गरज सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाची!

0

सद्यस्थितीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सामाजिक न्यायाचे तत्त्व सार्‍यांनी अंगिकारणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तरच सर्व समाजाला विकासाच्या समान संधी प्राप्त होतील. तसेच संपूर्ण समाजाची विकासाकडे वेगाने वाटचाल होऊ शकेल. दारिद्य्र, बेकारी, गरिबी याविरुद्धचा लढा हेसुद्धश डॉ. आंबेडकरांच्या चळवळीचे मुख्य सूत्र होते. ते लक्षात घेता सामाजिक समता, बंधुता निर्माण करण्यावर भर देणे ही काळाची गरज आहे.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या देशातील जनतेला स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेचा मंत्र दिला. हाच त्यांनी तयार केलेल्या राज्यघटनेचा गाभा आहे आणि याच मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे देशाची वाटचाल सुरू राहावी, अशी अपेक्षा असते. परंतु प्रत्यक्षात तशी परिस्थिती आहे का, याचा विचार गरजेचा ठरतो. तो डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीच्या निमित्ताने करणे अधिक उचित ठरेल. मुख्यत्वे अलीकडच्या काळातील काही घटना, घडामोडी पाहता या देशात एकप्रकारची वैचारिक घुसळण सुरू आहे का? त्यातून परिस्थिती कोणते वळण घेईल, असे प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाहीत.

या लोकशाही देशातील निवडणुका ज्वलंत सामाजिक तसेच महत्त्वाच्या राष्ट्रीय प्रश्नांवर लढवल्या जाव्यात, अशी अपेक्षा असते. त्या दृष्टीने विचार करता देशातील वाढती महागाई, भ्रष्टाचार, विकासाचा असमोल हे मुद्दे निवडणूक प्रचारात ऐरणीवर यायला हवेत. विविध राजकीय पक्षांचा जाहीरनामा यावरच आधारलेला हवा. प्रत्यक्षात धार्मिक तणाव वाढवणारे मुद्दे निवडणूक प्रचारात समोर येतात. हे कमी म्हणून की काय, काही नेत्यांची वादग्रस्त वक्तव्ये आगीत तेल ओतण्याचे काम करतात. त्यामुळे समाजात संभ्रम निर्माण होण्यास व जातीय, धार्मिक एकात्मतेला बाधा येेण्यास मदत होते. अशा वक्तव्यांना चाप लावण्याचे दायित्व सरकारचे असते. परंतु तेही सत्ताधार्‍यांकडून नीट पार पाडले जात नाही. त्यामुळे सामाजिक तणाव वाढवण्याचा प्रयत्न करणार्‍या प्रवृत्तींना बळ मिळते.

डॉ. आंबेडकर यांनी देशातील विविध क्षेत्रांच्या विकासाबाबत बारकाईने विचार केला होता. शेती क्षेत्राबाबत त्यांनी सांगितलेले वास्तव आजही कायम आहे. ‘शेतकरी वर्षातील चार महिने बेरोजगार असतो. हे लक्षात घेऊन शेतकर्‍यांसाठी पूरक उद्योग निर्माण होण्याची आवश्यकता आहे’ असे डॉ. आंबेडकर सांगत. परंतु त्याकडे तेव्हापासून आजतागायत म्हणावे तसे लक्ष दिले गेले नाही. आजही अनेक तज्ज्ञ शेतीपूरक उद्योग निर्माण करण्यावर भर द्यावा, असा आग्रह धरत आहेत. यावरून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दूरदृष्टीची कल्पना येते.सद्यस्थितीत डॉ. आंबेडकरांचे सामाजिक न्यायाचे तत्त्व सार्‍यांनी अंगिकारणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तरच सर्व समाजाला विकासाच्या समान संधी प्राप्त होतील व संपूर्ण समाजाची विकासाकडे वेगाने वाटचाल होऊ शकेल. त्यातून देशाच्या संपूर्ण विकासाचे स्वप्न पूर्ण करणे शक्य होईल. या देशातील गरिबी, दारिद्य्र कमी करण्याचे आव्हान आजही कायम आहे. किंबहुना, दारिद्य्ररेषेखाली राहणार्‍यांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढत आहे.

अशा स्थितीत दारिद्य्र निर्मूलनाचा कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेणे व त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. दारिद्य्र, बेकारी, गरिबी याविरुद्धचा लढा हेसुद्धा डॉ. आंबेडकरांच्या चळवळीचे मुख्य सूत्र होते. इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधानपदी असताना देशातील बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. देशातील सावकारी रद्द केली. याचा सामान्य जनतेला फायदा झाला. तसा काही कार्यक्रम आज राबवला जाणार का? आज बँकिंग व्यवस्थेचा लाभ केवळ धनदांडग्यांनाच होतो. यातील काही मंडळींकडील कोट्यवधीची कर्ज थकबाकी विचार करायला लावणारी आहे. या स्थितीत बँकिंग व्यवस्था सामान्यांना दिलासादायक कशी ठरणार?

