# Blog # राजकारणाचे शुद्धीकरण जनतेच्याच हाती

0
नगरमध्ये भरदिवसा झालेली शिवसेनेच्या दोन कार्यकर्त्यांची हत्या व या प्रकरणी दोन आमदारांवर गुन्हा दाखल झाल्याने राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाचा मुद्दा नव्याने चर्चेत आला आहे. ही स्थिती बदलावी, अशी राजकीय पक्षांची इच्छाशक्ती नाही. किंबहुना राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण ही त्यांची अपरिहार्यता ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर जनतेने गुन्हेगारांना निवडून न देण्याचा मनापासून निर्धार करणे महत्त्वाचे आहे.
राजकारण्यांची वाढती दडपशाही, त्यांच्याभोवती असणारी गुंडांची गर्दी आणि त्यांच्या सहाय्याने पसरवली जाणारी दहशत असे भारतीय राजकारणाचे विकृत स्वरूप या ना त्या घटनेच्या निमित्ताने समोर येत असते. नगरमध्ये अलीकडेच दिवसाढवळ्या झालेल्या शिवसेना शहर उपप्रमुख संजय कोतकर आणि कार्यकर्ते वसंत ठुबे यांच्या हत्येतून याचे पुन्हा एकदा प्रत्यंतर आले.
या प्रकरणी पोलिसांनी भाजपचे आमदार शिवाजी कर्डिले, राष्ट्रवादीचे आमदार संग्राम जगताप यांच्यासह 29 जणांना ताब्यात घेतले. विशेष म्हणजे या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आ. संग्राम जगताप यांना जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात बोलावण्यात आल्यावर त्यांना अटक होण्याची शक्यता गृहीत धरून समर्थकांनी कार्यालयावर हल्ला केला. यावरून या आमदारांचे कार्यकर्ते कायद्याला भीक घालत नाहीत, हे दिसून आले
. नगरमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून आ. शिवाजी कर्डिले तसेच आ. संग्राम जगताप, त्यांचे वडील आ. अरुण जगताप यांची गुंडगिरी सुरू आहे. या सार्‍यांवर यापूर्वी विविध प्रकारचे गुन्हे दाखल आहेत. तरीही त्यांना राजकीय पक्षाकडून निवडणुकीचे तिकीट दिले जाते आणि ते निवडूनही येतात. अर्थात हे जनतेच्या प्रामाणिक पाठिंब्यावर नव्हे तर गुंडगिरी आणि दहशतीच्या जोरावर निवडून येतात, हेही तितकेच खरे आहे.
नगरला स्वातंत्र्यसंग्रामाचा मोठा इतिहास लाभला आहे. अशा या भूमीत लोकशाही मूल्यांना हरताळ फासणारे लोकप्रतिनिधी निर्माण व्हावेत यासारखे दुर्दैव ते कोणते? यातील आ. कर्डिले हे तर बहुतेक प्रमुख पक्षांचा झेंडा हाती घेत आजवर आमदार झाले आहेत. यावरून त्यांचे सर्वच राजकीय पक्षांत वजन असल्याचे दिसते. आता ते भाजपचे आमदार आहेत. या हत्याकांडात सहभागी असल्यावरून आ. कर्डिले यांना पोलीस कोठडी सुनावण्यात आल्यानंतर त्यांची भाजपतून हकालपट्टी करण्याची मागणी समोर आली. परंतु आ. कर्डिले यांच्यावरील आरोप अद्याप सिद्ध झाले नाहीत, असे सांगत खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच त्यांना अभय दिले
. गावात दूध गोळा करून तालुक्याच्या ठिकाणी नेऊन विकणे हा आ. कर्डिले यांचा मूळ व्यवसाय होता. या व्यवसायावरच त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालत असे. त्यानंतर सार्वजनिक कार्यात सक्रिय झालेल्या कर्डिले यांचा सरपंचपदापासून आमदारकीपर्यंतचा प्रवास आश्चर्यचकित करणारा असला तरी हे साम्राज्य दहशतीच्या जोरावरच उभे राहिले हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. यातूनच एक-दोन नव्हे तर तब्बल पाचवेळा कर्डिले यांनी आमदारकी पदरात पाडून घेतली. जमीन व्यवहार, बांधकामासाठी लागणार्‍या साहित्याचा पुरवठा तसेच हॉटेल उद्योग हे आ. कर्डिले यांच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत राहिले आहेत. अलीकडे नगर शहर तसेच परिसरात जमिनींचा वाढत चाललेला भाव आणि त्यातून निर्माण होणारे भूखंडमाफिया यांचा अचूक लाभ आ. कर्डिले यांनी उठवला.
