‘रिड्यूस, रियुज, रिसायकल’ हाच पर्याय!

0
प्लास्टिकचा अतिवापर टाळणे हे आपल्या आणि जगाच्या हिताचे आहे हे तर खरेच आहे, याशिवाय शक्य तेथे प्लास्टिकला पर्यायी वस्तू वापरल्या पाहिजेत, जसे कॅरिबॅग्जचा हट्ट सोडून कापडी पिशवी वापरता येते. मात्र राज्य सरकारने प्लास्टिकला पर्यायी वस्तूंचा शोध घेतला पाहिजे आणि हे पर्याय लोकांना सहजपणे उपलब्ध करून दिले पाहिजेत.

मुंबईत आता थर्माकोलच्या जागी केळीच्या फोपटापासून तयार केलेल्या डिश आणि चमचे वापरण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे ‘रिड्यूस, रियुज आणि रिसायकल’ हाच खरा प्लास्टिकबंदीच्या मुद्यावर योग्य उपाय होणार आहे, असे तज्ज्ञ सांगतात.

26 जुलै 2005 मध्ये जेव्हा मुंबई मोठ्या पावसाने तुंबली त्यावेळी खडबडून जागे झालेल्या त्यावेळच्या देशमुख सरकारने राज्यात प्रथमच प्लास्टिकच्या 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवर बंदी घातली होती. ही बंदी ‘कायदे हे मोडण्यासाठीच असतात’ या आपल्या सार्वत्रिक समजानुसार लागू करण्यात आल्याने तिचा दृश्य परिणाम दिसला नाही.

गेल्यावर्षी पुन्हा 29 ऑगस्ट रोजी मुंबई एकाच दिवसात पावसाने तुंबली त्यावेळी सध्या ज्यांच्या हाती मुंबई महापालिकेतील निर्णय घेण्याची जबाबदारी आहे त्या ‘युवराजांनी’ त्यांच्या शिलेदार असलेल्या राज्य सरकारमधील पर्यावरणमंत्री यांना पुन्हा बंदी लागू करण्याबाबत फर्मान सोडले. त्यानंतर गुढीपाडव्यापासून राज्यात ही बंदी नव्याने लागू करण्यात आली.

राज्यात आणि मुंबईत किंवा मोठ्या महानगरांतदेखील प्लास्टिकबंदी हा अंतिम उपाय असला तरी महापालिकांचे घनकचरा व्यवस्थापन या विषयात असलेले अपयश आणि अज्ञान आणि राज्यात प्लास्टिकचा अनिर्बंध वापर करण्याचा नागरिकांचा कल या दोन गोष्टी या प्रश्नाच्या मुळाशी आहेत. मात्र त्यावर कुणी विचार करत नाही. राज्याचे नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांना याबाबत विचारले असता त्यांनी त्यावर सरकारने धोरण नक्की केल्याचे सांगितले. 80 टक्के घनकचरा आणि 20 टक्के द्रव किंवा ओला कचरा असतो. त्याचे वर्गीकरण सुरुवातीलाच झाले तर त्यावर प्रक्रिया करून त्यातून कंपोस्ट खत तयार करता येईल आणि पुन्हा वापरायोग्य 45 टक्के वस्तू वेगळ्या करता येतील. मोठ्याप्रमाणात कचर्‍यापासून प्रक्रिया उद्योग सुरू करूनदेखील ही समस्या सुटू शकेल, असे ते म्हणाले. मात्र बंदी करण्याइतक्या तडफेने हे धोरण राबवले जात नाही.

कारण आपल्याकडे निर्णय घेताना त्यात दिखाऊपणा आणि ‘करून दाखवले’चा राजकीय वास असावा लागतो. त्यामुळे कोणतीही बंदी घालणे म्हणजे सवंग लोकप्रियता मिळते तसेच राजकीय, आर्थिक आणि प्रशासनिकदृष्ट्या काहीतरी निर्णय घेतला असे दाखवता येते, अशी आपल्याकडची साधारण स्थिती आहे. यावेळीदेखील बंदी घालण्यामागे ती घालणार्‍या सत्ताधारी नेत्यांचे राजकीय आर्थिक गणित असल्याचे दबक्या आवाजात मंत्रालयातच बोलले जाते. त्यात तथ्य नसेल असे नाही. मात्र या मुद्याला सामाजिक आणि जागतिक पर्यावरणीय बाजूदेखील आहे हे ओळखून देशात आणि जगात या प्रश्नावर काय स्थिती आहे, तेदेखील पाहिजे.

महाराष्ट्रात या निर्णयावर स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मागील सप्ताहात नकार दिला आहे. मात्र राज्य सरकारने ठरवून दिलेल्या तारखेपर्यंत प्लास्टिकबंदी कायद्यानुसार कुणावरही कठोर कारवाई करू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारच्या तरतुदीनुसार ग्राहक, वितरक आणि उत्पादक अशा सर्वांनी तीन महिन्यांत त्यांच्याजवळ असलेला प्लास्टिकचा साठा दिलेल्या निर्देशांनुसार प्रशासनाकडे जमा करावा, असे आता उच्च न्यायालयानेही सांगितल्याने नागरिकांनी त्यांच्याजवळ असलेल्या प्रतिबंधित प्लास्टिक बॉटल्स रिसायकलिंगसाठी स्थानिक प्रशासनाकडे जमा कराव्यात, अशा सूचनाही मुंबई हायकोर्टाने दिल्या.