डॉ. आंबेडकरांची सामाजिक परिवर्तनाची भूमिका सर्वसमावेशक होती. स्वतंत्र मजूर पक्षातही ही सर्वसकावेशकता दिसून येत होती. या पक्षाचा जाहीरनामा क्रांतिकारी होता. त्यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाचे 14 आमदार निवडून आले होते. डॉ. आंबेडकर यांनी कोकणातील खोती पद्धतीविरोधात लढा दिला होता. 1938 मध्ये आलेल्या काळ्या कायद्याविरोधात पुकारलेल्या मुंबई बंदमध्येही डॉ. आंबेडकर सहभागी झाले होते. डॉ. आंबेडकरांनी तयार केलेल्या भारतीय संविधानाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी हे संविधान सादर करताना बाबासाहेबांनी एक इशारा दिला होता. ते म्हणाले होते, ‘आज आपण एका विसंगत जगात प्रवेश करीत आहोत. एका बाजूला राजकीय समता प्रस्थापित होत असताना दुसरीकडे सामाजिक विषमता कायम आहे. अशावेळी हे संविधान नीट राबवले गेले नाही तर घटनेचा डोलारा उद्ध्वस्त झाल्याशिवाय राहणार नाही’.

या पार्श्वभूमीवर फुले-शाहू-आंबेडकर यांचा महाराष्ट्र म्हणताना दलितांवरील वाढते अन्याय-अत्याचार, स्त्रियांवरील वाढते अत्याचार व्यथित करणारे आहेत. आपला सामाजिक अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार हे सारे खपवून घेतले जाईल, अशी प्रवृत्ती काही जणात निर्माण होत आहे. अशावेळी लोकशाही व संविधानाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी मोठी आहे. तसा विचार व्यापक प्रमाणावर व्यक्त होणे गरजेचे आहे. आर्थिक मंदी व जागतिकीकरणाच्या नावाखाली शेतकरी तसेच अन्य समाज उद्ध्वस्त होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या परिस्थितीवर प्रगत म्हणवणारा महाराष्ट्र मात करू शकला नाही तर ती शोकांतिका ठरेल. अशावेळी डॉ. बाबासाहेबांच्या विचारांची आणि मूल्यांची आठवण प्रकर्षाने होते. डॉ. आंबेडकरांना अभिप्रेत सामाजिक परिवर्तन अजूनही खर्‍या अर्थाने झालेले नाही. त्यासाठी डॉ. आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त जाती-धर्माच्या पलीकडे जाऊन परिवर्तनाद्वारे समतेचा लढा लढण्याचा निर्धार व्यक्त व्हायला हवा.

भारताच्या राजकीय स्थैर्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या दोन देणग्या प्रामुख्याने कारणीभूत ठरल्या आहेत. पहिली देणगी आहे लोकशाहीतील विविध यंत्रणांचे अधिकार आणि त्यांचे परस्परांवरील नियंत्रण! संसद, न्यायपालिका व कार्यपालिका यांंचे परस्परसंबंध कसे असावेत हे डॉ. आंबेडकरांनी मोठ्या परिपक्व पद्धतीने निश्चित केले आहे. त्याशिवाय देशाच्या कारभारावर कमी-जास्त प्रमाणात नियंत्रण ठेवणार्‍या महालेखापाल, निवडणूक आयुक्त अशा यंत्रणाही निर्माण केल्या. लष्कर हा देशातील महत्त्वाचा घटक आहेच, परंतु या सर्वांच्या संबंधात चेक्स अ‍ॅण्ड बॅलेन्सेस निर्माण करण्यासाठी त्यांच्या अधिकारांसंबंधीचे नियम अतिशय काटेकोरपणे तयार केले. त्यातील प्रत्येकाला आपले स्वायत्त अधिकार राबवण्याची मुभा दिली, परंतु त्यातला कोणताही घटक आपल्या स्वायत्त अधिकारात एकाधिकार गाजवू शकणार नाही, अशीही नियंत्रणे त्याच्यावर ठेवली. त्यामुळेच ही लोकशाही स्थिर झाली आहे. डॉ. आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्ताने लोकशाहीचे सामाजिकीकरण हा मुद्दाही विचारात घेण्यासारखा आहे. देशात जातीय, धार्मिक अस्मिता अधिक घट्ट होत आहेत.

एखाद्या गोष्टीचा फायदा आपल्या जातीबांधवांना वा धर्मबांधवांनाच व्हावा, असा आग्रह धरला जात असून त्यासाठी प्रयत्नही होत आहेत. आरक्षणावरून वादळ उठत आहे. शेतकरी आत्महत्या थांबत नाहीत. उलट अशा घटना वाढत आहेत. महागाई वाढेल तसे सरकारी सेवकांचे वेतन, महागाई भत्ता हे सारे वाढते. मात्र महागाई वाढूनही शेतमजुरांच्या वेतनात म्हणावी अशी वाढ होत नाही. असंघटित कामगारांबाबत हेच चित्र पाहायला मिळते. यातून निर्माण होणारी आर्थिक विषमता चिंताजनक आहे. ही आर्थिक विषमता देशाच्या विकासातही अडसर ठरते, हे लक्षात घ्यायला हवे. अशा स्थितीत डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांचे स्मरण आणि ते अंमलात आणण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न व्यायला हवेत.
– प्रा. अर्जुन डांगळे

LEAVE A REPLY

*