असे असले तरी शहरातील राजकारण्यांच्या वाढत्या गुंडगिरीचा निषेध करण्यासाठी स्थानिक जनता अलीकडेच उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर उतरली. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणार्‍या आणि दहशत, गुंंडगिरीने सत्ता राबवणार्‍यांना मतदान करू नका, असा संदेश या मूकमोर्चाद्वारे देण्यात आला. ही एकप्रकारे राजकीय परिवर्तनाची, राजकारणाच्या शुद्धीकरणाची नांदी म्हणता येईल. अर्थात नगरची घटना हे राजकारणाच्या वाढत्या गुन्हेगारीकरणाचे केवळ एक प्रासंगिक उदाहरण ठरेल. थोडे तपशिलात जाऊन पाहिले असता अशाप्रकारचे रांगडे राजकारण देशात सर्वत्र दिसत असून नगरचे उदाहरण प्रातिनिधिक ठरावे अशी परिस्थिती आहे.
पूर्वी निवडणुकीत खर्‍या अर्थाने लोकांचा पाठिंबा असलेले उमेदवार निवडून येत. नंतर उमेदवारांना निवडून आणण्याकामी अवैध व्यवसाय करणारे, लँडमाफिया यांचे सहकार्य लाभू लागले. परंतु यातूनच ‘हे आमच्या जिवावर निवडून येतात. तर आपणच निवडणुकीला का उभे राहू नये’ हा विचार बळावत गेला. अशारितीने हळूहळू गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांनी संपूर्ण निवडणूकच हायजॅक केली.
त्यामुळे प्रामाणिक आणि जनसेवेची तळमळ असणारे निवडणुका लढवण्यापासून दूर राहिले. किंबहुना, निवडणुका आपल्यासाठी नाहीतच, असा समज या लोकांमध्ये निर्माण झाला. त्यामुळे चारित्र्यावर आणि जनहिताची चळवळ असणारे निवडणुकांकडे कानाडोळा करत राहिले. यासंदर्भात औरंगाबादमधील 1992 च्या आसपासच्या एका निवडणुकीचे उदाहरण देता येईल. या शहरात डॉ. नक्षबंदी हे गरिबांचे डॉक्टर म्हणून ओळखले जात. त्यांना मानणारा मोठा वर्ग होता. निवडणुकीसाठी सर्व राजकीय पक्षांनी मिळून डॉ. नक्षबंदी यांना पाठिंबा दिला. डॉ. नक्षबंदी यांच्याविरोधात मुस्लिम समाजातील एक गुंड निवडणुकीस उभा राहिला.
शिवसेनेनेही आपला उमेदवार उभा केला. अशा परिस्थितीत खरी लढत मुस्लिम समाजातील गुंड आणि शिवसेनेचा उमेदवार यांच्यातच झाली. त्या निवडणुकीत हिंदूंचा विजय महत्त्वाचा का मुसलमानांचा, हा कळीचा प्रश्न बनला. या गदारोळात डॉ. नक्षबंदी बाजूला पडले आणि त्यांना अल्प मतांवरच समाधान मानावे लागले. या निवडणुकीत शिवसेनेने हिंदुत्ववादी भावनांचा वापर करून घेतला. खरे तर सर्वच पक्षांमध्ये कोणत्या ना कोणत्या गुन्ह्यात अडकलेले लोकप्रतिनिधी पाहायला मिळतात.
