Type to search

व्हावी सुधारणांची अपेक्षापूर्ती

अग्रलेख संपादकीय

व्हावी सुधारणांची अपेक्षापूर्ती

Share

गेल्या पाच वर्षांत चीन, दक्षिण कोरियाच्या विकासाच्या मॉडेलप्रमाणे विदेशी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांचा विकास, उद्योग क्षेत्राला चालना आणि त्यातून रोजगारनिर्मितीचे अवलंबलेले सूत्र नव्या सरकारला यापुढील काळातही कायम ठेवून ते गतिमानतेने राबवावे लागेल. तेल संकट, प्रलंबित विधेयकांचा प्रश्न यासह अन्य आव्हानांचा सामना करावा लागेल. केंद्रात मजबूत सरकार आल्यामुळे या सुधारणा सुयोग्य पद्धतीने होऊ शकतात.

नव्या सरकारपुढे आर्थिक, राजकीय आव्हानांबरोबरच रोजगाराचे आव्हानही महत्त्वाचे आहे. 2014 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर काही फ्लॅगशिप प्रोग्राम सुरू केले होते. त्यामागे अत्यंत शास्त्रशुद्ध विचार होता. यातून दरवर्षी 2 कोटी लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देता येईल, असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टिकोनातून विचार करता सेवा क्षेत्राचे योगदान जास्त असले तरीही या क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीच्या संधी मर्यादित आहेत.

कारण बँका आणि विमा क्षेेत्राचे जाळे ग्रामीण भागात पूर्णपणाने पोहोचलेले नाही. तसेच या क्षेत्रातील रोजगार संधी या प्रामुख्याने उच्चशिक्षितांसाठीच असतात. त्यासाठी विशिष्ट कौशल्य शिक्षण अपरिहार्य असते. तथापि रोजगारनिर्मिती ही मुख्यतः अर्धकुशल किंवा शेतमजूर असणार्‍यांसाठी करायची होती. पण शेतीचे केवळ जीडीपीमधील योगदानच कमी झालेले नाही तर शेतीतील रोजगार क्षमताही कमी झाली आहे.

त्याला दुष्काळासारखी नैसर्गिक कारणेही आहेत. या व अन्य कारणांमुळे ग्रामीण भागातून शहरांकडे स्थलांतर होत आहे. गेल्या एका दशकात सुमारे 5 कोटींपेक्षा जास्त लोकांनी ग्रामीण भागातून शहरी भागात स्थलांतर केल्याचे दिसून आले आहे. यातील बहुतांश जणांनी बांधकाम क्षेत्रात रोजगार मिळवला. कारण ते एकच क्षेत्र होते तिथे मोठ्याप्रमाणावर रोजगाराच्या संधी होत्या.

या सर्वांचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास 2014 मध्ये करण्यात आला. त्यानुसार स्थलांतरीत व सुशिक्षित लोकांसाठी रोजगारनिर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून काही योजना आखल्या गेल्या. त्यातील एक महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणजे मेक इन इंडिया. या योजनेमागेही एक विचार होता. आपण युरोपच्या आर्थिक विकासाचा इतिहास पाहिला तर तेथे आधी उद्योगक्रांती झाली आणि त्यानंतर विसाव्या शतकामध्ये युरोप सेवा क्षेत्राकडे वळला. दक्षिण पूर्व आशियातही अशाच क्रमाने क्रांती घडली. असियान या व्यापार संघातील दहा सदस्य देशांनी उद्योग क्षेत्रावरच भर दिला. आज हे देश निर्यातक्षम झालेले आहेत. भारतात नेमकी याउलट परिस्थिती दिसते.

आपल्याकडे सार्वजनिक क्षेत्राच्या माध्यमातून उद्योग क्षेत्रामध्ये बदल घडवण्याचा प्रयत्न केला पण त्याला फारसे यश मिळाले नाही. त्यातून अपेक्षित रोजगारनिर्मितीही झाली नाही आणि उत्पादन क्षमताही वाढली नाही. 1990 च्या दशकात सेवा क्षेत्राचा विकास झाला. गेल्या तीस वर्षांत सेवा क्षेत्राचा मोठ्याप्रमाणावर बूम आल्याचे दिसते. आता सेवा क्षेत्राच्या विकासानंतर आपण उत्पादन क्षेत्राकडे वळतो आहोत.

