# Blog # मानवी समृद्धीचा राजमार्ग

0
औद्योगिकीकरण आणि विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाच्या मोठ्या प्रमाणावरील हानीचे दुष्परिणाम अवघ्या जगाला भेडसावत आहेत. भारतातही पर्यावरणाच्या हानीचे प्रयत्न सुरूच आहेत. आपल्याकडे पर्यावरण रक्षणाच्या संदर्भात कडक कायदे अस्तित्त्वात असतानाही त्यांची अंमलबजावणी केवळ कागदापुरतीच मर्यादित राहिल्याने पर्यावरणाचे प्रश्न दिवसेंदिवस जटील होत आहेत. या प्रश्नांचा गांभिर्याने वेध घेण्याची गरज आहे.

भारत हा पर्यावरणसमृद्ध देश होता. परंतु, मानवाच्या कृतघ्न स्वभावामुळे आज या देशात पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणावर हानी होऊन एक प्रकारची भकास परिस्थिती निर्माण झाली आहे. खरे तर माणूस स्वत:च पर्यावरण साखळीचा एक महत्त्वाचा घटक असूनही प्रगती करण्याच्या अतिमहत्त्वाकांक्षेपोटी तो निसर्गावरच विजय मिळवण्याची अतिरेकी स्वप्ने पाहू लागला आणि इथेच पर्यावरणाची खरी शोकांतिका सुरू झाली.

परंतु, पर्यावरण संरक्षणाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून विकासाची संकल्पना रेटताना आता माणसाची प्रगतीच त्याची अधोगती ठरणार की काय, असे चित्र निर्माण होताना दिसत आहे. आज आपल्याला विकास किंवा पर्यावरण या दोनच पर्यायांभोवती गुरफटवले जात आहे. परंतु, शाश्वत विकास हा प्रगतीचा मूळ राजमार्ग असतानादेखील त्याबद्दल खरा विचार करताना कोणी दिसत नाही.

‘शाश्वत विकास’ हा शब्द तसेच शाश्वत विकासाच्या संकल्पना केवळ दाखवण्यासाठीच वापरल्या जात आहेत. आज भारतातील पर्यावरणाच्या समस्यांवर दृष्टिक्षेप टाकला तर काही अपवाद वगळता पर्यावरणाला कोणी वाली राहिला नाही, असेच म्हणावे लागेल. ज्या भारतात निसर्गाच्या विविध अंगांना देवांचा दर्जा देण्यात आला, त्याच भारतात आज सर्व लोक नास्तिक झालेत की काय, अशी शंका निर्माण होते. आज निसर्गाला खर्‍या अर्थाने धर्म मानून त्याच्या बचावासाठी सार्‍यांनीच पुढे येण्याची आवश्यकता आहे. परंतु, तसे दिसत नाही. आपण सारेजण तसा निर्धार करणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

आज आपल्याला सभोवतालच्या नदीत निर्माल्य टाकणे, सांडपाणी नदीत सोडणे, पाण्याचा अतिरेकी वापर करणे, ध्वनी, जल, वायू आदींच्या प्रदूषणात वाढ होणे या सार्‍या समस्या निर्माण होताना तसेच त्यांना हातभार लावला जात असताना पहायला मिळत आहे. परंतु, अशा प्रयत्नांना अटकाव करण्याचे वा असे प्रयत्न करण्यांवर कारवाईचे प्रयत्नही पुरेसे होत नाहीत. विशेष म्हणजे शासनाकडून अशा बाबींवर निर्बंध घालण्याचे प्रयत्न तर दूरच राहिले, उलटअर्थी पर्यावरण संवर्धनापेक्षा तथाकथित ‘सबका साथ सबका विकास’ या भ्रामक विकासावर भर दिला जाताना पहायला मिळत आहे.

परंतु, यामध्ये पर्यावरण आपल्याला कुठपर्यंत ‘साथ’ देईल, याची शाश्वती कुठेही मिळणार नाही. औद्योगिक क्रांतीमुळे आपल्याला भांडवली सुखाचा उपभोग घेता आला. परंतु, त्यासाठी नैसर्गिक सुख गहाण टाकावे लागले या भांडवलशाही आधारित जीवनशैलीत आपण आनंदमय जीवनाची व्याख्याच बदलून टाकली.

