Type to search

अग्रलेख अर्थदूत संपादकीय

भारत-अमेरिकेतील शुल्कवाढ युद्ध

Share

चीन-अमेरिका, अमेरिका-तुर्कस्थान यांच्यातल्या व्यापार युद्धाचे परिणाम जागतिक पटलावर होत असताना आता भारत आणि अमेरिकेदरम्यान व्यापार युद्ध सुरू झाले आहे. जागतिक खुल्या व्यापाराच्या गोष्टी करताना आयात शुल्क वाढवून परदेशातला स्वस्त माल रोखण्याचे उपाय चालू आहेत. भारत आणि अमेरिकेतले सत्ताधारी स्वतःला परस्परांचे मित्र समजत असताना हे व्यापार युद्ध सुरू व्हावे हे काही चांगले लक्षण नाही.

मागील निवडणुकीत अमेरिकन जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत. ही आश्वासने अमेरिकेच्या धोरणाशी विसंगत आहेत, हा भाग वेगळा. मेक्सिकोची संरक्षक भिंत, इराणवर निर्बंध, तुर्कस्थानशी व्यापार युद्ध, चीनच्या मालावर आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय हे सारे निर्णय ट्रम्प एकाच तराजूत मोजतात. तो तराजू आहे ‘अमेरिकन फर्स्ट’चा. आता अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला पुन्हा सामोरे जाण्यापूर्वी ट्रम्प यांनी हा खेळ अधिक गतिमान केला आहे. तुर्कस्थान, चीननंतर अमेरिकेने भारतातून निर्यात होणार्‍या मालावर शुल्क लावायला सुरुवात केली.

अमेरिकेने भारतातून अमेरिकेत जाणार्‍या निर्यातीवर आयात शुल्क लागू केल्यानंतर आपणही अमेरिकेतून भारतात येणार्‍या वस्तूंवर आयात शुल्क वाढवले आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातल्या व्यापार युद्धाबाबत आता जवळपास सर्व लोकांना माहीत झाले आहे, मात्र अमेरिकेने भारताविरुद्धही पवित्रा घेतला आहे, याची जाण फार थोड्या जणांना आहे. ट्रम्प यांना हे का करावेसे वाटले, याच्या खोलात जायचे असेल तर त्यांच्यावर तिथल्या कंपन्यांचा असलेला दबाव आणि त्या कंपन्या अध्यक्षीय निवडीत करत असलेली मदत हे मुद्दे तपासावे लागतील.

हार्ले डेव्हिडसन ही आलिशान दुचाकी बनवणारी जगातली मान्यवर कंपनी. या कंपनीच्या दुचाकींवर भारताने लादलेल्या शुल्कामुळे सर्वात अगोदर ट्रम्प यांचे माथे ठणकले. भारत हार्ले डेव्हिडसनवर खूपच शुल्क लावत असल्याची तक्रार ट्रम्प यांनी केली. हे अगदी ‘अस्वीकार्य’ असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. अर्थात, भारताने 100 टक्के आयात शुल्क घट करून 50 टक्क्यांवर आणले आहे. खुद्द ट्रम्प यांनीही हे स्वीकारले होते. त्यांचे उत्तम मित्र नरेंद्र मोदी यांनी यात महत्त्वाची भूमिका निभावली, असे ते म्हणाले आहेत. तरीही आजही त्यांच्या मनात भारताबाबत अनेक शंका आहेत.

एका मुलाखतीत ट्रम्प म्हणाले होते की, आम्ही मूर्ख देश नाही की इतके वाईट काम करावे. तुम्ही भारताकडे पाहा. ते काय करत आहेत. ते एका मोटारसायकलवर 100 टक्के टॅक्स वसूल करतात. आम्ही मात्र त्यांच्याकडून काहीही घेत नाही. हे शुल्क भारताने शून्य टक्के करावे, अशी ट्रम्प यांची इच्छा आहे. आपण हार्ले डेव्हिडसन भारतात पाठवतो तेव्हा ते त्यावर 100 टक्के शुल्क वसूल करतात, मात्र ते आमच्याकडे मोटारसायकल पाठवतात तेव्हा आपण कोणताही कर घेत नाही. मी मोदी यांना कॉल करून सांगितले की, हे बिलकूल खपवून घेणार नाही. त्यांनी एकाच कॉलनंतर घट करून हे शुल्क 50 टक्क्यांवर आणले. ट्रम्प यांची भाषा उद्दामपणाची आहे.