या लोकप्रतिनिधींना अडचण येऊ नये, असाच सर्व पक्षांचा प्रयत्न असतो. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडच्या काळात दिलेले काही निर्णय राजकीय क्षेत्राच्या शुद्धीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरले. सुरुवातीला गुन्हेगारी खटल्यात शिक्षा झालेल्या लोकप्रतिनिधींना अंकुश लावणारा निर्णय पुढे आला. परिणामी चारा घोटाळ्यात शिक्षा झालेल्या लालूप्रसाद यादव यांची खासदारकी रद्द झाली.
त्यानंतर गुन्हेगारी प्रकरणात अडकलेल्या लोकप्रतिनिधींवरील गंभीर स्वरुपाचे खटले एका वर्षात निकाली काढण्यात यावेत, असा महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केला. एवढेच नाही तर कनिष्ठ न्यायालयांनी या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निर्णय राजकीय पक्षांसाठी अडचणीचे ठरतील हे दिसतच होते. त्यानुसार सरकारी पातळीवर वटहुकूमाद्वारे हे निर्णय रद्दबातल ठरवण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. परंतु त्यात यश आले नाही. 1993 मध्ये केंद्र सरकारने राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी तत्कालीन गृहसचिव व्होरा यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमली होती.
या समितीचा अहवाल सरकारला वेळेत सादर करण्यात आला. परंतु पुढे या अहवालाचे काय झाले, ते समजू शकले नाही. या समितीने राजकीय पदाधिकारी, सरकारी अधिकारी तसेच संघटित गुन्हेगारी टोळ्या यांच्यातील संबंध स्पष्ट केले होते, असे म्हटले जाते. विशेष म्हणजे या अहवालावर सरकारने काय केले, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने केली होती. परंतु त्याचेही उत्तर सरकारकडून देण्यात आले नाही.
या अहवालातील शिफारशी विचारात घेऊन काही पावले टाकली गेली असती तर राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाला वेळीच अटकाव करता आला असता. परंतु अशा निकोप लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मुद्याला सत्ताधारी तसेच विरोधक एकत्रितपणे विरोध करतात, हेही तितकेच खरे.
खरे तर यासंदर्भात निवडणूक आयोगाची भूमिकाही महत्त्वाची ठरणार आहे. कोणत्याही निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरताना उमेदवाराला आपला पूर्वेतिहास मांडावा लागतो. त्यात शिक्षण, संपत्ती तसेच गुन्ह्यांच्या माहितीचाही समावेश असतो. या माहितीत एखाद्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आढळली तर त्याला निवडणुकीला उभे राहण्यास प्रतिबंध करणे यासारखी पावले निवडणूक आयोगाला टाकता येण्यासारखी आहेत.
परंतु तसेही होत नाही. याचे कारण गुन्हेगारांना निवडणुकांपासून रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे कोणतेही अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणार्‍यांना उमेदवारी देऊ नये, असे आवाहन करणेच निवडणूक आयोगाच्या हातात असते.
खरे तर गुन्हेगारांना निवडणूक लढवता येऊ नये यासाठी कायद्यात बदल गरजेचे आहेत. मात्र तशी राजकीय इच्छाशक्ती राजकीय पक्षांकडे असल्याचे दिसत नाही. पाकिस्तानातही बँकांचे कर्ज बुडवणार्‍यांना निवडणूक लढवता येत नाही, असा नियम आहे. मात्र आपल्याकडे कर्जबुडवेच नव्हे तर गुन्हेगारही निवडणुकीस बिनदिक्कत उभे राहू शकतात. आता हे गुन्हेगारीकरण थांबवणे जनतेच्याच हातात आहे.
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणार्‍यांना निवडून द्यायचे नाही, असा निश्चय जनतेने मनोमन केला तर आजचे चित्र बदलण्यास वेळ लागणार नाही. तसे झाल्यास तो भारतातील राजकारणाच्या शुद्धीकरणाचा महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.
– भालचंद्र कानगो, राजकीय विश्लेषक

LEAVE A REPLY

*