राजकारण व गुन्हेगारीचे अद्वैत देशाला कुठे नेणार?

0
गुन्हेगारी आणि राजकारण यांच्यातील संबंध अधिक मजबूत झालेले दिसतात. यावरून देशाच्या व्यवस्थेत काहीतरी उणीव जरूर असावी. राजकारणावर सदैव ‘बाहुबलीं’चाच प्रभाव दिसतो. एखादा घोटाळा उजेडात आल्यावर काही दिवस त्याबद्दल बरीच चर्चा होते. नेते एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करतात. दुसरे एखादे प्रकरण उघड झाल्यावर आधीच्या प्रकरणाची चर्चा थांबते. प्रकरण दाबायला तोही एक सोयीस्कर मार्ग ठरत असेल का? या दुष्टचक्रातून देश आणि देशातील जनता कसे बाहेर पडणार?

‘…यालासुद्धा पळवून लावले!’. पंजाब नॅशनल बँकेला फसवणारा हिरे व्यापारी नीरव मोदी याच्या कारनाम्याबद्दल पाच-सहा युवक चर्चा करीत होते. त्यापैकी एकाने वरील शब्दांत संताप प्रकट केला. पक्ष आणि नेत्यांवर युवकांच्या घोळक्याने बरीच आगपाखड केली. चर्चेचा निष्कर्ष निघेपर्यंत मी तेथे नव्हतो.

मात्र ‘विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदी ‘बदमाश’ आहेतच; पण देशातील सरकारे व सरकार चालवणारे नेतेसुद्धा कमी बदमाश नाहीत’ असाच त्यांच्या चर्चेचा एकूण सूर होता. ‘पळून गेला’ ऐवजी ‘पळवून लावला’ असा त्या युवकांचा नीरव मोदीबद्दलचा समज होता. फसवणुकीच्या अशा प्रकरणांबद्दल सामान्य माणसे कोणता विचार करीत असतील याची कल्पना त्यावरून यावी.

नीरव मोदीला कोणी पळवून लावले हे सांगण्याची गरज त्या युवकाला वाटली नाही. मात्र ‘सरकारनेच नीरवला पळवून लावले’ असेच तो म्हणत होता, असे इतरांनी ताडले होते. सर्वच त्या विधानाशी सहमत असावेत, याचेच आश्चर्य वाटले. त्या युवकांच्या मनात संताप खदखदत होता हे खरे;

पण तो एखादी व्यक्ती अथवा पक्षाबद्दल नव्हता. ते व्यवस्थेला दोष देत होते. गेल्या सत्तर वर्षांत देशातील व्यवस्थेवर होणार्‍या आरोपांचा जनतेने, ‘जनार्दना’ने अथवा अन्य कोणी कधी गांभीर्याने विचार केला आहे का? एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांची राळ सतत उडवली जाते. परस्परांना लागलेले नाना तर्‍हेचे ‘डाग’ दाखवण्याची स्पर्धा मात्र कायम सुरू आहे.

आता नीरव मोदीचेच उदाहरण पाहा! ‘या घोटाळ्याची सुरुवात काँग्रेसच्या सत्ता काळात झाली होती’ असे पालूपद नीरवचा घोटाळा उजेडात आल्यापासून सत्ताधारी पक्षाने लावले आहे. घोटाळ्याची सुरुवात केव्हाही झाली असेल;

पण आता जे काही होत आहे त्याचे गांभीर्य त्यामुळे कमी होते का? सुरुवात मागे झाली असेल तर मोदी राजवटीत त्यावर कळस चढला आहे. तेव्हाचे सरकार दोषी असेल तर आताच्या सरकारला तरी ‘स्वच्छतेचा दाखला’ (क्लीन चिट) कसा देता येईल? 11 हजार कोटी (की 21 हजार कोटी?) रुपयांचा हा घोटाळा एका दिवसात झालेला नाही. वर्षानुवर्षे तो चालला. त्यातील चार वर्षे विद्यमान सरकारची आहेतच ना? त्या-त्या काळातील सरकारांना अशा घोटाळ्यांविरुद्ध उचित आणि आवश्यक कारवाई करण्यापासून रोखणारे असे काहीतरी देशाच्या व्यवस्थेत नक्कीच असावे. देशाची व्यवस्था काल्पनिक अथवा अदृश्य शक्ती नव्हे. ही व्यवस्था कुणी व्यक्तीच चालवतात व त्यापैकी काही व्यक्ती स्वार्थ साधण्यात आकंठ बुडालेल्या असाव्यात.