या पार्श्वभूमीवर आज आपल्याला पर्यावरणाच्या असंख्य समस्या निर्माण झाल्याचे पहायला मिळत आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने पाण्याच्या प्रदूषणाचा प्रश्न, वाढत्या कचर्‍याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न, नद्यांमधील तसेच समुद्रातील वाढत्या प्रदूषणाचा प्रश्न, जंगले तसेच वन्यजीवांचे प्रश्न, जागतिक तापमानवाढ आणि हवामानबदलाचा प्रश्न, ओझोनच्या थराचा प्रश्न तसेच आम्ल पर्ज्यन्यामुळे निर्माण होणार्‍या समस्या यांचा समावेश होतो.

या पर्यावरणाच्या काही मुख्य समस्या आहेत. या शिवायही काही छोट्या-मोठ्या समस्या वेळोवेळी समोर येत आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे आपल्या देशात पर्यावरण रक्षणाच्या संदर्भात अत्यंत कडक कायदे अस्तित्त्वात आहेत. परंतु, त्यांची नीट अंमलबजावणी होत नसल्याने पर्यावरणाच्या प्रश्नांंचे निराकरण होण्याऐवजी हे प्रश्न दिवसेंदिवस जटील होत चालले आहेत.

भारतात पर्यावरणाच्या संदर्भात अनेक कायदे उपलब्ध आहेत. त्यात प्रामुख्याने पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986, जलप्रदूषण (प्रतिबंध आणि नियंत्रण) 1986, हवा प्रदूषण (प्रतिबंध आणि नियंत्रण) 1986 या कायद्यांमध्ये प्रदूषण नियंत्रणासाठी काही महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. परंतु, या कायद्यांची अंमलबजावणी योग्यरित्या होत नसल्यामुळे पर्यावरणाला हानी पोहोचवण्याचे प्रयत्न सुरूच आहेत. खरे तर या कायद्यांविषयीच एक प्रकारची उदासीनता निर्माण झाल्याचे पहायला मिळत आहे.

अत्यंत वेगाने सुरू असलेल्या औद्योगिकीकरणाच्या स्पर्धेमुळे कायदे आणि न्यायालयीन निर्णय धाब्यावर बसवून पर्यावरणविरोधी प्रकल्प सुरू ठेवण्याचे प्रकार सर्रास होत असल्याचे दिसून येत आहे. अशा स्थितीत पर्यावरणीय कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे ठरत आहे.

आपल्या देशात पुरातन काळापासून नद्यांना धर्माचा अविभाज्य घटक मानण्यात आले असताना आणि त्यांच्या प्रती समाजाच्या मनात पवित्रतेची भावना असतानादेखील सध्या बहुतांश नद्यांची स्थिती अत्यंत बिकट आहे. नद्या ह्या मुळात जलवाहिनी असून स्वतःसोबतच सभोतालच्या परिसरालाही समृद्ध करत असतात. परंतु, विविध नद्यांवर अनेक धरणे बांधून आपण हा समृद्धीचा प्रवासच अडवून जिरवत आहोत. विशेष म्हणजे भारतात सगळ्यात जास्त धरणे महाराष्ट्रातच बांधली गेली आहेत. खरे तर नद्या कोणाच्याही मालकीच्या नसतात.

त्यावर सर्वांचाच हक्क असतो, अशी संविधानातसुद्धा तरतूद आहे. तरीही केवळ मोजक्या लोकांच्या गरजा भागवण्यासाठी एखादी नदी अडवून तिच्यावरील उर्वरित लोकांचा हक्क काढून घेणे कितपत योग्य आहे? आज महाराष्ट्रात एकूण 1845 धरणे आहेत. त्या खालोखाल मध्य प्रदेशचा क्रमांक लागतो. या राज्यात एकूण 905 धरणे आहेत. म्हणजेच मध्य प्रदेशमधील एकूण धरणांपेक्षा महाराष्ट्रातील धरणांची संख्या दुप्पट आहे. तरीसुध्दा महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागात अनेकदा पाणीटंचाईची समस्या निर्माण होत असल्याचे पहायला मिळते.

मग एवढ्या संख्येने बांधलेल्या धरणातील पाणी जाते तरी कुठे, असा प्रश्न मनात आल्याशिवाय राहत नाही. म्हणजेच धरणे बांधणे हा काही पाणीटंचाई दूर करण्याचा उपाय असू शकत नाही, हे यातून स्पष्ट होते. नद्यांना स्वत:च्या भावना व्यक्त करता येत नाहीत. अशा परिस्थितीत आपण स्वतःहून त्यांची क्षमता ओळखली पाहिजे. असे असताना आज नद्यांना स्वतःची मालमत्ता समजून त्यांचा गैरवापर करणारे अनेकजण आपल्याला पहायला मिळतात.

