# Blog # जातीय जनगणनेचे राजकारण

0

2021 ची जनगणना जातीनिहाय करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. अशा प्रकारच्या जनगणनेला हिरवा झेंडा दाखवण्याचा निर्णय एका दृष्टीने उपयुक्त ठरू शकतो. कारण समाजातील गरीब आणि वंचित घटकांना अन्न आणि पिण्याचे पाणी या प्राथमिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी या आकडेवारीचा आधार घेतला जाऊ शकतो. दुसरे म्हणजे सरकारी सेवांमध्ये आरक्षण देताना कोणत्या वर्गाला आणि कोणत्या जातीला कोणत्या प्रमाणात आरक्षण आवश्यक आहे, याचा अंदाज येऊ शकतो. जातीनिहाय देशाची आजची स्थिती समोर येणे आवश्यक आहेच.

वेगवेगळ्या मागास जातींची 2021 च्या जनगणनेवेळी जातीनिहाय आकडेवारी प्रथमच एकत्रित करण्यात येणार आहे. यापूर्वी ब्रिटिश सरकारकडून 1931 मध्ये अशी जातीनिहाय जनगणना करण्यात आली होती. त्याच आधारावर मंडल आयोगाने केलेल्या शिफारसी स्वीकारण्यासाठी 1989 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग सरकारने घटनेत दुरुस्ती केली होती आणि अन्य मागासवर्गाला सरकारी नोकर्‍यांमध्ये 27 टक्के आरक्षण मिळाले होते. व्ही. पी. सिंग यांनी त्यांचे सरकार वाचवण्यासाठी तसेच राम मंदिर आंदोलनामुळे भाजपचा वाढलेला जनाधार रोखण्यासाठी ही राजकीय खेळी खेळली, असा आरोप करण्यात आला होता.

अर्थात, यापूर्वी मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना 2006 मध्ये सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी विभागाची शाखा असणार्‍या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाने (एनएसएसओ) मागास जातींच्या लोकसंख्येची मोजदाद केली होती आणि इतर मागासवर्गीयांची (ओबीसी) संख्या देशाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत 41 टक्के असल्याचे सांगितले होते.

या सर्वेक्षणात ग्रामीण क्षेत्रातील 79 हजार 306 कुटुंबे आणि शहरी क्षेत्रातील 45 हजार 374 कुटुंबांची गणना करण्यात आली होती. परंतु या सर्वेक्षणाच्या आधारे राजकीय गणिते मांडण्यात काँग्रेसला यश आले नव्हते. आता भाजपने हीच खेळी खेळली आहे

. या खेळीमागे लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंह यादव आणि शरद यादव यांचे जातीआधारित राजकारण उद्ध्वस्त करणे तसेच मायावतींचे दलित मतपेढीचे राजकारण निष्प्रभ करणे अशी रणनीती असल्याचे बोलले जाते. गेल्या तीस वर्षांपासून इतर मागास समाज हाच लालूप्रसाद आणि मुलायम यांच्या राजकारणाचा आधार राहिला आहे.

परंतु जातीनिहाय जनगणनेला सरकारने हिरवा कंदिल दाखवल्याने काही चांगल्या बाबी घडू शकतात. भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने हा निर्णय घेतल्यामुळे विरोधी पक्ष या निर्णयाला विरोध करतील हे स्वाभाविक आहे. व्ही. पी. सिंग आणि काँग्रेसलाही असाच विरोध झाला होता. आता या निर्णयामुळेही जातीयवादाला खतपाणी घातले जाणार, असाच मुद्दा मांडला जाईल. एका धर्मनिरपेक्ष लोकशाही देशात अशा प्रकारे जाती-जातींमध्ये फूट पाडली जावी का? हा प्रश्न योग्य असला तरी जातीअंतासाठी जे-जे प्रयत्न या देशात आजवर झाले ते सर्वच अपयशी ठरले, हेही वास्तव आहे.

स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी तर हिंदूंमधील जातीय उतरंड नष्ट करण्याचा संकल्पही केला होता. परंतु त्यांनाही यश आले नाही. परंतु जनगणनेच्या या नव्या प्रणालीमुळे अनेक नवे पैलू समोर येऊ शकतात. ज्या जातीव्यवस्थेला एक दुष्टचक्र मानले जाते ते किती मजबूत आहे, याचाही अंदाज येईल.

मुस्लिम समाजातही जातीव्यवस्था असून त्यावर पडदा टाकला गेला आहे. मुस्लिम समाजात शंभराहून अधिक जाती आहेत. परंतु मुस्लिमांमधील अभिजनवर्गाने ही स्थिती कायम ठेवली असून त्यामुळे सरकारी योजनांचे लाभही बहुतांश संपन्न मुस्लिमांनाच मिळतात. मुस्लिमांच्या जनगणनेचा आधारही धर्म आणि लिंग एवढाच आहे. हिंदूंमधील जातीव्यवस्था हे मोठे दुष्टचक्र असून प्रत्येक जातीपेक्षा कनिष्ठ जात पाहायला मिळते. हे दुष्टचक्र सरळ रेषेत असते तर भेदता आले असते. परंतु हे वर्तुळाकार असून त्याला अंत नाही. जर हे वर्तुळ भेदणे अशक्यच असेल तर जातीनिहाय जनगणनेला आक्षेप कशासाठी घ्यायचा?