प्लास्टिकच्या वाढत्या वापरामुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होत आहे. भविष्याचा विचार करता पर्यावरणाचे संवर्धन करणे महत्त्वाचे असल्याचे मत निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयानेही व्यक्त केले आहे. राज्यभरातील प्लास्टिक उत्पादक संघटना आणि वितरकांनी प्लास्टिकबंदीला विरोध करत याचिका दाखल केल्या होत्या. अध्यादेश जारी केल्यापासून प्लास्टिकबंदीच्या पूर्ण अंमलबजावणीस राज्य सरकारडून तीन महिन्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. दंड आकारला नाही तर बंदीचा काय उपयोग? नद्या, नाले, समुद्र सगळीकडेच प्लास्टिकच्या बाटल्यांचे प्रदूषण वाढल्याचे स्पष्टीकरण राज्य सरकाराने दिले आहे. राज्य सरकारने पेट बॉटल्सची जाडी, रुंदी, मायक्रॉन याविषयी कोणतेही निकष स्पष्ट केलेले नाहीत, असा आरोप करत याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला होता. राज्य सरकारने किमान तीन महिने प्लास्टिकबंदीच्या निर्णयावर स्थगिती आणावी आणि समितीकडे म्हणणे मांडण्याची संधी द्यावी, अशी याचिकाकर्त्यांची प्रमुख मागणी होती.

या पार्श्वभूमीवर देशात प्लास्टिकबंदीबाबत काय स्थिती आहे याची माहिती घेतली असता असे दिसते की, आतापर्यंत 17 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात प्लास्टिकच्या कॅरीबॅग्ज निर्मिती, विक्री आणि वापर करण्यास संपूर्ण बंदी आहे. लोकसभेत याबाबत माहिती देताना केंद्रीय पर्यावरणमंत्री हर्षवर्धन म्हणाले, काही राज्यांनी कॅरीबॅग्जच्या वापरावर सक्तीने बंदी लागू केली आहे. ते यावेळी असेही म्हणाले, पॉलिथीन बॅग्जवर सरसकट बंदी देशात लागू करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही. केंद्र सरकारने यासाठी 2016 मध्येच टाकाऊ प्लास्टिक व्यवस्थापन कायदा केला असून त्यात प्लास्टिक बॅग्ज आणि वेष्टन म्हणून वापरले जाणारे सर्वप्रकारचे प्लास्टिक यावर प्रतिबंध करण्यात आला आहे. 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या सर्वप्रकारच्या प्लास्टिकचा यात समावेश करण्यात आला आहे.

जगभरात याबाबत काय स्थिती आहे याचा आढावा घेतला तर असे दिसते की, 2007 पासूनच जगभरात याबाबत अनेक देशांनी कायदा करीत बंदी घातली आहे. यामध्येदेखील कमी जाडीच्या पॉलिथीनमुळे सर्वाधिक पर्यावरणाचा धोका असल्याचे नमूद करीत त्याच्या वापरावर प्रतिबंध घातला गेला आहे. जे विघटन न होऊ शकणारे प्लास्टिक आहे किंवा ज्याचा पुनर्वापर होणार नाही अशा प्लास्टिकची निर्मिती, विक्री आणि वापर यावर पर्यावरणाच्या कारणाने बंदी जगभरात स्वीकारण्यात आली आहे. पक्षी, प्राणी आणि मानवाच्या आरोग्यासाठी तसेच पर्यावरणाच्या म्हणजे हवा, पाणी आणि जमीन यांच्या प्रदूषणाच्या कारणानेदेखील अशाप्रकारे प्लास्टिकचा वापर बंद करण्याकडे जगभरात कल वाढला आहे.

आफ्रिकेतील 15 देशांत 2003 पासूनच अशा प्रकारच्या बंदीला सुरुवात झाली आहे. तर आशियामध्ये 2008 च्या ऑलम्पिक खेळांच्या आयोजनानिमित्त चीनमध्येदेखील यावर बंदी घालण्यात आली. पूर्वेच्या अनेक देशांत ही बंदी लागू आहे. ऑस्ट्रलियात मात्र यावर अद्याप सरसकट बंदी नाही. मात्र तेथे नियंत्रित वापर करण्याबाबत कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे. युरोपात तर सर्वात आधी 1994 पासूनच याची सुरुवात डेन्मार्कने केली आहे. त्यात नंतर इंग्लंड, जर्मनी, वेल्स, इटली स्कॉटलंड यांनीदेखील बंदी लागू केली. उत्तर अमेरिकेत मात्र अद्याप अशी बंदी लागू करण्यात आली नाही. तरी हवाई न्यूयॉर्क अशा सहा-सात प्रांतांमध्ये यावर निर्बंध घालण्यात येत आहेत. तर दक्षिण अमेरिकेत पुन्हा वापर करण्याजोग्या प्लास्टिकच्या वापरावर भर देण्यात आला आहे.

प्लास्टिकचा अतिवापर टाळणे हे आपल्या आणि जगाच्या हिताचे आहे हे तर खरेच आहे, याशिवाय शक्य तेथे प्लास्टिकला पर्यायी वस्तू वापरल्या पाहिजेत, जसे कॅरीबॅग्जचा हट्ट सोडून कापडी पिशवी वापरता येते. मात्र राज्य सरकारने प्लास्टिकला पर्यायी वस्तूंचा शोध घेतला पाहिजे आणि हे पर्याय लोकांना सहजपणे उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. मुंबईत आता थर्माकोलच्या जागी केळीच्या फोपटापासून तयार केलेल्या डिश आणि चमचे वापरण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे ‘रिड्यूस, रियुज आणि रिसायकल’ हाच खरा प्लास्टिकबंदीच्या मुद्यावर योग्य उपाय होणार आहे, असे तज्ञ सांगतात.
– किशोर आपटे

LEAVE A REPLY

*