यासाठी मेक इन इंडिया योजना आणली गेली. या माध्यमातून देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देऊन आणि थेट परकीय थेट गुंतवणुकीला उद्योगात आणून आर्थिक विकास साधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. विकासाचे असे मॉडेल सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, चीन इथे यशस्वी झाले होते. त्यामुळे हे मॉडेल भारतात आणण्याचा प्रयत्न झाला.

या सर्वात प्रेरणा देणारा घटक होता तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. तथापि केवळ गुंतवणुकीसाठी आवाहन केले आणि क्रांती झाली असे होत नाही. उद्योग क्षेत्राची वृद्धी करण्यासाठी काही गोष्टींची गरज आहे. उद्योग उभारणीसाठी गरज असते जागेची, विजेची आणि विविध परवान्यांची. आपल्याकडे या तीनही गोष्टी मिळवणे आव्हानात्मक आहे. पंधराव्या लोकसभेच्या काळात भूसुधारणा कायद्याचे विधेयक प्रलंबित होते. दुसरा मुद्दा म्हणजे आपल्याकडे उद्योग सुरू करण्यासाठी 300 विविध परवाने मिळवावे लागतात.

त्यामुळे सहजपणे व्यवसाय करणे शक्य नव्हते. जागतिक बँकेच्या यासंदर्भातील क्रमवारीत भारताचा क्रमांक 125 पेक्षाही खालच्या स्थानावर होता. यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी भारताला परवाना देण्याची प्रक्रिया सोपी करावी लागणार होती. पर्यावरणविषयक परवाने, विजेची उपलब्धता, रेल्वे, रस्ते, बंदर विकास या पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे गरजेचे होते. पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी फार मोठ्याप्रमाणावर निधीची गरज होती.

हा पैसा परकीय गुंतवणुकीच्या माध्यमातून उभा करण्याच्या दृष्टीने पंतप्रधानांनी आपल्या परराष्ट्र धोरणाची आखणी केली. आर्थिक विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे साधन म्हणून परराष्ट्र धोरणाकडे पाहिले. उत्पादन क्षेत्रातील क्रांतीसाठी परकीय गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान मिळवण्यासाठी परराष्ट्र दौरे आखले गेले.

आज भारतातील जवळपास 3 कोटी लोक जगभरातील 200 देशांमध्ये स्थायिक झाले आहेत. त्यांच्याकडे तंत्रज्ञान आणि मोठ्याप्रमाणात पैसाही आहे. त्यांना भारतात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन करण्यात आले. अर्थात, यासाठी भारताची प्रतिमा सुधारण्याची गरज होती. हा प्रयत्न नरेंद्र मोदी यांनी केला आणि त्यातून थेट परकीय गुंतवणूक आपल्याकडे येऊ लागली. 2016-2017 मध्ये परकीय गुंतवणुकीत भारत पहिल्या क्रमांकावर होता. ही परकीय गुंतवणूक मोठ्याप्रमाणावर आली; पण मेक इन इंडियाचे हे रोपटे बहरण्यासाठी किमान 10 वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. त्यानंतरच त्याचे परिणाम दिसतील. चीनचे उदाहरण घेतले तर 1980 मध्ये उत्पादन क्रांती सुरू केली, त्याची फळे 2011 नंतर दिसण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे मेक इन इंडिया प्रकल्प रुजण्यासाठी 25 वर्षांचा अवधी लागणारच आहे.

तथापि मेक इन इंडियाचा प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करावे लागणार आहेत. सरकारला निश्चितच या गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. याचा फायदा रोजगाराच्या समस्येवर अत्यंत प्रभावीपणाने होणार आहे. या सर्व सुधारणा होण्यासाठी संसदेमध्ये प्रलंबित विधेयके संमत होणे आवश्यक आहे. आजच्या घडीला भूमी सुधारणा, विमा सुधारणा, कर सुधारणा आदी विधेयके प्रलंबित आहेत. या दीर्घकालीन उपायोजना करत असताना नव्या सरकारसमोर तातडीची काही आव्हाने आहेत. त्यामध्ये महत्त्वाचे आव्हान आहे ते खनिज तेलाचे. भारत प्रतिदिन 8 लाख बॅरल कच्च्या तेलाची आयात करतो. त्यासाठी अब्जावधी डॉलर्स खर्च होतात.

आखाती प्रदेशातील परिस्थिती गंभीर झाली आहे. अमेरिकेने इराणकडून तेल विकत न घेण्याचे बंधन टाकले आहे. त्यामुळे आगामी काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढणार आहेत. आज तेलाची किंमत प्रतिबॅरल 53 डॉलर्स आहे. ती वाढून प्रतिडॉलर 75 जाऊ शकते. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेलच्या किमती 100 रुपयांवर जाऊ शकतात. अशाप्रसंगी तेलाची पर्यायी व्यवस्था करणे हे नव्या सरकारपुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे.