सांडपाणीच नव्हे तर अतिशय घातक असे रासायनिक पदार्थ, वैद्यकीय कचरा, औद्योगिक कचरा हे सारे कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया न करता नद्यांमध्ये बिनदिक्कतपणे सोडले जात आहे. या संदर्भात कायद्यात तरतूद असूनदेखील तिची फारशी अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही.

पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणावर र्‍हास झाल्यामुळे काही भागातील लोकांना उन्हाच्या चटक्यांबरोबर पाणीटंचाईच्या समस्येलादेखील सामोरे जावे लागते. किंबहुना, जवळपास दर वर्षीचा उन्हाळा पाणीटंचाईचा सामना करतच काढावा लागतो. या काळात पाण्यासाठी अनेक ठिकाणी भांडण-तंटे होण्याच्याही घटना घडत असल्याचे पहायला मिळते. परंतु, ही परिस्थिती अचानक निर्माण नाही झालेली नाही तर ती आपण स्वतःवर ओढवून घेतली आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. या महत्त्वाच्या प्रश्नावर सरकार आपल्याला नेहमीच अनुत्तरीत करताना दिसते.

वास्तविक, पाणीटंचाईच्या काळात त्या भागातील नागरिकांना सरकारकडून वेळोवेळी पाणीपुरवठा केला जायला हवा. परंतु, त्याबाबतही जनतेला समाधान मिळत नाही. पाणीटंचाईच्या काळात त्या भागात सरकारी टँकरपेक्षा खासगी टँकरच अधिक प्रमाणात पहायला मिळतात. आश्चर्याची बाब म्हणजे दुष्काळाच्या काळातही पाण्याची तस्करी करण्याचे प्रकार कमी नाही. जनतेच्या गंभीर समस्येच्या परिस्थितीतही आपला फायदा करून घेण्याचे काम सरकारी लोकांना चांगलेच जमते.

आज आपण पाहतो की, ठिकठिकाणच्या नद्या कोरड्या पडल्या आहेत. अनेक ठिकाणी नद्यांचा आकार कमी करून सर्रास बांध, रस्ते बांधण्यात आले आहेत. उद्योगधंद्यासाठी नद्यांचे प्रवाह बदलण्यात येत आहेत. हे अजून किती दिवस चालणार, हा खरा प्रश्न आहे. एकंदर परिस्थिती पाहता, पाण्याचे संवर्धन करा, पाणी हेच जीवन हे धडे केवळ शाळेतील पाठ्यपुस्तकापर्यंतच मर्यादित ठेवायचे आहेत का, असा विचार मनात येतो.

या सार्‍या बाबी लक्षात घेता पर्यावरण रक्षणाचे प्रयत्न किती गरजेचे ठरतात, याची कल्पना येते. त्या दृष्टीने दरवर्षी पाच जून हा दिवस ‘जागतिक पर्यावरण दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. परंतु, मुळात पर्यावरण हा केवळ एका दिवसासाठी मर्यादित राहणारा विषय नाही. त्याचे गांभीर्य अधिक आहे. आज सार्‍यांनी पर्यावरण रक्षणासाठी खर्‍या अर्थाने एकत्रित येऊन पर्यावरण संवर्धन करण्याची नितांत गरज आहे.

पर्यावरण संवर्धन म्हणजे केवळ वृक्षलागवड करणे नसून त्या वृक्षांना जगवणे आहे, हे सरकारने आणि आपणही मनात रूजवले पाहिजे. पर्यावरणाचे स्वरूप जागतिक असूनदेखील त्याच्या रक्षणाचे आव्हान मात्र सामाजिक आणि राजकीय आहे. परंतु, आपल्याकडे हे थोडे बहुत सामाजिक स्वरूपातच दिसून येते.

अशा परिस्थितीत खर्‍या अर्थाने पर्यावरण संवर्धन करायचे तर हा विषय राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर मांडण्याची प्रामुख्याने गरज आहे. पर्यावरणाला आपली गरज नसून आपल्याला पर्यावरणाची गरज आहे, ही बाब गांभीर्याने समजून घेणे हिताचे ठरणार आहे.

– राकेश माळी (लेखक विधी अभ्यासक असून ‘पर्यावरण व कायदा’ या विषयाचे अभ्यासक आहेत.)

LEAVE A REPLY

*