Type to search

अग्रलेख राजकीय संपादकीय

पंतप्रधानांची अपेक्षा त्यांचेच सहकारी आचरतील ?

Share

विरोधी पक्षांचा प्रत्येक शब्द आपल्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. म्हणूनच विरोधी पक्ष सभागृहात प्रत्येक शब्द मोजून-मापून बोलेल, अशी आशा करायला हरकत नाही, पण त्यालाही सरकार पक्षाकडून योग्य प्रतिसाद हवा. सत्तारूढ पक्षसुद्धा विरोधकांच्या शब्दांची प्रामाणिकपणे कदर करील आणि विरोधी पक्षाला गांभीर्याने घेण्याचे पंतप्रधानांचे आश्वासन केवळ शाब्दिक ठरणार नाही, अशी आशा करावी का?

गोष्ट स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळातील आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू देशाचे पंतप्रधान होते. संसदेत काँग्रेस सदस्यांचा दबदबा होता. ‘संख्याबळाच्या तुलनेत विरोधी पक्ष खूप कमकुवत आहे. म्हणून जागरूक काँग्रेस खासदारांनी विरोधकांची भूमिकाही बजवावी’ असे आवाहन पंडितजींनी काँग्रेस खासदारांच्या बैठकीत तेव्हा केले होते. लोकशाहीत मजबूत विरोधकांच्या अभावामुळे लोकनियुक्त सरकारे मनमानी करू शकतात. ती टाळण्यासाठी सरकारच्या कामकाजावर नजर ठेवावी, असा सल्लाही पंडितजींनी स्वपक्षीय खासदारांना दिला होता.

संसदीय लोकशाहीत विरोधकांच्या भूमिकेचे महत्त्व ओळखून याच दरम्यान राज गोपालाचारी यांच्या नेतृत्वात ‘स्वतंत्र पक्ष’ स्थापन झाला होता. नव्या पक्षाला आर्थिक मदत करावी, असा आग्रह तेव्हा राज गोपालाचारी यांनी उद्योगपती जे. आर. डी. टाटा यांना केला होता. सशक्त विरोधी पक्षाच्या अभावामुळे लोकशाही व्यवस्था योग्यरितीने काम करू शकत नाही, असे पत्र त्यांनी टाटांना लिहिले होते. लोकशाहीच्या मजबुतीसाठी स्वतंत्र पक्षाला आर्थिक मदत देऊ इच्छितो, असे टाटांनी पंतप्रधान नेहरूंना पत्र लिहून कळवले होते. टाटांच्या त्या प्रस्तावाचे नेहरूजींनी लेखी समर्थन केले होते.

‘स्वतंत्र पक्षा’चा प्रयोग यशस्वी होईल, असे वाटत नाही, पण नव्या पक्षाला आर्थिक सहकार्य देण्याच्या तुमच्या विचाराशी आपण पूर्ण सहमत आहोत, असे नेहरूंनी कळवले होते. लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी मजबूत विरोधी पक्ष असणे ही महत्त्वपूर्ण अट आहे, असेही त्यांनी नमूद केले होते.

देशाच्या पहिल्या पंतप्रधानांशी संबंधित वरील दोन्ही प्रसंगांमधून लोकशाहीतील विरोधी पक्षाची महत्ताच अधोरेखित होते. विरोधी पक्ष गाफिल आणि कमकुवत असल्यास सत्तारूढ पक्ष संख्याबळाच्या उन्मादात मनमानी करण्याचा होण्याचा धोका आहे. म्हणून लोकशाहीत मजबूत सत्तारूढ पक्षासोबतच विरोधी पक्षसुद्धा मजबूत असावा. त्यामुळे लोकशाहीत संतुलन राहते व राष्ट्रहित साधले जाते. निवडणुकांचे निकाल संसद अथवा विधानसभांमध्ये सत्तारूढ पक्ष आणि विरोधी पक्षांचे संतुलन राखणारे असतीलच असे नाही. स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीच्या काळात निवडणूक निकालांचे पारडे पूर्णत: काँग्रेसच्याच बाजूने झुकलेले असे.

आता हे पारडे भाजपकडे जादा झुकले आहे. हे असंतुलन लोकशाहीच्या दृष्टीने योग्य नाही, पण हा जनतेचा निर्णय आहे. म्हणून तो स्वीकारावाच लागेल. अशावेळी दोन गोष्टी आवश्यक ठरतात. एक म्हणजे विरोधी पक्ष कसाही असो व कितीही शक्तिहीन असो; सरकारच्या कामकाजावर नजर ठेवण्याचे कर्तव्य त्याने प्रामाणिकपणे बजावलेच पाहिजे. सत्तारूढ पक्षानेसुद्धा लोकशाही मर्यादा आणि मूल्यांनुरुप आचरण केले पाहिजे.

सतराव्या लोकसभेत सत्तारूढ पक्ष मोठ्या बहुमताने जिंकला आहे. याउलट कमी संख्याबळामुळे विरोधी पक्षातील कोणत्याही पक्षाला सभागृहात विरोधी पक्षनेतेपद मिळू शकत नाही, अशी विरोधकांची स्थिती आहे. गेल्या वेळच्या सभागृहातही हीच स्थिती होती. तेव्हा सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे सभागृहात 44 सदस्य होते.

ही संख्या आता 52 वर पोहोचली आहे. तथापि विरोधी पक्ष नेतेपदासाठी विरोधी पक्षाचे सभागृहात 55 सदस्य असायला हवेत. ही सांविधानिक व्यवस्था नाही, पण पायंडा आहे. मान्यताप्राप्त विरोधी पक्षासाठी त्याची सदस्य संख्या सभागृहातील एकूण सदस्य संख्येच्या दहा टक्के असावी, असे फार पूर्वी सभागृहात ठरवले गेले आहे.

