ई-टेंडरींग अन् पदाधिकार्‍यांची सोय

0

चेतन चौधरी 7083334770

जिल्हा परिषदेतर्फे विविध योजना राविण्यात येतात. यात कामाची गुणवत्ता टिकविण्यासाठी तसेच पारदर्शी व्यवहार होण्याच्या दृष्टीने शासनाकडून इ-टेंडरींग प्रणाली सुरु करण्यात आली. मात्र यातही आपल्या मर्जीतल्या ठेकेदाराला काम मिळण्यासाठी सोयींच्या अटी-शर्ती बनविण्यात येत असल्याने ई-टेंडरींगच्या मुळ उद्देशालाच हरताळ फासले जात असल्याचे दिसून येत आहे.

शासनातर्फे लोककल्याणाच्या तसेच विकासाच्या अनेक योजना राबविण्यात येत असतात. यात भ्रष्टाचार न होता याचा लाभ थेट शेवटच्या घटकाला होण्याच्या दृष्टीने काही नियम व अटी ठरविण्यात येतात. परंतु मलिदा लाटण्यासाठी पदाधिकार्‍यांकडून आपल्या पदाचा गैरवापर करुन सोयीनुसार अटी लादल्या जातात.

असाच प्रकार सध्या जिल्हा परिषदेत पहाव्यास मिळत आहे. याअगोदर समाज कल्याण विभागात 49 लाख 500 रूपयांच्या भजनी मंडळ साहित्य वाटपाच्या निवीदेतही आपल्या मर्जीतल्या ठेकेदाराला साहित्य मिळण्यासाठी पदाधिकार्‍यांमध्ये वाद झाल्यामुळे हि निवीदा प्रकियाच पुर्ण होऊ नये यासाठी प्रशासनाकडे तक्रार करण्यात आली होती.

यानंतर आता पुन्हा शिक्षण विभागात याचप्रमाणे परिस्थिती उद्भवली असून शासनाच्या मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक मराठी शाळांना प्लॅस्टीकचे पॉलीमर बेंचेस पुरविण्यात येणार आहे. त्यासाठी निवीदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.

सदस्याच्या नातेवाईकांसाठी 97 लाखाच्या कामाची निवीदा मॅनेज करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आल्यानंतर आ.चंद्रकांत सोनवणे यांनी सीईओ शिवाजी दिवेकर यांच्याकडे तक्रार करुन निवीदेतील अटी-शर्तींबाबत माहिती मागितली आहे.

यात काही अटी या सोयीच्या दृष्टीने लादण्यात आल्याचे दिसून येते. तर समिती सदस्यांना देखील याबाबत अंधारात ठेवून निवीदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. यासह सिंचन व बांधकाम विभागातही अशा अनेक निवीदा आपल्या सोईनुसार पदाधिकार्‍यांनी मंजुर केल्या असल्याचे दिसून येते.

त्यामुळे विकासकामांची गुणवत्ता ढासळत असून योजनांचा मुळ हेतूच साध्य होत नसल्याने विकासकामे कुठलीही असोत, यात पारदर्शीपणे कामकाज होण्याची अपेक्षा आहे.

LEAVE A REPLY

*