ही मुसंडी काय सांगते?

0
ईशान्येकडच्या राज्यांमधील आश्चर्यजनक विजय भाजपसाठी मोठा दिलासादायक आणि उत्साहवर्धक आहे यात शंकाच नाही.

त्याचवेळी काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पक्षांसाठी मात्र तो धक्कादायक आहे. साहजिकच विरोधकांनी मुत्सद्देगिरीचा वापर केला नाही तर सध्या भारताची सुमारे 71 टक्के लोकसंख्या अधिपत्याखाली आणणार्‍या भाजपचे साम्राज्य देशभर पसरवण्याचे स्वप्न त्यांच्या आवाक्यात येण्याची मोठीच शक्यता आहे.

त्रिपुरा विधानसभेच्या 2013 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत 50 पैकी 49 उमेदवारांची अनामत रक्कमही वाचवू न शकलेल्या भारतीय जनता पक्षाने केवळ पाच वर्षांमध्ये या राज्यातील सत्ता काबीज केली. डाव्या पक्षांच्या अंताची ही सुरुवात मानली जात आहे. ‘माणिक नको, आता हिर्‍याची निवड करा’ ही मोदींनी दिलेली घोषणा लोकांच्या मनावर गारूड करून गेल्याचे हे उदाहरण आहे.

पूर्ण परिवर्तनाची हमी भाजपने दिली आणि जनतेने त्यांच्या शब्दांवर विश्वास ठेवल्याचे हे द्योतक आहे. पंतप्रधानपदी आरूढ झालेल्या मोदींचा करिष्मा असा लोकांना आपल्याकडे खेचून घेत असल्याचे यातून आणखी एकदा दिसून आले आहे. त्रिपुरा, नागालँड आणि मेघालय या तीन राज्यांपैकी दोन राज्यांमध्ये भाजपने वर्चस्व मिळवले. यात त्रिपुरातील विजयाला अधिक महत्त्व दिले जात आहे, कारण भाजपने इथे 25 वर्षे पाय रोवून बसलेल्या कम्युनिस्टांची राजवट उलथून टाकण्यात यश मिळवले.

त्यातही माणिक सरकारची प्रतिमा प्रामाणिक, कलंकरहित सरकार अशी होती. परंतु या सरकारच्या गेल्या 25 वर्षांच्या कार्यकाळात राज्याचा विकास झालेला नाही आणि बेरोजगारीचा प्रश्न मोठा आहे या दोन कमतरतांवर नेमके बोट ठेवून भाजपने लोकांना आपल्याकडे वळवले. वास्तविक, माणिक सरकार यांनी तळागाळातील लोकांसाठी विविध योजना राबवल्या होत्या. तिथे भ्रष्टाचाराच्या घटना गाजल्या नव्हत्या. म्हणूनच भाजपने मिळवलेले यश लक्षणीय म्हटले पाहिजे.

डाव्या पक्षाला नवीन पिढीशी जुळवून घेता आले नाही. काँग्रेस हा विरोधी पक्ष असूनही त्यांना तिथे पर्यायी खंबीर नेतृत्व देता आले नाही. त्यामुळे आरएसएसच्या माध्यमातून ईशान्य भारतात भाजपने आपली ओळख रुजवली आणि वाढवली. त्यांनी तिथे मूलभूत काम केले आणि दिल्लीतील सत्तेच्या बळावर हे यश मिळवले. मोदींबरोबरच भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी दिलेली ‘चोलो पलटो’ म्हणजेच ‘चला, बदल घडवू या’ ही घोषणा मतदारांना भावली असेच या विजयावरून म्हणावे लागेल.

अर्थातच हे यश भाजपला स्वबळावर मिळवता आलेले नाही. तसे पाहता प्रत्येक राज्यात भाजपने तेथील इतर पक्षांच्या प्रभावी नेत्यांना फोडून, आपल्याकडे वळवून त्यांच्या सहाय्याने विजय मिळवला आहे. त्रिपुरातही हेच घडलेय. नागालँडमध्ये भाजप-एनडीडीपी आघाडीला मिळालेले वर्चस्व हे याचेच उदाहरण आहे. तिथे या आघाडीला निर्णायक बहुमत मिळाले आहे. मात्र प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक राज्य कोणत्या ना कोणत्या हिकमतीने आपल्या ताब्यात ठेवण्याचे शिकस्तीचे प्रयत्न भाजप करत असल्याचे दिसत आहे.

