Type to search

Breaking News देश विदेश मुख्य बातम्या

भ्रष्ट व कामचुकार अधिकार्‍यांची होणार गच्छंती : केंद्र सरकारची सक्त सूचना

Share

नवी दिल्ली  : भ्रष्ट आणि कामचुकार कर्मचाऱ्यांना कामावरून बडतर्फ करण्याच्या दृष्टीने आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीची झाडाझडती घ्यावी, अशी सक्त सूचना केंद्र सरकारने सरकारी बँका, सार्वजनिक कंपन्या आणि सरकारी खात्यांना केली आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या क्षमतेचे परीक्षण निष्पक्षपणे व्हावे आणि एखाद्याला सक्तीची निवृत्ती देताना मनमानी होणार नाही याची काळजी घ्यावी, अशी ताकीदही सरकारने दिली आहे.

कार्मिक मंत्रालयाने सर्व सरकारी विभागांच्या सचिवांना त्याबाबत लेखी कळवले आहे. आपल्या अखत्यारीतील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा दर्जा ठराविक काळानंतर तपासला जावा. कामचुकार किंवा भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांना लोकहितासाठी सक्तीची निवृत्ती द्यावी. मात्र, तसे करताना मनमानी होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. त्याबाबतचा निर्णय पूर्वग्रहदूषित नसावा, असे कार्मिक मंत्रालयाने दिलेल्या सूचनांमध्ये म्हटले आहे.

ही प्रक्रिया १५ जुलैपासून सुरू होणार असून, प्रत्येक महिन्याच्या १५ तारखेला सर्व सरकारी विभागांना कार्मिक मंत्रालयाकडे अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे. नुकतेच सरकारने सीमाशुल्क आणि केंद्रीय अबकारी खात्याच्या १५ अधिकाऱ्यांना सरकारने सेवेतून बडतर्फ केले असून, महिन्याच्या सुरुवातीला प्राप्तिकर खात्याच्या १२ अधिकाऱ्यांनाही घरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे. हीच प्रक्रिया चालू ठेवण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारची ही मोहीम असल्याचे सांगण्यात येते.

माजी सीईओही कचाट्यात 

निती आयोगाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधुश्री खुल्लर आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाचे माजी सचिव अनुप के. पुजारी यांच्यासह सध्या सेवेत असलेल्या आणि निवृत्त झालेल्या काही सनदी अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे खटले दाखल करण्याची परवानगी केंद्रीय दक्षता आयोगाने सरकारकडे मागितली आहे. हिमाचल प्रदेश सरकारचे प्रधान सचिव प्रबोध सक्सेना आणि आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात सहभागी असल्याचा आरोप असलेले आर्थिक व्यवहार खात्याचे माजी अवर सचिव रविंद्र प्रसाद यांचाही त्यांच्यात समावेश आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!