मागण्या मान्य; पण…?

0
सततच्या अस्मानी-सुलतानी संकटांमुळे तोट्यात चाललेल्या शेतकर्‍यांमध्ये वाढत चाललेला असंतोष अत्यंत शिस्तबद्धपणाने, शांततेने ‘लाँग मार्च’मधून व्यक्त झाला.

या लाँग मार्चच्या बहुतांश मागण्या शासनाने मान्य केल्या आहेत हे या आंदोलनाचे यश आहे व ते अभिनंदनीय आहे. शासनाने या मागण्यांचा विचार करून विशिष्ट कालमर्यादेत त्यांची सोडवणूक करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तथापि दुधाचे दर, दीडपट भाव आदींबाबत अध्यादेश काढणे आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर करणे आवश्यक आहे.

कायदा झाल्यास त्याच्या अंमलबजावणीची घटनात्मक जबाबदारी यंत्रणेवर राहील.

नाशिकपासून आठवडाभराची पायपीट करून मुंबईला आलेल्या 35 हजारहून अधिक शेतकर्‍यांच्या ‘लाँग मार्च’ला यश आले असून या आंदोलकांच्या बहुतांश मागण्या शासनाने मान्य केल्या आहेत. यानिमित्त या लाँग मार्चचे आयोजन करणार्‍यांचे आणि सहभागी शेतकर्‍यांचे सर्वप्रथम अभिनंदन.

कारण हा मोर्चा अत्यंत शिस्तबद्धपणाने, शांततेत आणि संवेदनशीलतेने पार पडला. या मोर्चातील शेतकर्‍यांनी सोसलेल्या यातना खरोखरच वेदनादायी आहेत. रक्ताळलेल्या पायाने चालणारा शेतकरी असो वा शेतकर्‍यांच्या मोबाईलसाठी चार्जिंग व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी डोक्यावर सोलर पॅनल घेऊन जाणारा शेतकरी असो, या सर्वांमधून अन्नदात्या शेतकर्‍याचे संवेदनशील मन दिसून आले.

या आंदोलनाला सर्वपक्षीयांनी दिलेला पाठिंबा हीदेखील एक वैशिष्ट्यपूर्ण बाब म्हणावी लागेल. त्याचबरोबर शासनाने हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशीलतेने हाताळले त्याबद्दल फडणवीस सरकारही अभिनंदनास पात्र आहे. कारण हा लाँग मार्च सुरू झाल्यानंतर अनेकांंना गोवारीच्या घटनेची आठवण झाली होती. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. अशा ठिकाणी इतक्या मोठ्या संख्येने असंतोष प्रकट करण्यासाठी शेतकरी आले होते. अशावेळी आंदोलन हाताळणीतील एखादी छोटी चूकही वेगळे वळण देणारी ठरू शकली असती. सुदैवाने तसे काही घडले नाही.

वास्तविक पाहता आंदोलकांच्या मागण्यांची यादी पाहिल्यास त्यातील काही मागण्या या अतिशय छोट्या होत्या, मात्र वर्षानुवर्षांपासून त्याबाबत निर्णयच घेतला न गेल्यामुळे त्यांचा त्रास शेतकरी सहन करत होता. उदाहरणार्थ, जीर्ण रेशनकार्डांचा प्रश्न. मुळात शासनाकडून अन्नधान्याचे वितरण होऊनही स्वस्त धान्य दुकानांमधून जर त्याचे प्रत्यक्ष लाभार्थींना वितरण केले जात नसेल तर त्यासाठी संबंधित अधिकार्‍यांवर तात्काळ कारवाई केली गेली पाहिजे.

आज प्रशासनातील अनेक कामचुकार, उदासीन आणि भ्रष्ट अधिकार्‍यांमुळेच शासनाला जनतेचा रोष सहन करावा लागत आहे, हे वास्तव आहे. दर पाच वर्षांनी सरकारे बदलतात, मात्र प्रशासनातील हे बाबू तसेच राहतात. त्यामुळेच जनसामान्यांच्या छोट्या छोट्या प्रश्नांचीही वर्षानुवर्षे सोडवणूक होत नाही. त्यातून जनतेत असंतोष वाढत जातो आणि त्याचे पर्यावसान अशाप्रकारच्या मोर्चांमध्ये होते.