आता कर्नाटक जिंकण्यासाठी भाजपने कंबर कसली आहे. त्यासाठी त्यांना या राज्यांमधील विजयामुळे आलेला आत्मविश्वास चांगलाच उपयुक्त ठरणार आहे. भाजपची विजयी घोडदौड रोखणे विरोधकांच्या आवाक्याच्या पलीकडचे असल्याचे या निकालांवरून स्पष्ट झाले आहे. कर्नाटकमध्येही विजयाची ही पुनरावृत्ती होणे कठीण नाही. अर्थातच विरोधकांनी त्यांची रणनीती काही प्रमाणात बदलली तरच थोडाफार फरक पडू शकेल. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला तर मुळापासूनच रणनीती बदलावी लागेल. कारण काँग्रेसपाठोपाठ या पक्षाचीही वाताहत झाली आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये 34 वर्षे त्यांनी सत्ता उपभोगली, परंतु तिथेही तृणमूल काँग्रेसमुळे त्यांची पिछेहाट झाली. त्रिपुरा गमावल्यामुळे आता फक्त केरळमध्येच त्यांची सत्ता आहे. आगामी निवडणुकीत ही डावी आघाडी केरळमध्ये टिकली नाही तर हा पक्ष इतिहासजमा झाल्यासारखाच असेल. मोदींनी ‘लाल रंग सूर्यास्ताचा आणि भगवा रंग सूर्योदयाचा’ असे म्हटले आहे, ते यादृष्टीने मोठे सूचक आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपच आपला एक नंबरचा शत्रू आहे असे म्हणणार्‍या डाव्या पक्षातील नेत्यांनी काँग्रेसशी आघाडी करण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरणार आहे. मात्र नागालँड आणि त्रिपुरामध्ये काँग्रेसचा पुरता धुव्वा उडाल्यामुळे दोन्ही बुडणारे पक्ष एकमेकांना कसे काय सावरू शकतील याविषयी राजकीय तज्ज्ञ साशंक आहेत.

संघाला ईशान्येकडील राज्यांविषयी नेहमीच जिव्हाळा वाटत राहिला आहे. या आठ राज्यांपैकी आसाम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपूर, नागालँड आणि सिक्कीम ही राज्ये सध्या भाजपच्या ताब्यात आहेत. या वर्षाच्या अखेरीस मिझोराममध्येही निवडणूक होत आहे. गेल्यावर्षी भाजपने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपूर आणि गोवा या 5 पैकी 4 राज्यांमध्ये सत्ता स्थापन करण्यात यश मिळवले. गुजरातमधील निवडणुकीत मोठी रस्सीखेच झाली तरी भाजपला हा गड राखण्यात यश आले. आता केरळ, ओडिशा आणि पश्चिम बंगालमध्येही त्यांनी विजयासाठी कंबर कसली आहे. सध्या दोन केंद्रशासित प्रदेशांसह 31 पैकी 21 राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. आतापर्यंतच्या निवडणुकांचा विचार करता यापैकी केवळ एक-दोन ठिकाणी विजय मिळाला तरीही भारताचा बहुतांश भाग त्यांच्या सत्तेखाली असेल.

भाजप केवळ हिंदुत्वाच्या जोरावर विजय मिळवत असल्याच्या विरोधकांच्या आरोपालाही ख्रिश्चनबहुल ईशान्य राज्यांमधील भाजपच्या विजयाने जोरदार फटका बसला आहे. प्रत्येक राज्याचा पद्धतशीर अभ्यास करून भाजप रणनीती आखत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. म्हणूनच आसाममध्ये त्यांनी बांगलादेशी निर्वासितांची गय करणार नसल्याचे सांगून मते मिळवली तर त्रिपुरात त्यांना नागरिकत्व देण्याचा विचार करू, असे सांगत प्रभाव पाडला.

मात्र त्याचवेळी स्थानिक आदिवासींचा विचार करून तेथील पक्षाशी आघाडी करण्याचा धोरणीपणाही भाजपने दाखवला. शिवाय नागरिकत्वाच्या कायद्यातील सुधारणा त्रिपुरासाठी फारशा सुसंगत नसल्याचे त्यांना पटवून देण्यातही भाजप यशस्वी ठरला. त्रिपुराचे अखेरचे सार्वभौम राजे वीर विक्रम यांना भारतरत्न देण्याचे गाजर भाजपने दाखवलेच, त्याखेरीज भारतमातेला आदिवासी स्त्रीच्या स्वरुपात दाखवून आदिवासींची मने जिंकण्यात यश मिळवले. याच पद्धतीने भाजपची घोडदौड सुरू राहिली आणि लोकसभा निवडणुकीतही त्यांनी पुन्हा भरघोस यश मिळवले तर भारतातील सर्व राज्यांवर पूर्ण सत्ता स्थापन करण्याचा भाजपचा मनसुबा येत्या काही वर्षांमध्ये पूर्ण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