मोदी यांना आपण कसे नमवले, हे त्यांना त्यातून दाखवून द्यायचे होते. ‘अमेरिका ही एक बँक असून प्रत्येकजण ती लुटू पाहत आहे, परंतु माझ्या नेतृत्वात अमेरिका असा देश बनत आहे ज्याला कोणीही मूर्ख बनवू शकत नाही,’ असे ट्रम्प म्हणतात. त्यामुळेच त्यांनी एकामागोमाग अनेक देशांच्या सवलती काढून घेण्याचा सपाटा लावला आहे.

भारतातून अमेरिकेत जाणार्‍या मालासाठी आतापर्यंत जनरलाईज्ड सिस्टिम ऑफ प्रेफरन्सेस किंवा जीएसपी या नावाने सवलती मिळत होत्या, मात्र ही सवलत संपुष्टात आणण्याची घोषणा ट्रम्प यांनी केली होती. त्यामुळे भारतीय वस्तूंची निर्यात बाधित होण्याची शक्यता आहे. जीएसपीअंतर्गत भारताकडून आयात केल्या जाणार्‍या सुमारे 400 अब्ज किमतीच्या वस्तूंवर अमेरिका कोणतेही शुल्क आकारत नव्हती. त्यामुळे भारताला 19 ते 20 कोटींचा फायदा होत होता, मात्र ट्रम्प यांच्या या घोषणेने वस्तू महाग होतील आणि अमेरिकी ग्राहकांनाच नुकसान सहन करावे लागेल, असे मत अमेरिकेतच व्यक्त करण्यात आले आहे.

जीएसपी नावाची ही सवलत भारताला 1976 पासून मिळत आहे. ती काढल्यामुळे भारताचे एकूण नुकसान तेराशे कोटी रुपयांचे होऊ शकेल. ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या उत्पादनांवर भारत आकारत असलेल्या एकूणच शुल्कावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. अर्थात, या नाराजीला भीक न घालता भारताने आपल्या निर्णयावर कायम राहणार असल्याचे सांगितले.

काही विकसित देशांकडून विकसनशील देशांना देण्यात येणार्‍या सवलती एकपक्षीय आणि भेदभावरहित असल्याचे वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले आहे. अमेरिकेच्या विनंतीनुसार भारताने द्विपक्षीय व्यापार चर्चेत उपाय सुचवला होता, मात्र अमेरिकेने तो स्वीकारला नाही. भारताकडून शुल्कवाढीबरोबर व्यापार आणि व्यवसायात सक्रिय हस्तक्षेप होत असल्याने अमेरिकेचा पारा विशेष चढला आहे. खास करून काही वैद्यकीय उपकरणांवर भारत सरकारने किमतींची मर्यादा घातल्याने अमेरिकी उत्पादकांचे मोठे नुकसान झाले आणि भारतीय कंपन्यांचा फायदा झाला. स्टेंटसह अन्य काही उत्पादनांचा समावेश भारताने अतिआवश्यक वस्तूंच्या यादीत केला. त्यावर आयात शुल्क वाढवले. त्यामुळे हजारो हृदय रुग्णांना दिलासा मिळाला. स्टेंटच्या किमती थेट वीस टक्क्यांवर आल्या.

त्यात भारतीय कंपन्यांचा फायदा झाला. याव्यतिरिक्त इ-कॉमर्सवरही नियंत्रणे लादण्यात आली आहेत. त्यामुळे वॉलमार्ट आणि अ‍ॅमेझॉन अशा कंपन्यांना मोठा फटका बसला. तसेच भारतीय ग्राहकांना आणि लहान-मोठ्या व्यापार्‍यांना लाभ झाला. ट्रम्प हे संरक्षणवादी असून अमेरिकी कंपन्यांच्या लाभाचे धोरण राबवतात. त्यात त्या-त्या उद्योगांनी लॉबिंग केल्यामुळे ट्रम्प यांना आयतेच कोलित मिळाले आणि त्यांची भारतावर खप्पा मर्जी झाली. ट्रम्प यांच्या खेळीला उत्तर म्हणून भारत सरकारने अमेरिकेहून आयात होणार्‍या वस्तूंवर 50 टक्के अतिरिक्त शुल्क लावण्याची घोषणा केली. या 29 वस्तू महत्त्वाच्या कृषी आणि औद्योगिक वापराच्या वस्तू आहेत. हे शुल्क 16 जूनपासून लागू झाले आहे.

