उपचार झाला, दुखणे कायम!

0
मनपा निवडणुकीच्या प्रचारसभेत मुख्यमंत्र्यांनी नाशिक ‘दत्तक’ घेतल्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे ‘यंत्रनगरी’ बनलेली ही ‘मंत्रनगरी’ कात टाकून झपाट्याने विकासाकडे वाटचाल सुरू करणार व नाशिकपुरते तरी ‘अच्छे दिन’ येणार, असे नाशिककरांना वाटले होते.

तथापि ‘दत्तक नाशिक’ हा आजतरी एक निवडणूक ‘जुमला’च ठरला आहे. ‘दत्तक नाशिक’वर दत्तक पालकांकडूनच अन्याय होत असल्याची ओरड विरोधकांनी सुरू केली आहे. विरोधकांची ओरड वावगी नसल्याचा अनुभव सध्या नाशिककर घेत आहेत. विविध दाखले मिळवण्यासाठी त्रस्त असलेल्या नागरिकांची दलालांच्या जाचातून सुटका करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘सेतू’ सेवा सुरू केली होती.

ही कार्यालये प्रशासन व नागरिक यांच्यातील ‘सेतू’ ठरतील, असा सरकारने जनतेला विश्वास दिला होता. मात्र तेथेही दलालांचा शिरकाव होऊन या सेवेची वाट लागली. त्याला पर्याय म्हणून आता सरकारने नवी योजना आणली आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर तिची सुरुवात नाशिकपासून करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. नाशिकमधील सर्व सेतू कार्यालये बंद करून त्याजागी ऐंशीहून अधिक ‘आपले सरकार’ केंद्रे सुरू केल्याचे सांगितले गेले आहे.

तेथून नागरिकांना विनासायास दाखले मिळतील, असे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. दलालांचा बिमोड करायचा निर्धार प्रशासनाने केला असला तरी हे ‘तण’ भलतेच चिवट आहे. ‘सेतू’ बंद झाल्यावर दलालांनी ‘आपले सरकार’ केंद्रांकडे मोर्चा वळवला आहे. ‘पाचशे रुपये द्या अन् दाखला घेऊन जा!’ असा उघड सल्ला (ऑफर) गरजूंंना दिला आहे. हे प्रशासनाला जाहीर आव्हान नव्हे का? दहावी-बारावीनंतर पुढील शिक्षण प्रवेशांसाठी विद्यार्थी व पालकांची विविध दाखल्यांसाठी लवकरच धावपळ सुरू होईल.

अशावेळी अचानक ‘सेतू’ सेवा बंद करण्याची कल्पक योजना काय हेतूने शिजली असावी? ‘आपले सरकार’ केंद्रांमार्फत दाखल्यांची पूर्तता प्रभावीपणे होऊ शकेल हे आजवरच्या अनुभवाने किती शक्य वाटते? गरजूंना वेळेत दाखले मिळतील का? ‘सेतू’ सेवेत दलालांचा वाढता हस्तक्षेप व इतर उणिवा होत्या.

त्या दूर करण्याऐवजी नव्या योजनेचा हेतू किती सरळ मानावा? जून महिन्यात महाविद्यालयीन प्रवेशावेळी दाखल्याअभावी नाशिकमध्ये अभूतपूर्व गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास त्याला जबाबदार कोण? एकूणच प्रशासनाने ‘सेतू’च्या दुखण्यावर केलेला उपचार दुसरी काही दुखणी निर्माण करणार का? या शंकेने जनता त्रस्त आहे.

LEAVE A REPLY

*