आगामी लोकसभा निवडणुकांचा विचार करता भाजपला या विजयांचा आणि अभ्यासपूर्ण रणनीती आखण्याचा मोठाच फायदा होणार आहे, तर विरोधकांना फक्त मोदींविरोधी हाकारा करून फारसे काही साध्य करता येईल का, याचा गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. कारण मोदी मोजकेच बोलतात परंतु वर्मावर बोट ठेवून जनमत आपल्याकडे वळवून घेण्यात ते निष्णात आहेत.

शिवाय संघाचे लोक पद्धतशीरपणे राज्यांचा अंदाज घेऊन तिथे भाजपची विचारधारा रुजवण्याचे कार्य नेटाने करत आहेत. सुनील देवधर यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने त्रिपुरात केलेल्या यशस्वी प्रयत्नांवरून हे समोर आले आहे. अर्थातच ईशान्येचा विकास करण्याची आश्वासनपूर्तता आगामी पाच वर्षांमध्ये कशा प्रकारे केली जाते यावरच पुढच्या निवडणुकीतील भाजपचे यश अवलंबून असेल, हेही खरे. परंतु पूर्वी इंदिरा गांधींविरोधात रण माजवून काँग्रेसला मातीमोल करण्याची स्वप्ने विरोधक पाहत असत आणि दरवेळी हा वैयक्तिक आरोपांचा धुराळा खाली बसवून विजय खेचून आणण्यात काँग्रेस यशस्वी होत असे.

हे उदाहरण आता काँग्रेसने स्वतः आणि इतर विरोधकांनीही लक्षात घेऊन वैयक्तिक आरोपांपेक्षा ठोस राजकीय कार्यक्रम पुढे आणणे हे त्यांच्यापुढचे खरे आव्हान आहे. सध्या तरी विरोधकांमध्ये एकजूट होणे ही अशक्य बाब दिसत आहे. कारण काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येण्याची त्यांची तयारी नाही. या परिस्थितीत लोकसभा निवडणुकांचा कौल अगदीच एकतर्फी लागू नये अशी इच्छा असेल तर विरोधकांनी केवळ बोलभांडपणापेक्षा मुत्सद्देगिरीचा वापर करण्याची आणि पक्षाची प्रतिमा बलशाली बनवण्यासाठी, विकासाचा खरोखरचा कार्यक्रम समोर ठेवण्याची गरज आहे. निकोप लोकशाहीसाठी बळकट विरोधी पक्ष ही मोठी महत्त्वाची गरज असते, हेही विरोधकांनी लक्षात घेतले पाहिजे.

…म्हणून या निवडणुकांना महत्त्व
ईशान्य भारतात लोकसभेच्या 25 जागा आहेत आणि त्यापैकी नुकत्याच निवडणुका झालेल्या त्रिपुरा, मेघालय आणि नागालँड या राज्यांमध्ये केवळ 5 जागा आहेत. मात्र गेल्या महिन्यात झालेल्या राजस्थानच्या पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपला तडाखा बसला होता. गुजरातमध्येही पक्षाला बर्‍यापैकी हादरा बसला होता. बँक घोटाळ्यांमुळे भाजपची प्रतिमा मलिन झाल्याचा परिणाम कार्यकर्त्यांच्या नैतिक धैर्यावर होण्याची शक्यता होती. या गोष्टींचा विचार करता या यशामुळे पक्ष कार्यकर्त्यांना नैतिक पाठबळ लाभले आहे.

पक्षात उत्साहाचा संचार झाला आहे. त्रिपुरासारख्या राज्यातील प्रस्थापित राजवटीला उलथवण्याचे श्रेय भाजपच्या गाठी जमा झाल्यामुळे ईशान्येतील विजय मालिका भाजपचे मनोबल उंचावणारी आहे. मेघालयात काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्या असल्या तरीही सत्ता स्थापन करता आली नाही. यामुळेही भाजपमध्ये उत्साह आहे. या परिस्थितीत तीन राज्यांमध्ये लक्षवेधी मुसंडी मारून भाजपने देशाचेच नव्हे तर जगाचे लक्ष आपल्याकडे वेधल आहे, असं म्हणायला जागा आहे.
– लिपॉन बोस

LEAVE A REPLY

*