मल्ल्या, नीरवसारख्या व्यक्ती दुसर्‍यांच्या कमकुवतपणाचा लाभ उठवतात तसेच स्वत:च्या ‘कौशल्या’चाही! ही ‘कुशलता’ चुकीची कामे धसास नेत आहे. आपली व्यवस्था त्याला सहाय्यभूत ठरत आहे. प्रश्न मागील सरकारला अथवा आताच्या सरकारला दोषी ठरवण्याचा नाही. गुन्हेगारांना ‘पळवून लावणार्‍यां’वर संतप्त होऊन आम्ही त्यांचा तिरस्कार का करीत नाही? ही स्थिती का स्वीकारली जाते? राजकीय नेत्यांची ‘करणी’ जाणून, समजूनसुद्धा त्यांना नाकारले का जात नाही? गुन्हेगारी प्रकरणात शिक्षा झाल्यानंतरही अशा नेत्यांचा ‘दबदबा’ कायम कसा राहतो? जनता सारे काही विसरेल याची नेत्यांना खात्री का वाटते?

शिक्षेपासून वाचण्यासाठी विजय मल्ल्या विदेशात पळाला. ‘आरोपीला लवकरच भारतात आणले जाईल’ असा शब्द सरकारने तेव्हा दिला होता. देशातील जनता त्या ‘लवकरच’ शब्दाच्या कालखंडाची लांबी समजून घेण्याचा प्रयत्न अजूनही करीत आहे. नीरव मोदीला लवकरच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले जाईल, असे आतासुद्धा म्हटले जात आहे. अशा व्यक्तींना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले पाहिजे हे खरे; पण असे लोक सरकारच्या हातून कसे निसटतात? ही अशी केवळ एक-दोन प्रकरणे नाहीत. याबाबत व्यवस्था नेहमीच अपयशी ठरत आहे. येथे ‘अपयशी’ हा शब्दही कदाचित योग्य ठरणार नाही. कारण प्रयत्न करणारा अपयशी ठरतो; पण हे प्रकरण तर प्रयत्नच न करण्याचे आहे. पळून गेलेल्याला पकडून कायद्यासमोर उभे केले जाईल असे सांगितले जाते; पण तो पळालाच कसा? मुंबईच्या ‘त्या’ युवकाने नीरवच्या बाबतीत ‘पळवून लावले’ असे म्हटले होते. या शब्दाचा अर्थ काय? एखाद्या गुन्हेगाराला का व कसे पळवून लावले जाते? अथवा त्याला पळून जाण्यास मदत का केली जाते? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याबाबत चर्चा केव्हा होणार?

हा प्रश्न एवढ्यावरच संपत नाही. गुन्हेगार, गुन्हेगारी आणि राजकारण यांच्यातील परस्पर संबंधांपर्यंत तो पोहोचतो. गुन्हेगारी शक्तींना व्यवस्था अथवा सत्तेचे संरक्षण का मिळते? आपले ‘तारणहार’ आपल्याला वाचवतील याची खात्री अशा शक्तींना का वाटते? हे व असे प्रश्न यापूर्वी उपस्थित झाले नाहीत असे नाही. ते नेहमीच उपस्थित केले जातात. गुन्हेगारी शक्तींना क्षमा केली जाणार नाही, अशी ग्वाही नेतेमंडळीसुद्धा नेहमी देतात. तथापि कोणत्याही रंगाच्या नेत्यांची अशी विधाने ‘पोकळ’च ठरल्याचा जनतेचा आजवरचा अनुभव आहे. गुन्हेगारी आणि राजकारण यांच्यातील संबंध अधिक मजबूत झालेले दिसतात. यावरून देशाच्या व्यवस्थेत काहीतरी उणीव जरूर असावी. राजकारणावर सदैव ‘बाहुबलीं’चाच प्रभाव दिसतो. एखादा घोटाळा उजेडात आल्यावर काही दिवस त्याबद्दल बरीच चर्चा होते. नेते एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करतात. दुसरे एखादे प्रकरण उघड झाल्यावर आधीच्या प्रकरणाची चर्चा थांबते. प्रकरण दाबायला तोही एक सोयीस्कर मार्ग ठरत असेल का? या दुष्टचक्रातून देश आणि देशातील जनता कसे बाहेर पडणार?

