# Blog # डेटा सुरक्षेला कायद्याचे नवकवच

0

डिजिटल डेटाच्या असुरक्षिततेत जगभरात वाढ झाली आहे. व्यक्तिगत माहिती सुरक्षित राहण्याची हमी उरलेली नाही. या पार्श्‍वभूमीवर डेटा सुरक्षेसाठी केंद्र सरकार लवकरच प्रभावी कायदा तयार करणार आहे. त्या दिशेने सरकारने काम सुरूही केले असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिली.

डेटा चोरी ही एक मोठी समस्या होऊन बसली असून या चोरीशी संबंधित सर्व चिंता दूर करणारा हा कायदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तयार करण्यात येणार आहे. नजीकच्या काळात लोकांना आपला डेटा सुरक्षित राहील याची हमी देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

डेटा चोरी ही आता नित्याची बाब झाली आहे. सायबर गुन्हेगारीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. जसजसे तंत्रज्ञान प्रगत, उन्नत होत आहे तसेच ते सर्वसामान्य माणसांच्या हातात पोहोचले आहे. अर्थातच ज्यांच्या हाती तंत्रज्ञान पोहोचले आहे त्या सर्व व्यक्ती तंत्रज्ञानाचा उपयोग चांगल्या कारणासाठी करतील असे नाही. अपप्रवृत्ती याही क्षेत्रात बोकाळणार हे उघड होते.

आपल्याकडे सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी सायबर ऍक्ट तयार करण्यात आला आहे. परंतु त्यातील तरतुदी सायबर गुन्हेगारी रोखण्यास उपयुक्त नाहीत, असे वारंवार स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सायबर सुरक्षा आणि डेटा संरक्षण यासाठी केंद्र सरकारने नवा कायदा करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. माहिती तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी राज्यसभेत बोलताना ही माहिती दिली.

सायबर सुरक्षेच्या बाबतीत असलेल्या सर्व चिंता दूर व्हाव्यात हा नव्या कायद्याचा उद्देश असेल, असे त्यांनी सांगितले. डिजिटल डेटाचे विश्‍लेषण करणारे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून जगात भारत नावारूपाला येत आहे. भारतातील सध्याचा माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) अधिनियम डेटा सुरक्षेसाठी पुरेसा नसल्याची माहिती त्यांनी दिली. भारताच्या डेटा सुरक्षा यंत्रणेविषयी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरूनही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

या सर्व पार्श्‍वभूमीवर सायबर सुरक्षेसाठी, डेटा सुरक्षित राखण्यासाठी नवा कायदा करण्याची गरज सरकारला वाटली आणि तशा हालचालीही सुरू झाल्या आहेत.

डेटा सुरक्षेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची नियुक्ती करण्यात होती, अशी माहिती रविशंकर प्रसाद यांनी दिली. या समितीने धोरण ठरवण्याच्या दृष्टिकोनातून सर्व संबंधित घटकांकडून सूचना, हरकती मागवणारे एक पत्र तयार केले आहे. सूचना, हरकती प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर विचारमंथन केले जाईल आणि नव्या कायद्याचा मसुदा तयार केला जाईल, अशी शक्यता आहे.

भारतात माहिती तंत्रज्ञान उद्योग मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. अशा स्थितीत या उद्योगाला संपूर्ण सुरक्षितता प्रदान करणे आवश्यक ठरते आणि सरकारचे ते नैतिक कर्तव्यही ठरते. रविशंकर प्रसाद यांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र सरकार शंभर टक्के कनेक्टिव्हिटीच्या दिशेने पावले उचलत आहे.

उत्कृष्ट सेवा प्रदान करण्यासाठी या क्षेत्रात स्पर्धाही वाढीस लागली आहे. त्यातच सरकारने डिजिटल इंडियासारख्या प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. सर्वांचा समतोल डिजिटल विकास किंवा सर्वसमावेशक डिजिटल विकास हाच डिजिटल इंडिया या संकल्पनेचा पाया आहे. तो पक्का व्हायचा असेल तर व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित राहील याची तजवीज सर्वप्रथम करावीच लागणार आहे.

डेटा सुरक्षा या विषयावरील सर्व गरजा लक्षात घेऊन शासन नियुक्त समितीने एक पत्र तयार केले आहे. या पत्रात समितीने डेटाबेसचे केंद्रीकरण, लोकांची खासगी माहिती, व्यक्तिगत हितसंबंध आणि वाढत्या सायबर देखरेखीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. त्याचप्रमाणे डेटा सुरक्षाविषयक नियमांचे पालन न करणार्‍या कंपन्यांना दंड आकारण्याची शिङ्गारसही समितीने या पत्रात केली आहे.

हे पत्र सार्वजनिक चर्चेसाठी सरकारने खुले केले आहे. सर्व संबंधित घटकांनी यासंदर्भातील आपले विचार, सूचना, हरकती आणि अन्य माहिती ३१ जानेवारीपर्यंत दाखल करावयाची आहे. नागरिकांना आणि कंपन्यांनाही सायबर सुरक्षेसंदर्भात अनेक अनुभव आलेले असू शकतात. या अनुभवांच्या जोरावर व्यक्ती, संस्था आणि कंपन्या विशेषतः माहिती तंत्रज्ञान उद्योगात कार्यरत असलेल्या कंपन्या याविषयी विचार मांडतील. त्यातून डेटा चोरीच्या आणखी काही घटना तसेच डेटा असुरक्षित करणारे आणखीही काही घटक उघड होतील.

