आणीबाणी मध्ये तुरुंगवास भोगलेल्या मिसाबंदीना मासिक मानधन जाहिर 

माजी मंत्री आ . एकनाथराव खडसे यांच्या पाठपुराव्यास यश

0

मुक्ताईनगर | प्रतिनिधी :  आणीबाणी लागू असतांना १९७५ ते १९७७ च्या दरम्यान ज्या कार्यकर्त्यांना लोकांना मिसा बंदी कायद्या अंतर्गत कारागृहात बंदी केले होते अश्या महाराष्ट्र राज्यातील मिसा बंदींना मानधन देण्यास साठी पुरवणी मागण्यामध्ये केलेल्या ४२ कोटी रुपयांपैकी १२ जिल्ह्यांसाठी ५ कोटी ८६ लाख ४० हजार रुपयांच्या वितरणाचा आदेश २८ जानेवारी रोजी शासनाने नुकताच काढला.

या साठी माजी महसूलमंत्री आ.एकनाथराव खडसे यांनी वेळोवेळी विधानमंडळात आवाज उठवला आणि मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला त्याचे फलित म्हणून मिसा बंदिना मासिक अनुदान देण्यास निघालेल्या शासन आदेशामुळे मिसा बंदीमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

        नुकत्याच काढलेल्या शासन निर्णयानुसार ,जळगाव,वर्धा,नाशिक, सिंधुदुर्ग,गोंदिया ,नंदुरबार,भंडारा,
रायगड, लातूर, हिंगोली,सोलापूर,पुणे या जिल्ह्यातील मिसाबंदींना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.त्यामध्ये १ महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी कारावास भोगावा लागलेल्यांना दर महा १०,००० रुपये मानधन देण्यात येणार आहे.एक महिन्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी कारागृहात असलेल्यांना ५,००० रुपये मासिक मानधन मिळेल.

       एक महिन्याहून अधिक काळ बंदी असलेल्या व्यक्ती हयात नसल्यास त्यांच्या पत्नीस/पतीस  मासिक रु.५,००० मानधन मिळेल.एक महिन्याहून कमी कालावधी करिता मिसा बंदी असलेल्यांच्या पत्नीस/पतीस मासिक रु.२,५००  मानधन मिळेल.

       आणीबाणी जवळपास १९ महिने बंदी भूमिगत किंवा स्थान बंध असलेल्यांना इतर राज्याप्रमाणे मासिक मानधन व इतर सवलती मिळाव्या म्हणून बुजुर्ग मिसा बंदीच्या संघटनांनी एकनाथराव खडसे विरोधी पक्ष नेते असतांना व महसूलमंत्री असतांना मागणी केली होती. जवळपासच्या इतर राज्यात मिसा बंदींना मानधन व इतर सवलती लागू आहेत ही  बाब लक्षात घेवून एकनाथराव खडसे यांनी विरोधी पक्षनेते असतांना विधिमंडळात ही बाब मांडली होती. नंतर आता युती शासनाच्या काळात १० ऑगस्ट २०१७ रोजी पावसाळी अधिवेशनात ही मागणी लावून धरली होती तद्नंतर २४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेवून त्यांना सदर मागणीचे निवेदन दिले होते.

त्यावर हिवाळी अधिवेशनात निर्णय घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले होते.त्यानुसार २१ डिसेंबर २०१७ रोजी हिवाळी अधिवेशनामध्ये एकनाथराव खडसे यांनी मिसाबंदिंना अनुदान देण्याची मागणी लावून धरली होती त्यावर  उत्तर देतांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जानेवारी २०१८ च्या पहिल्या आठवड्यात होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याप्रस्तावला मान्यता देण्यात येईल असे सांगितले होते

.त्यानुसार २ जानेवारी २०१८ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मिसाबंदिंना इतर राज्यात मिळणाऱ्या सवलती आणि मानधन यांचा अभ्यास करून महाराष्ट्र राज्यात मिसाबंदिंना सवलती देण्यासाठी १ मंत्री उपसमिती स्थापन करण्यात आली.यामध्ये महसूलमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील अन्न व पुरवठा मंत्री गिरीष बापट तत्कालीन कृषिमंत्री स्व.भाऊसाहेब फुंडकर यांचा समावेश होता या समितिनी केलेला अभ्यास आणि घेतलेल्या बैठका अंतर्गत सदर निर्णय होवून २८ जानेवारी २०१९ रोजी १२ जिल्ह्यातील मिसाबंदिंना मासिक मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

यासाठी मा.महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे यांनी वेळोवेळी केलेल्या पाठपुराव्या द्वारे मिसाबंदिंना मासिक मानधन  मंजूर झाल्याबद्दल मिसाबानिदींनी एकनाथराव खडसे यांचे आभार मानले आहे.यानुसार जळगाव जिल्ह्यात १ महिन्यापेक्षा अधिक कारावास भोगलेल्या एकूण ४९ जणांना आणि १५ बंदीजनांच्या वारसांना तसेच १ महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या १९ बंदिजनांना आणि एका बंदिजनाच्या वारसाला असे एकूण ८४ बंदिजनांना याचा लाभ होणार आहे.

 उर्वरित जिल्ह्यातील मिसा बंदींना सुद्धा अनुदान मिळावे यासाठी पाठपुरावा सुरु  : आ.एकनाथराव खडसे

   सन १९७५ मध्ये मिसा कायद्या अंतर्गत तुरुंगात गेलेल्या मिसाबंदिना मासिक मानधन मिळावे यासाठी मी विरोधी पक्ष नेता असतांना आणि आता सुद्धा अधिवेशनामध्ये याबाबतची मागणी रेटून धरली होती. त्यानुसार १ उपसमिती स्थापन करण्यात येवून १२ जिल्ह्यातील मिसाबंदिंना मानधन देण्याचे सरकारने नुकतेच जाहीर केले त्याबद्दल शासनाचे आभार.

या क्रांतिकारी निर्णयामुळे मिसा कायद्या अंतर्गत तुरुंगवास भोगलेल्या लोकांप्रती एक सहानुभूतीच आहे.इतर राहिलेल्या जिल्ह्यातील मिसा बंदींना सुद्धा अनुदान मिळावे यासाठी पाठपुरावा सुरु ठेवेल. अशी प्रतिक्रियाही माजी महसूल मंत्री आमदार एकनाथराव खडसे यांनी दैनिक देशदूत बोलताना दिली.

LEAVE A REPLY

*