आखाती प्रदेशाची परिस्थिती स्फोटक आहे. परराष्ट्रीय धोरणात अमेरिकेच्या धोरणांचा अंदाज बांधता येत नाही. ट्रम्प यांची धोरणे कशी हाताळायची याचे आव्हान नव्या सरकारसमोर राहणार आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, सध्या रशिया भारतापासून काहीसा दुरावला आहे. अमेरिकेने काही व्यापारी संघर्ष सुरू केला, निर्बंध लावले तर भारताला रशियाचाच आधार राहणार आहे. त्यामुळे भारताने रशियाशी मैत्रीसंबंध दृढ करणे गरजेचे आहे.

मौलाना मसूद अझहरच्या प्रश्नावरून चीनने भारताची बाजू उचलून धरली असली तरीही भारताने वन बेल्ट वन रोडला पाठिंबा न दिल्याने चीन भारतावर नाराज आहे. चीनची वाढत्या प्रादेशिक विस्ताराची महत्त्वांकाक्षा आणि लष्काराचे अत्याधुनिकीकरण याचे आव्हान भारतासमोर असणार आहे. त्याचबरोबर नेपाळसारख्या देशाबरोबरचे संबंध सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. पाकिस्तानच्या प्रश्नाबाबतही ठोस भूमिका घ्यावी लागणार आहे. सीमापार दहशतवादाचे आव्हान पेलण्यासाठी नॅशनल काऊंटर टेररिझमची स्थापना करण्यासारख्या उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. दक्षिण आशियात दहशतवाद वाढतो आहे.

आयसिस आता इथे पाय रोवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मालदिव, अफगाणिस्तान, बांगलादेशमध्ये यांचा शिरकाव झाला आहे. त्यामुळे भविष्यात भारताला हा धोका आहेच. हे गृहीत धरून इतर देशांबरोबर भारत कसे संबंध ठेवतो यावरही अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत.

येणार्‍या काळात भारताकडे येणारी परदेशी गुंतवणूक कायम ठेवणे, आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील भारताची प्रतिमा अधिकाधिक प्रभावी बनवणे ही आव्हानेही आहेत. आज आपल्याकडील परकीय गंगाजळी 400 अब्ज डॉलर्स असून ती वाढणे फार गरजेचे आहे. उद्योग क्षेत्राबरोबर शेती क्षेत्रातील सुधारणेवर भर द्यावा लागणार आहे. कारण ग्रामीण भागातून शहरात होणारे स्थलांतर थांबवण्यासाठी काही सुधारणा शेती क्षेत्रातही कराव्याच लागणार आहेत. विशेष म्हणजे ग्रामीण साधनसंपत्तीचा विकास, आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रात अजूनही परकीय गुंतवणूक येत नाहीये. नव्या सरकारला यादृष्टीने जास्तीत जास्त प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

शिक्षण, आरोग्य, पाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधांकडे प्राधान्याने लक्ष द्यावे लागणार आहे. आज भारतात जीडीपीच्या 1 टक्का खर्च आरोग्यावर होतो. तो 3 टक्क्यांपर्यंत नेणे गरजेचे आहे. अशाच प्रकारे शिक्षणावरील खर्चही वाढवावा लागणार आहे. बदलत्या हवामानामुळे लहरी बनलेल्या पर्जन्यमानाचा वेध घेऊन पाणीप्रश्नाबाबतही मूलभूत उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. अर्थात, या सर्वांबाबत गेल्या पाच वर्षांत काही धोरणे आखली गेली आहेत. आता येणार्‍या काळात तीच धोरणे कायम ठेवावी लागणार आहेत.

पण या सर्वांचे परिणाम दिसण्यासाठी 10 ते 15 वर्षे लागतील, हे लक्षात घ्यावे लागेल. चीनमध्ये शी जिनपिंग यांना 2029 पर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे. त्याच धर्तीवर भारतातही दीर्घकालीन सुधारणांसाठी सरकारला काहीकाळ द्यावा लागणार आहे. त्यासाठी बहुमतातील शासन असले पाहिजे. आताचे सरकार हे मजबूत आहे. त्यामुळे या सर्व सुधारणा नजिकच्या काळात होतील, अशी अपेक्षा बाळगूया.

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!