आधी हे शुल्क 4 ऑगस्ट 2018 पासून लागू होणार होते, मात्र तेव्हापासून तब्बल आठ वेळा अंमलबजावणी टाळण्यात आली. मात्र ट्रम्प सरकारने घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यामुळे भारत सरकारला हे पाऊल उचलणे भाग पडले. अमेरिकेने अलीकडेच भारतावर लावलेल्या शुल्काच्या पार्श्वभूमीवर ते लावण्यात आल्याने त्याला प्रतिशुल्क असेच म्हटले जाणार. यापूर्वी अमेरिकेने भारतातून आयात होणार्‍या पोलाद आणि अ‍ॅल्युमिनियमवर 25 टक्के आणि 10 टक्के शुल्क लावले होते.

विशेष म्हणजे अमेरिकेने नुकतीच मेक्सिको आणि कॅनडाला या शुल्कात सूट दिली होती. भारताने अमेरिकेकडे शुल्कात सूट देण्याची मागणी केली होती, मात्र ट्रम्प सरकारने त्याला फारसा प्रतिसाद दिला नाही. भारताला जीएसपीअंतर्गत देण्यात येणार्‍या सवलती रद्द करण्याची घोषणा 5 जून रोजी अमेरिकेने केली होती. अमेरिकी उत्पादनांना भारताच्या बाजारपेठेत प्रवेश नाकारण्यात येतो, असे कारण त्यासाठी देण्यात आले होते.

अमेरिका जीएसपीअंतर्गत 120 हून अधिक लाभार्थी देशांमधल्या हजारो उत्पादनांना शुल्क माफ करत होती. विशेष म्हणजे जीएसपीअंतर्गत भारत सर्वात मोठा लाभार्थी देश आहे आणि अमेरिकेला दरवर्षी 6.35 अब्ज डॉलर्सची निर्यात करतो. या जीएसपीअंतर्गत लाभांचे मुख्य वैशिष्ट्य हे होते की, ते एकपक्षीय होते. त्या बदल्यात शुल्क रद्द करण्याची कोणतीही सक्ती भारतावर नव्हती. जीएसपीची योजना ही विकसनशील देशांना मदत करण्यासाठीच तयार करण्यात आली होती, मात्र तिचा सर्वाधिक फायदा अमेरिकेच्या लहान व्यवसायांना होत होता. आता तो होणार नाही.

कारण त्यातून ते शुल्क न भरता भारतातून माल आयात करू शकत असत आणि त्यामुळे अमेरिकेतल्या ग्राहक उत्पादनांची किंमत कमी होत असे. जीएसपी लाभार्थ्यांच्या यादीतून भारताला वगळण्याच्या निर्णयामुळे अमेरिकी कंपन्यांना 30 कोटी डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्च करावा लागेल. त्यामुळे भारताने लावलेल्या या शुल्काचे महत्त्व समजून येईल. अमेरिकेतून आयात होणार्‍या उत्पादनांवर शुल्क लावल्याने जेवढी कमाई होईल त्यातून अमेरिकेने पोलाद आणि अ‍ॅल्युमिनियमवर लावलेल्या शुल्कामुळे होणार्‍या नुकसानीची भरपाई होईल, असे भारतीय वाणिज्य खात्याचे म्हणणे आहे.

भारताने शुल्क लावलेल्या वस्तूंच्या यादीत लोखंड आणि पोलादाच्या 18 वस्तू आहेत. एकंदर भारताबरोबरच्या व्यापार धोरणात अमेरिकेकडून मोठे बदल होण्याचे संकेत दिसत आहेत. या संभाव्य आर्थिक धोक्याबाबत भारताला दक्ष राहावे लागेल.

– कैलास ठोळे

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!