Type to search

maharashtra आवर्जून वाचाच जळगाव मुख्य बातम्या

जलयुक्त शिवारच्या मूळ जीआरमध्येच दोष

Share
जळगाव । जलयुक्त शिवार योजनेचा ढिंढोरा पिटणार्‍या सरकारचे सर्व दावे, निसर्गाने खोटे पाडलेच असून उच्च न्यायालयानेही या योजनेसंदर्भात सरकारला फटकारले आहे. या योजनेचा मूळ जीआरच बदलविण्याच्या सूचना उच्च न्यायालयाने दिल्या असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य दुष्काळ निवारण व निर्मूलन मंडळाचे उपाध्यक्ष एस. एम. देसरडा यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

त्यांनी जलयुक्त शिवार योजनेसंदर्भात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेचा गेल्या आठवड्यात निकाला आला. त्यांनी सुचविलेल्या बदलासह नवीन जीआर काढण्याच्या न्यायालयाच्या सूचना आहेत. तीस जिल्ह्यांचा आढावा घेऊन त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले आहे, यासंदर्भात त्यांनी माहिती दिली.

जलयुक्त शिवार ही सरकारची लाडकी योजना मात्र, यातून पाणलोटाच वाटोळ झाले आहे. 3 हजार 500 किमतीचे जे नदी, नाले, बंधारे विहिरी व ठिकठिकाणी जे खोदण्यात आले, लांबी रूंदी करण्यात आले त्यामुळे भुगर्भातील पाणी साठ्यावर परिणाम झाला आहे. हे निसर्गाच्या विरोधात आहे. त्यामुळे आता 25 हजार खेड्यांना दुष्काळाला सामोरे जावे लागत आहे.

या योजनेचा मूळ जीआर हा भ्रष्टाचाराला वाव देणार आहे. त्यामुळे नवा जीआर काढावा त्यात माथा ते पायथा पूर्ण कामे व्हावी, गावे हा घटक न घेता पाणलोट घटक घ्यावा, क्रमशः कामे करावी, असे काही बदल सुचवित 2014 साली देसरडा यांनी याचिका दाखल केलेही होती.

कुलगुरूंवर राजकीय दबाव

दुष्काळसंदर्भात जनजागृती करण्यासाठी विद्यार्थ्यांशी, प्राध्यापकांशी संवाद साध्यासाठी मी गेली सहा ते सात महिने बहिणाबाई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंकडे मागणी करीत आहे. युवारंगसाठी वेळ व पैसा आहे मात्र, यासाठी वेळ नाही. आम्ही काही आतंकवादी नाहीत, त्यामुळे कुलगुरूंची भूमिका ही राजकीय दबावातून असून ती निषेधार्ह असल्याचे देसरडा यावेळी म्हणाले.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!