पंतप्रधान मोदींनी विरोधी पक्षांच्या संख्याबळाकडे सभागृहात लक्ष वेधले. विरोधकांनी आपल्या संख्याबळाची चिंता सोडून सभागृहाच्या कामकाजात योगदान द्यावे, विरोधकांचा आवाज आणि त्यांची चिंता सरकारसाठी खूप महत्त्वपूर्ण आहेत, अशा शब्दांत मोदींनी विरोधकांना आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या लोकसभेत विरोधी पक्षनेत्याअभावी अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलता आली नव्हती. निदान आता तरी केंद्र सरकार 52 सदस्य संख्येच्या काँग्रेसला विरोधी पक्षाचा अधिकृत दर्जा देऊ शकले तर ते केवळ सभागृहातील सौहार्दपूर्ण वातावरणासाठी उचित ठरेल असे नव्हे तर लोकशाही मूल्यांबद्दल सरकारच्या निष्ठेचे योग्य उदाहरणही ठरेल, पण सत्तारूढ पक्षाकडे ते औदार्य असावे लागते.

लोकशाही मूल्यांसाठी विरोधी पक्षाला आपली भूमिका योग्य रितीने निभावण्याची संधी मिळावी. शक्य असेल तेथे विरोधी पक्षाने केवळ विरोधासाठी विरोध करू नये. विरोधी पक्षाचे महत्त्व सत्ताधारी पक्षाने योग्य प्रकारे समजणे आवश्यक आहे. सभागृह हे घोषणाबाजी आणि गदारोळासाठी नसते ही बाब विरोधक व सत्तारूढ अशा दोन्ही पक्षांनी समजून घेतली पाहिजे. मान्यही केली पाहिजे. याबाबत देशाचा अनुभव फारसा चांगला नाही. आक्रमकपणा कोणत्याही पक्षाचा असला तरी सभागृहाचा बराचसा वेळ अनाठायी आरोप-प्रत्यारोप आणि गदारोळात जातो. सभागृहातील कामकाजाचे आकडे लज्जास्पद स्थितीचेच संकेत देतात. महत्त्वपूर्ण विषयावर उचित चर्चा होणे आता दुर्मीळ बनले आहे.

सभागृहाऐवजी आता टीव्ही वाहिन्यांवर नेतेमंडळी तावातावाने वादविवाद करतात. दुर्दैव म्हणजे माध्यमांचा खूप मोठा वापर विवेकाऐवजी टीआरपीसाठीच होतो हे विडंबन नव्हे का? माध्यमे आपली निष्पक्षता गमावत आहेत, हेही दुर्दैवी वास्तव आहे.

विरोधी पक्षांचा प्रत्येक शब्द आपल्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. म्हणूनच विरोधी पक्ष सभागृहात प्रत्येक शब्द मोजून-मापून बोलेल, अशी आशा करायला हरकत नाही, पण त्यालाही सरकार पक्षाकडून योग्य प्रतिसाद हवा. सत्तारूढ पक्षसुद्धा विरोधकांच्या शब्दांची प्रामाणिकपणे कदर करील आणि विरोधी पक्षाला गांभीर्याने घेण्याचे पंतप्रधानांचे आश्वासन केवळ शाब्दिक ठरणार नाही, अशी आशा करावी का?

लोकशाहीत विरोधकांची भूमिका सत्तारूढ पक्षापेक्षा कमी महत्त्वाची नसते. निवडणुकीत मतदार केवळ सत्तारूढ पक्षच निवडत नाहीत तर विरोधकांनाही निवडतात. मतदारांनी एका पक्षाला वा आघाडीला सत्ता चालवण्यासाठी निवडले आहे आणि इतर पक्षांना सत्तारूढ पक्षावर नजर ठेवण्यायोग्य ठरवले आहे, असे आपण का मानू नये? हा परस्पर समजूतदारपणाच लोकशाहीला सार्थ ठरवेल. यासाठी विरोधी पक्षाला लोकशाहीची अनिवार्य अट मानणारे पंतप्रधानांचे वक्तव्य येत्या दिवसांत प्रभावीदेखील ठरावे.

माजी पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी विरोधी पक्षाचे तत्कालीन नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यावर संयुक्त राष्ट्र संघात काश्मीरबाबत भारताची बाजू मांडण्याची जबाबदारी सोपवून विरोधकांवरसुद्धा विश्वास दाखवण्याचे मनाचे मोठेपण दाखवले होते. तसा विश्वास आताच्या सत्तारूढ पक्षाने विरोधी पक्षाच्या प्रामाणिकपणावर दाखवणे जरूर आहे. आजच्या राजकारणात हा विश्वास विरळ होत आहे. मात्र लोकशाहीची सफलता आणि सार्थकतेसाठी सत्तारूढ आणि विरोधी पक्ष अशा दोघांनी लोकशाही मर्यादा आणि मूल्यांनुरुप काम करण्याची नितांत गरज आहे. विरोधी पक्षाचे सामर्थ्य आणि सक्रियतेबाबत पंतप्रधानांच्या विधानांबाबत दोन्ही पक्षांचा प्रामाणिकपणा अनुभवण्यास देशाचा प्रत्येक नागरिक उत्सुक आहे.

– विश्वनाथ सचदेव
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि विचारवंत आहेत.)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!