आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपय्या…

0
अर्थमंत्र्यांनी 3 लाख 67 हजार 81 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला असला तरी आर्थिक आव्हाने मोठी असून ती कशी पेलली जाणार, हा खरा प्रश्न आहे.

त्यासाठी आर्थिक आघाडीवर ‘बचतीचा संकल्प’ करावा लागेल असे ते त्यांच्या भाषणात शेवटी कबूल करतात. मात्र प्रत्यक्षात सध्याच्या सवंग राजकीय स्थितीत त्यांची अवस्था ‘अगं अगं म्हशी…’ असे म्हणण्यासारखी झाली आहे हे खरे नाही का?

विरोधात असताना भाजपच्या नेत्यांनी केलेल्या अताव्यस्त घोषणा आणि सत्तेत आल्यावर त्याला वास्तवाची जोड न दिल्याचा परिणाम आर्थिक शिस्त कोलमडण्यात झाला आहे. राज्याची नाजूक आर्थिक स्थिती चिंताजनक असली तरी सत्ताधार्‍यांचा उत्साह पाहिला आणि त्यांच्या कल्पनांचा मागोवा घेतला तर सरकार आर्थिक बाबीत अतिदक्षता कक्षाच्या दारात आहे, हे सांगून टाकलेले बरे!

‘आमदानी अठन्नी, खर्चा रुपय्या, नतीजा ठणठणगोपाल!’ यासारखी स्थिती सध्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची आहे हे 8 तारखेला हाती आलेल्या राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून आणि त्यानंतर दुसर्‍या दिवशी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून दिसून आलेे. महाराष्ट्र शासनाचे आर्थिक नियोजन गडगडले आहे. आर्थिक शिस्तीचा जो आग्रह सध्याचे मुख्यमंत्री विरोधी पक्षात असताना धरत होते ते त्यांचे धोरण सध्या दिसत नाही. त्यामुळेच राज्याची वित्तीय तूट 38 हजार कोटी तर महसुली तूट 15 हजार 375 कोटींवर पोहोचली आहे, हे दिसून आले.

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत सन 2018-19 साठी त्यांच्या कारकीर्दीतील चौथा अर्थसंकल्प सादर केला. मागील वर्षी 2017-18 साठी रु. 3 लाख 397 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्या तुलनेत आता सादर केलेला अर्थसंकल्प रु. 66 हजार 984 कोटी लाखांनी अधिक आहे. म्हणजेच तो रु. 3 लाख 67 हजार 381 कोटींचा आहे. सन 2018-19 मध्ये एकूण महसुली तूट वाढली असून ती रु. 15374 कोटी 90 लाखांवर गेली आहे.

याचे अर्थसंकल्पानंतर बोलताना लंगडे समर्थनदेखील वित्तमंत्री करतात. ते म्हणाले, जर कर्जमाफी दिली नसती तर हा आकडा कदाचित 5 ते 7 हजार कोटींनी कमी दिसला असता. म्हणजे राज्य सरकारने स्वत:च्या तिजोरीवर भार टाकून शेतकरी हित जपले, असे त्यांना म्हणायचे होते. त्याचवेळी ते सांगतात, सन 2017-18 ची महसुली जमा रु. 2 लाख 57 हजार 604 कोटी होईल, असे सुधारित अंदाज सांगतात. मात्र त्यावेळेस महसुली खर्चदेखील सुधारित अंदाजानुसार रु. 2 लाख 72 हजार 448 कोटी 26 लाखांवर जाणार आहे. याचा अर्थ महसुली तूट काहीशी कमी म्हणजे रु. 14 हजार 843 कोटी 44 लाख होणार आहे. मात्र सन 2018-19 च्या अंदाजपत्रकानुसार महसुली जमा रु.2 लाख 85 हजार 967 कोटी 96 लाख असून महसुली खर्च रु. 3 लाख 1 हजार 342 कोटी 86 लाखांवर जाणार आहे. याचा अर्थ हे अंदाज खरे मानले तर महसुली तूट रु. 15 हजार 374 कोटी 90 लाखांवर जाणार आहेच.

हे असे का झाले याचे मुख्य कारण वस्तू व सेवाकरातून (जीएसटी) जुलै 2017 ते फेब्रुवारी 2018 या आठ महिन्यांच्या कालावधीत केवळ रु. 45 हजार 886 कोटी महसूल जमा होऊ शकला. यातूनच स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) आणि मुंबई महानगरपालिकेत जकात रद्द केल्यामुळे रु. 5 हजार 826 कोटी, इतर महानगरपालिकांना रु. 5 हजार 978 कोटी असे एकूण रु. 11 हजार 804 कोटी द्यावे लागले आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाची वित्तीय तूट रु. 38 हजार कोटींवर गेली आहे. तर ही आहे सध्याची सरकारची आर्थिक स्थिती. वस्तू आणि सेवाकराचा आपल्या अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे हे काही वेगळे सांगायची गरज नाही. मात्र सरकार किंवा वित्तमंत्री यांनी तसे स्पष्ट कबूल करण्याचे धाडस दाखवले नाही इतकेच. त्याची कारणेदेखील उघड आहेत.