ज्याप्रमाणे धार्मिक संस्कार बालवयात, नकळत्या वयात जन्मजात संस्कारांच्या रूपात केले जातात त्याचप्रमाणे जातीय संस्कारही अजाणत्या वयातच लादले जातात. जातींचे हे दुष्टचक्र एका क्षणात नाकारण्याजोगे नाही. हे चक्र नसते तर आतापर्यंत कधीच भेदले गेले असते. जातीचक्रावर पहिला जबरदस्त आघात महाभारत काळात चार्वाकाने केला होता. भगवान बुद्धांनीही जाती आणि वर्णमिश्रीत राजव्यवस्था तोडून समग्र भारतीय नागरिक समाजासाठी समान आचारसंहितेचा आग्रह धरला.

चाणक्याने जन्मजात आणि जातीगत श्रेष्ठतेला तिलांजली देऊन योग्यता हाच आधार मानला. गुरुनानक यांनी जातीय विचार अमान्य करून राजसत्तेने धर्माचा वापर करण्याला मानवाधिकारांचे हनन मानले. संत कबीरांनी जातीव्यवस्थेवर प्रहार करताना ‘जाति न पूछो साधू की, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पडी रहने दो म्यान॥’ असा घणाघात केला. जातीव्यवस्था मोडून काढण्याचे गांधीजींचे उपाय तर अत्यंत प्रभावी होते. हलके काम करणार्‍या जातींच्या कामांना त्यांनी स्वतःच्या दिनचर्येत समाविष्ट केले. ती कामे आत्मसात करून इतरांनाही तसे करण्याची प्रेरणा दिली.

भगवान महावीर, राजा राममोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, महात्मा जोतिबा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या सार्‍यांनी जातीअंतासाठी अथक मेहनत घेतली. परंतु जातीव्यवस्था कमकुवत होण्याऐवजी ती अधिकाधिक मजबूतच होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे

. एवढ्या अथक प्रयत्नांनंतरही जातीव्यवस्था का नष्ट होऊ शकली नाही? कारण या प्रयत्नांना समांतर अशी एक जुनाट मानसिकता सातत्याने कार्यरत राहिली आणि जातीय अस्मितेचा आधार घेऊन सातत्याने संघर्षही करीत राहिली. या मंथनाचे परिणाम आपण आपल्या समाजात पाहू शकतो. मुख्य धारेत आल्यानंतर मागास व्यक्ती मागास राहत नाही.

वर्चस्ववादी मानसिकतेचे जुनेच हातखंडे ही व्यक्तीही वापरू लागते. हेच हातखंडे जातीय व्यवस्था मजबूत होण्यासाठी हजारो वर्षांपासून वर्चस्ववाद्यांनी वापरले. त्याचा परिणाम म्हणून अस्मितांच्या नावाखाली जातीय संघटना आणि राजकीय पक्षही अस्तित्वात आले. जातीनिहाय जनगणना आणि सध्याच्या आरक्षण पद्धतीत त्यामुळे होऊ शकणारे परिवर्तन यामुळे मागास जातींच्या आधारे राजकारण करणारे लालू, मुलायम, शरद यादव यांनीही मागास जातींची जनगणना अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या जनगणनेच्या धर्तीवर केली जावी, अशी मागणी अनेकदा केली आहे.

घटनेच्या 16 व्या अनुच्छेदाची ती गरज असून ती पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने असे करणे गरजेचे असल्याचे या नेत्यांचे पहिल्यापासूनच म्हणणे आहे. अर्थात, आरक्षण हा कोणत्याही जातीच्या समग्र पुनरुत्थानाचा मार्ग बनू शकत नाही, हेही खरे. कारण आरक्षणाचा संबंध समान संधी आणि संसाधनांचे समान वाटप एवढ्यापुरताच मर्यादित असतो.

आरक्षणाची मागणी बेरोजगारांना रोजगाराच्या संधी मिळण्याशी आणि शिक्षणाच्या अधिकाराशी जोडली गेली आहे. परंतु जोपर्यंत सरकार सर्वसमावेशक आर्थिक धोरणे अंमलात आणत नाही आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांपर्यंत पोहोचत नाही तोपर्यंत मागास जाती किंवा आर्थिकदृष्ट्या शेवटच्या टोकाला असलेल्या व्यक्तींच्या जीवनाचा स्तर उंचावू शकत नाही. आता विचार करण्याजोगी महत्त्वाची बाब अशी की, जी सरकारे भांडवलशाहीचे समर्थन करणारी असतात ती सर्वसमावेशक विकासाच्या बाजूची असू शकतील का? 2021 मध्ये होत असलेल्या जातीनिहाय जनगणनेची आकडेवारी 2024 मध्ये जाहीर होईल. नेमकी त्यावेळी लोकसभेची निवडणूक तोंडावर असेल.

अर्थातच, 2019 ची निवडणूक जवळ येत असताना जातीनिहाय जनगणनेची घोषणा करून तसेच ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याची घोषणा करून मोठ्या संख्येने असलेल्या इतर मागास समाजाला आपल्या बाजूला वळवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे, असे म्हणण्यास आधार आहे. तसेच 2024 पर्यंत सत्तेत राहिल्यास इतर मागासवर्गीयांच्या जनगणनेचा मुद्दा मते मिळवण्यासाठी या पक्षाला उपयुक्त ठरू शकतो.

निर्णय कोणत्या वेळी घेतले जातात यावरून ते उपयुक्त ठरणार की राजकीय मानले जाणार, हे ठरत असते. त्यामुळे हा निर्णयही कितीही उपयुक्त वाटत असला तरी वादाचा विषय ठरण्याचीच शक्यता अधिक आहे… सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांकडूनही!

– प्रा. पोपट नाईकनवरे
(लेखक राज्यशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)

LEAVE A REPLY

*