्या संपत्तीचा विस्तृत अहवाल देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले होते. त्यातही समाधानकारक तपास झालेला नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात संपत्ती वाढलेल्या राजकारण्यांवर काय कारवाई केली किंवा त्यांची चौकशी कुठपर्यंत आली याची माहितीही सादर करण्यात आली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले. राजकारण्यांनी मिळवलेली संपत्ती वैध मार्गाने आहे की नाही, हे स्पष्ट होत असेल तर त्यात अडचण काय? असे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा म्हटले आहे.

शेषनबाबाने घाताले बंधन

माजी निवडणूक आयुक्त टी एन शेषन यांनी उमेदवारांना निवडणूक प्रतिज्ञापत्र सादर करून संपत्तीचा तपशील देणे बंधनकारक केले. तेव्हापासून त्याचा निश्चितच सकारात्मक परिणाम दिसून आला आहे. आयोगाच्या या निर्णयामुळे उमेदवार खरेखोटे कसे का असेना, पण निदान हिशेब तरी सादर करू लागले आहेत. ते केले नाहीत तर थेट निवडणूकच रद्दबातल ठरण्याची आणि उमेदवार म्हणून अपात्र घोषित केले जाण्याची भीती असल्याने प्रत्येक उमेदवार इमानेइतबारे आपल्या संपत्तीचा तपशील जाहीर करतो. त्यातूनच काही उमेदवारांच्या संपत्तीत दोन निवडणुकांच्या दरम्यान 100 ते 500 टक्के वा अधिकही वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.

काय आहे न्यायालयीन निर्णय

15 फेब्रुवारी 2018 च्या न्या. जे चलमेश्वर आणि न्या. अब्दुल जमीर यांच्या खंडपीठाच्या निर्णयानुसार, यापुढे उमेदवारांना केवळ संपत्तीचे विवरणपत्र भरून चालणार नाही. या जोडीला ही संपत्ती मिळवली कशी, हेदेखील जाहीर करावे लागणार आहे. यासाठी जनप्रतिनिधित्व कायद्याच्या संबंधित कलमांत आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रास दिले होते.

निवडणुकीत उभे राहणार्‍या उमेदवारांस स्वत:च्या संपत्तीनिर्मिती मार्गाखेरीज पत्नी, मुलेबाळे यांनीही संपत्ती कशी जमा केली हे यापुढे जाहीर करावे लागेल. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि आयकर विभागाला नोटीस जारी करून नॉमिनेशन पेपरमध्ये आणखी कॉलम वाढवण्याची मागणी केली आहे. चे निर्देश दिले होते. ज्यामध्ये उमेदवारांनी आपल्या उत्पन्नाचा स्त्रोत दाखवणे आवश्यक आहे. निवडणुकांपूर्वी उमेदवार आपली पत्नी, मुले यांची संपत्ती जाहीर करतात, मात्र उत्तन्नाचा स्त्रोत मात्र दाखवत नाहीत. त्यामुळे सरकारने हे पाऊल उचलणे आवश्यक होते.

फॉर्म 26 मध्ये सुधारणा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच, यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीपासून फॉर्म 26 मध्ये सुधारणा केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार, उमेदवारांना स्वत:सह आपला जोडीदार, मुले व अवलंबून व्यक्तींचे गेल्या पाच वर्षातील इन्कम टॅक्स रिटर्न डिटेल्स उमेदवारी अर्ज भरताना सादर करावे लागतील. याशिवाय या सर्व संबंधितांचे परदेशी मालमत्तेचे तपशीलही नमूद करावे लागतील.

फटाक्यांवर बंदी का?

फटाक्यांवर पूर्ण बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करणार्‍या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फटाक्यांवर बंदी का? असा थेट सवाल केला. फटाक्यांहून अधिक प्रदूषण तर वाहने करतात. मग कारवर बंदी घालायची का? केंद्र सरकारने फटाके तसेच वाहनांपासून होणारे प्रदूषण याचा तुलनात्मक अहवाल सादर करावा, असे निर्देश न्या. एसए बोबडे व एसए नझीर यांच्या खंडपीठाने दिले.

या याचिकेवरील सुनावणी 3 एप्रिलला होईल. गेल्या वर्षी याच याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान दिवाळीत फक्त रात्री 8 ते दहा या वेळेत फटाके वाजविण्यात यावेत, असे बंधन घातले होते. न्यायालयाने फ्लीप्कार्ट व अमेझॉनसह ई-कॉमर्स वेबसाईटसकडून होत असलेल्या फटाक्यांच्या ऑनलाइन विक्रीवरही तात्काळ बंदी घालण्याचे सांगितले. असे न केल्यास या वेबसाईटसविरुद्ध अवमान कारवाई करण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला.

निवडणूक रोड शो बंदीबाबत याचिका

निवडणूक काळात विविध राजकीय पक्षांकडून होणार्‍या रोड शो वर बंदी घालण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्यास मात्र सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी नकार दिला. सामाजिक कार्यकर्ते विजय सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर 15 मार्च रोजी कामकाज होईल. रोड शो मुळे प्रदूषण, वाहतूक समस्या तर निर्माण होतेच.

शिवाय राजकीय नेत्यांवर दहशतवादी हल्ला होण्याचीही शक्यता असते, असे याचिकेत म्हटले आहे. प्रचारासाठी वापरले जाणारे रथ हे मोटार वाहन कायद्याचे उल्लंघन करणारे असतात. या वाहनातून राजकीय नेते व कार्यकर्ते टपावर बसून किंवा उघड्यावर गर्दीतून प्रवास करून जीव धोक्यात घालतात. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला रोड शो वर बंदी घालण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा संविधानात नाही

संविधानात आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही. ही मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिली आहे, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या खुल्या प्रवर्गाला शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर केंद्राने हे प्रतिज्ञापत्र दिले आहे.

आर्थिक मागास खुल्या प्रवर्गाचे आरक्षण हे न्याय सुसंगत असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या 50 टक्के एससी-एसटी आणि मागास वर्गासाठी आरक्षणावर त्याचा परिणाम होणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

LEAVE A REPLY

*