वनजमिनींच्या मालकीबाबत सहा महिन्यांत निर्णय घेणार असल्याचे शासनाने सांगितले आहे. त्यासाठी पुराव्यांची अट घालण्यात आली आहे. पण बहुतेक जमिनींच्या पुराव्यांचा मोठा प्रश्न असतो. त्यामुळे जीपीएस, ड्रोन आदींच्या माध्यमातून शासनानेच याचे सर्वेक्षण केले पाहिजे. तसेच इतक्या वर्षांपासून हे शेतकरी जमीन कसत असतील तर तेथील तलाठ्याला त्याची माहिती असलीच पाहिजे. त्यामुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नांच्या मुळाशी जाण्याची गरज आहे. देवस्थान, इनामी जमिनींबाबतही लवकरच निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे शासनाने म्हटले आहे.

माझ्या मते, या सर्व मागण्यांना अनुसरून एक अध्यादेश काढला पाहिजे. कारण लेखी आश्वासने, घोषणा यांना हमी नसते. याउलट कायदा झाला की हमीही मिळते आणि उत्तरदायित्वाची जबाबदारीही संबंधितांवर निश्चित होते. या मागण्या विधिमंडळात मांडण्यात येणार असतील आणि सर्वपक्षीयांचा त्याला पाठिंबा असेल तर त्याचे कायद्यात रूपांतर व्हायला कोणतीच अडचण येता कामा नये. त्यामुळे शासनाने यासंदर्भात विचार करावा, असे वाटते.

आंदोलकांच्या मागण्यांमध्ये दुधाला 40 रुपये प्रतिलिटर खरेदी दर देण्यात यावा अशी मागणी होती. वास्तविक उत्पादन खर्चावर आधारित दर मिळायला हवा. आज दुभत्या जनावराला 30 किलो ओला चारा, 5 किलो पेंढ, 5 किलो सुका चारा लागतो.

यासाठीचा खर्च, गोठ्याचा खर्च, मालकाची गुंतवणूक, नफा यांचा विचार करून दर निश्चित करायला हवा. हा दर थोडा जास्त वाटल्यास द्विस्तरीय किंमत रचना करून ग्राहकानुदान देण्यात यावे. तसे केल्यास हा प्रश्न निकाली निघू शकते. शेवटी जनावरे ‘वेस्ट’ खाऊन ‘बेस्ट’ देतात. तसेच सध्या सुरू असलेल्या जैविक शेतीसाठी याच जनावरांचे मलमूत्र आवश्यक आहे. त्यामुळे हा व्यवसाय तरला, जगला आणि वधारलाच पाहिजे.

शेती हा राज्यांचा विषय आहे. आयात-निर्यातीचे धोरण, शुल्क, काही प्रमाणात फळप्रक्रिया, कृषी संशोधन या गोष्टी केंद्राच्या अखत्यारित आहेत. तसेच केंद्रीय अर्थसंकल्पातून शेतीला दिशा देण्याचे काम केले जाते. यंदाच्या अर्थसंकल्पाच्या वेळी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आगामी खरीप हंगामापासून शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव देणार असल्याचे सांगितले आहे.

‘लाँग मार्च’च्या मागण्यांमध्येही हा मुद्दा समाविष्ट होता आणि त्याला राज्य सरकारने संमती दर्शवली आहे. यासाठी सर्वप्रथम राज्य सरकारला उत्पादन खर्च निश्चित करावा लागेल. कृषिमूल्य आयोगातर्फे 23 पिकांना हमीभाव देण्यात येणार आहे. शेतमालाला दीडपट भाव देण्यासाठी राज्य सरकारने 15 ते 20 हजार कोटी कॉर्पस् फंड राखीव ठेवला पाहिजे. त्याचबरोबर यासाठी यंत्रणा तयार करावी लागेल. तूरडाळीला 50 रुपये हमीभाव असताना 32 रुपये किलोने विकली जात असेल तर त्यांना 18 रुपये प्रतिकिलोप्रमाणे परत द्यावे लागतील. यासाठी कायदा असेल तर ती घटनात्मक जबाबदारी निर्माण होईल. शासन कोणतेही आले तरी त्यांना ती प्रक्रिया राबवावीच लागेल.