या सर्व माहितीच्या आधारावरच कायदा तयार केला जात असल्यामुळे तो सर्वसमावेशक सुरक्षितता प्रदान करणारा ठरू शकतो. याखेरीज आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून भारतातील डेटा सुरक्षिततेविषयी व्यक्त करण्यात आलेली चिंताही गृहीत धरण्यात येईल आणि मगच कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात येईल. त्यामुळे एक भक्कम कायदा तयार होऊन डेटा सुरक्षिततेविषयीच्या सर्व चिंता मिटतील, असे दिसते.

डिजिटल इंडियाची घोषणा झालेली असली आणि शंभर टक्के कनेक्टिव्हिटीचे उद्दिष्ट ठेवून सरकार काम करीत असले तरी इंटरनेट उपलब्ध होण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार म्हणून जाहीर करण्याची सरकारची तूर्त तरी इच्छा दिसत नाही. रविशंकर प्रसाद यांनी संसदेत एका प्रश्‍नाच्या उत्तरादाखल दिलेल्या माहितीवरूनच हे स्पष्ट होते. अर्थात सर्व सरकारी योजना डिजिटल करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

लाभार्थी बहुतांश अशा भागातील असतात जेथे इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी नसते. त्यामुळे डिजिटल व्यवहार सरकारी योजनांमध्ये सुरू झाले तरी शेवटच्या टोकाच्या नागरिकाला त्याचा हक्क मिळवताना कशा अडचणी येतात, हे अनेकदा दिसून आले आहे. महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांच्या कर्जमाङ्गीचे डिजिटलीकरण करण्यात आले. ऑनलाईन अर्ज भरून घेण्यापासून ते प्रत्यक्ष लाभार्थीपर्यंत रक्कम पोहोचेपर्यंत अनेक अडचणी दिसून आल्या. यात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी नसणे हीच प्रमुख अडचण असल्याचे दिसून आले.

सरकार जर लाभार्थींना डिजिटल पद्धतीनेच लाभ देणार असेल तर इंटरनेट उपलब्धतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार व्हावा, अशी मागणी होणे स्वाभाविक आहे. परंतु तसा सध्या तरी प्रस्ताव नसल्याचे प्रसाद यांनी सांगितले. अर्थात इंटरनेटची उपलब्धता सर्वांना व्हावी यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्नशील राहील, असे आश्‍वासन त्यांनी दिले. त्यांच्या मते २०११ मध्ये तत्कालीन सरकारने प्रत्येक गाव इंटरनेटने जोडण्याची योजना तयार केली होती.

परंतु २०१४ मध्ये जेव्हा सध्याचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा ङ्गक्त ३५८ किलोमीटर एवढेच ऑप्टिकल ङ्गायबर केबलचे नेटवर्क तयार करण्यात आले होते. परंतु गेल्या साडेतीन वर्षांच्या कालावधीत तब्बल २.५३ लाख किलोमीटर ऑप्टिकल ङ्गायबर केबल नेटवर्क तयार करण्यात आल्याचे रविशंकर प्रसाद यांचे म्हणणे आहे. या ऑप्टिकल केबल नेटवर्कच्या माध्यमातून आतापर्यंत ५७ हजार ग्रामपंचायती इंटरनेट सुविधेने जोडण्यात आल्या आहेत.

याखेरीज मुझफ्ङ्गरनगर, बरेली, कानपूर अशा तुलनेने लहान शहरांमध्येही बीपीओ स्थापित करण्यात आले आहेत. एकंदरीत सरकारची वाटचाल डिजिटल इंडियाच्या दिशेने सुरू आहे. तथापि अद्याप तळातील लोकांना इंटरनेटची कनेक्टिव्हिटी मिळालेली नाही. आगामी काही काळात ते शक्यही होईल. परंतु त्यामुळे इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी हा मूलभूत अधिकार म्हणून जाहीर करणे आताच शक्य होणार नाही.

आगामी काळात कधीतरी हा मूलभूत अधिकार ठरेलही. परंतु त्यासाठी बरेच काम अद्याप करावे लागणार आहे. तूर्त मुद्दा सायबर सुरक्षिततेचा आहे. मर्यादित लोकांपर्यंतच इंटरनेटचे कनेक्शन पोहोचले असले तरी तेही खुलेपणाने त्याचा वापर करू शकतात का, हा प्रश्‍नच आहे.

गुन्हेगारी प्रवृत्तींनी सायबर क्षेत्रावरही पकड मजबूत केली आहे. अनेक मार्गांनी लोकांची व्यक्तिगत माहिती मिळवून ठगवण्याचे प्रकार आज सर्रास घडत आहेत. भारतात आजमितीस ४३१.२१ दशलक्ष इंटरनेट युजर्स आहेत. ही संख्या दरमहा लाखोंनी वाढत आहे. त्यामुळे इंटरनेटच्या वाढत्या विस्ताराबरोबरच डेटा सुरक्षिततेचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे या सुरक्षिततेच्या हमीवरच माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाचा डोलारा उभा राहू शकतो.
या उद्योगाला मिळणारी बहुतांश कामे परदेशी कंपन्यांकडून मिळतात.

भारतातील सायबर आणि डेटा सुरक्षिततेविषयी जर त्यांच्या मनात शंका उत्पन्न होत असेल तर ती तातडीने दूर करणे सरकारचे कर्तव्य ठरते. आज या उद्योगात लाखो लोकांना रोजगार मिळाला आहे. हा उद्योग व्यवस्थित चालण्याच्या दृष्टीने डेटा सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची ठरते. त्यामुळेच डेटा सुरक्षिततेविषयी नवा कायदा करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना दाद द्यायलाच हवी.

– ऍड. प्रदीप उमाप

LEAVE A REPLY

*