देशाचे राजकारण गुन्हेगारी शक्तींपासून अलिप्त होत नाही, धनशक्ती आणि मनगटशाहीचा आधार ते शोधत राहील तोपर्यंत गुन्हेगारी शक्तीचा राजकारणावरचा वरचष्मा कायम राहणारच! काही मिळवण्यासाठी ‘काही’ द्यावेच लागते. हेच तत्त्व राजकारण आणि नेत्यांनाही लागू पडते. राजकारणाला गुन्हेगारी जगाचा आधार हवा आहे आणि गुन्हेगारी जगाला निर्भयतेचे आश्वासन! अशाप्रकारे दोन्ही घटक परस्परांचा ‘आधार’ बनत आहेत.

आधाराचे हे समीकरण लोकशाही आणि व्यवस्था दोघांसाठी धोकेदायक आहे. मनगटशाही आणि धनशक्तीसह समाजाचा एकोपा बिघडवणार्‍या सर्व घटकांचा गुन्हेगारी जगात अंतर्भाव होतो. धर्म, जात व वर्गाच्या नावावर समाजात विभाजनाच्या भिंती उभ्या करणारेसुद्धा गुन्हेगारच नव्हेत का? तेदेखील राजकारण्यांना आधार देतात आणि राजकारण त्यांना आश्रय देते. येथे कोणीही धुतल्या तांदळासारखा स्वच्छ नाही. प्रत्येक रंगाचा नेता अशा ‘गुन्हेगारां’चा आधार बिनदिक्कत घेतो. सत्तेचे राजकारण करणार्‍यांची ही विवशता व्यवस्थेच्या पायातील लोढणे बनते. गुन्हेगारी शक्तींपुढे व्यवस्था कमकुवत ठरते. परिणाम मात्र जनतेलाच भोगावा लागतो.

म्हणूनच देशातील जनतेने जागे झाले पाहिजे. कारण सध्या जनता झोपी गेलेली आहे. ‘झोपी गेली’ म्हणजे स्वत:साठी धोकादायक बनणार्‍या प्रवृत्तींकडे जनता डोळेझाक करीत आहे. जनतेची दिशाभूल होते. त्यामुळे जनता संतप्त होते; पण नंतर सारे काही ती विसरून जाते. अशा तर्‍हेने विसरणे हाही गुन्हाच नाही का? राजकारण आणि गुन्हेगारीतील अतूट नात्याकडे दुर्लक्ष करणे हा गुन्हा आहे. नेत्यांनी एकमेकांवर आरोप जरूर करावेत; पण एखादा गुन्हेगार कसा पळून जातो? त्याला का पळवून लावले जाते?

कोण पळवून लावते? पळून जाणारा गुन्हेगार आहेच; पण त्याला पळवून लावणारासुद्धा गुन्हेगार नाही का? गुन्हेगाराला पळवून लावणार्‍यांची चौकशी केव्हा होणार? त्यांना शिक्षा कधी मिळणार? असे अनेक प्रश्न जनतेने नेत्यांना विचारायला हवेत. लोकशाही यशस्वी व्हावी असे वाटत असेल तर गुन्हा आणि गुन्हेगारांना संरक्षण देणार्‍यांनासुद्धा आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले पाहिजे. व्यवस्थेने आणि जनतेने त्यांना गुन्हेगारच मानले पाहिजे.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि विचारवंत आहेत.)
– विश्वनाथ सचदेव

LEAVE A REPLY

*