आजवरच्या अनुदान पद्धतीमुळे या देशात, राज्यात व्यापारी, सेवा उद्योजक, दलाल आणि शेतीशी निगडीत कोणीही व्यक्ती गरीब झाली नाही. पण शेतकरी गरीब झाला. याचाच अर्थ आपले गणित चुकते आहे. म्हणूनच शेतीला तुटपुंजे अनुदान देऊन मधल्यांच्या तुंबड्या भरण्यापेक्षा थेट शेतकर्‍याला उत्पादन खर्चावर आधारित बाजारभाव देण्याचा कायदा करावा. असा कायदा करून महाराष्ट्राने देशापुढे एक आदर्श निर्माण करून द्यावा.

आज राज्यात शेतीवरील अवलंबित्व जास्त आहे. प्रत्येक वर्षी शेती उत्पादनात वाढ होत आहे, मात्र उत्पन्नात शेतीचा वाटा कमी होत चालला आहे. याचाच अर्थ शेतकर्‍याची पिळवणूक होत आहे. ही पिळवणूक थांबवण्याची संधी शासनाला आहे. यासाठी ग्राहकानुदान, स्पर्धा असेल तर निर्यातीला अनुदान आणि प्रक्रिया उद्योगाला अनुदान हे कायद्याने बंधनकारक करणे आवश्यक आहे.

आंदोलकांच्या मागण्यांमध्ये कर्जमाफीसंदर्भातील प्रमुख मागणी होती. त्यानुसार 2001 पासून कर्जमाफीचा लाभ शेतकर्‍यांना देण्याचे शासनाने मान्य केले असून 30 जून 2017 पर्यंतचे शेतकर्‍यांचे सर्व कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. माझ्या मते, यासंदर्भात शेतकर्‍यांच्या सर्व कर्जाची जबाबदारी राज्य सरकारने घेतली आहे, असा अध्यादेश काढण्यात यावा. तसेच सरकारी अधिकारी, आमदार आणि अन्य ज्यांना या कर्जमाफीतून वगळायचे आहे त्यांच्यासंदर्भात एक कायदा करण्यात यावा. अशा व्यक्तींनी कर्जमाफीचा लाभ मिळवल्यास तो फौजदारी गुन्हा मानला जाईल, अशी तरतूद करावी. मुख्य सचिवांनीच असा अध्यादेश काढणे आवश्यक आहे. मुख्य सचिव हेच राज्य पातळीवर बँकांच्या समन्वय समितीचे प्रमुख असतात. त्यांनी समन्वय समितीला तशा कायदेशीर सूचना दिल्यास बँका शेतकर्‍यांना नोटिसा पाठवणार नाहीत आणि या नोटिसांमुळे व्यथित, निराश होऊन शेतकरी आत्महत्येकडेही वळणार नाही.

सारांशाने सांगायचे झाल्यास, राज्य सरकारने या सर्व मागण्या मान्य करताना दिलेल्या आश्वासनांना कायदेशीर अधिमान्यता दिली पाहिजे. तसेच या मागण्या मान्य करत असताना येणारा आर्थिक भार पेलवण्यासाठी अतिरिक्त कर्ज घेतले पाहिजे. आज राज्यावर 4 लाख कोटींचे कर्ज असले तरी ते मर्यादेबाहेर नाही.

त्यामुळे शासनाने शेतकर्‍यांच्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी कर्जाच्या डोंगराचा बाऊ करता कामा नये. हे आंदोलन जरी उत्तम प्रकारे हाताळले असले तरी आता यापुढील काळात आंदोलकांच्या मागण्या मार्गी लावण्याची जबाबदारीही तितक्याच उत्तम प्रकारे पार पाडायला हवी.
(लेखक ज्येष्ठ कृषी अर्थतज्ज्ञ आहेत.)
– डॉ. बुधाजीराव मुळीक

LEAVE A REPLY

*