सध्या राज्यावरील एकूण कर्ज रु. 4 लाख 61 हजार 860 कोटींवर पोहोचले आहे. म्हणजे राज्यातील प्रत्येक नागरिकावर रु.41086 एवढा कर्जाचा भार येणार आहे. सरकार मात्र दरडोई उत्पन्न वाढल्याची दवंडी पिटताना दिसत आहे. ही स्थिती येण्यामागील आणखी महत्त्वाचे कारण म्हणजे राज्य शासनाने जुलै 2017 मध्ये शेतकर्‍यांसाठी रु. 32 हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली त्याला आज आठ महिने पूर्ण झाले. मात्र त्यापैकी केवळ रु. 13 हजार कोटी रकमेचा 35 लाख 68 हजार शेतकर्‍यांना लाभ मिळणार असून रु. 19 हजार कोटींच्या कर्जमाफीपासून आजही शेतकरी वंचित आहेत. यामधील तफावत आता सरकारने जारी केलेल्या आकडेवारीतून दिसून येत असून बँकांनी शेतकर्‍यांच्या नावे मागील काळात दिलेल्या ‘बोगस’ कर्जांची पडताळणी आता नव्या पद्धतीने केलेल्या कर्जमाफीमुळे उघड होण्याची चिन्हे आहेत.

सुमारे वीस हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या रकमा का शेतकर्‍यांच्या खाती जमा होऊ शकत नाहीत याचे कारण ‘ओटीएस’ म्हणजे जास्तीचे कर्जाचे हप्ते शेतकर्‍यांनी भरल्यावर त्यांना सरकारी पैसे वळते करण्याचा निकष मध्ये आला आहे असे सांगण्यात येत आहे. त्यात ज्यांनी दीड लाखापेक्षा जास्त कर्ज थकवले आहे अशा किती शेतकर्‍यांची ही कर्ज योग्य आहेत ते केवळ बँकाच जाणोत! दुष्काळात तेरावा महिना म्हणतात तसे आता सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे राज्य शासनाचे कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचारी यांना द्याव्या लागणार्‍या वेतनासाठी रु. 21 हजार कोटींचा भार राज्य शासनावर येणार आहे. सध्याच राज्य सरकारने कर्ज घेण्याची उच्चतम पातळी गाठली असून सन 2017-18 च्या तुलनेत सन 2018-19 मध्ये राज्यावरील कर्ज रु. 54 हजार 996 कोटींनी वाढले आहे. म्हणजे राज्य सरकारने कर्ज घेण्याची उच्चतम पातळी गाठली असून व्याज व कर्ज परतफेडीच्या वाढत्या दायित्वामुळे शासन मेटाकुटीला आले आहे. शासन नादारीच्या दारात असताना त्याला सवंग घोषणा देऊन लोकांच्या वाढवून ठेवलेल्या राजकीय आशा-आकांक्षादेखील पूर्ण करायच्या आहेत.

मात्र सध्याच्या आर्थिक स्थितीचा परिणाम म्हणून सन 2017-18 मध्ये सर्व विभागांचा एकूण खर्च 43 टक्क्यांवरही होऊ शकला नाही. तर एकूण विभागांपैकी सार्वजनिक बांधकाम 9.28 टक्के, जलसंपदा 10.48 टक्के, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 13 टक्के, गृहनिर्माण 4.54 टक्के, पर्यावरण 4.95 टक्के तर अल्पसंख्याक विकास विभागाचा खर्च 15.73 टक्के इतका कमी झाला आहे. निधीच्या तुटवड्यामुळे आदिवासी विकास विभाग, आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, रोजगार हमी योजना व जलयुक्त शिवार योजना यांची कामे मंदावली असून रोजगारामध्येही मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. यावरून राज्याच्या आर्थिक स्थितीची आपल्याला कल्पना येते. त्यामुळेच आगामी काळात जर राज्य शासनाने महसूलवाढीवर लक्ष दिले नाही तर वेगवेगळ्या योजनांवर होणार्‍या खर्चात प्रचंड घट होण्याची शक्यता निर्माण होणार असल्याचे अभ्यासातून लक्षात आले आहे. जीएसटीमुळे आता नव्याने कोणतेही कर सरकारला लावता येणार नाहीत. याचे दुसरे कारण आता निवडणुकांचे वर्ष जवळ येत आहे. जनतेला करांचे ओझे देताना सरकारला विचार करावा लागणार आहे.

अर्थमंत्र्यांनी 3 लाख 67 हजार 81 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला असला तरी आर्थिक आव्हाने मोठी असून ती कशी पेलली जाणार, हा खरा प्रश्न आहे. त्यासाठी आर्थिक आघाडीवर ‘बचतीचा संकल्प’ करावा लागेल असे ते त्यांच्या भाषणात शेवटी कबूल करतात, मात्र प्रत्यक्षात सध्याच्या सवंग राजकीय स्थितीत त्यांची अवस्था ‘अगं अगं म्हशी…’ असे म्हणण्यासारखी झाली आहे हे खरे नाही का?
– किशोर आपटे, 9869397255

LEAVE A REPLY

*