Type to search

maharashtra आवर्जून वाचाच राजकीय विशेष लेख

सतराव्या लोकसभा निवडणुक निकालांची मिमांसा आणि धडा

Share

सतराव्या लोकसभा निवडणुकीचे निकाल भारतात नरेंद्र मोदींची लाटच नाही तर त्सुनामी असल्याचे निदर्शक आहेत. महाराष्ट्रातही भाजप-शिवसेना युतीला चाळीसहून अधिक जागा मिळताना दिसत आहेत. थोडक्यात देशात असलेली भाजपची लाट महाराष्ट्रातही जशीच्या तशी आहे. आघाडीचा पराभव हा वंचित बहुजन आघाडीमुळे झाल्याची चर्चा होत आहे. पण या आघाडीला कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने सोबत घेतले नाही, हा या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांच्या आकलनाचा दोष आहे. तसेच वंचित आघाडी हे पराभवाचे एकमेव कारण नाही. विरोधी पक्ष म्हणून या दोन्ही पक्षांची अतिशय निराशाजनक कामगिरी त्यांच्या पराभवाला जास्त कारणीभूत आहे. आता सहा महिन्यांनी होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत आघाडीला आपली रणनीती मोठ्या प्रमाणावर बदलावी लागणार आहे.

सतराव्या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल विरोधकांची पुरती वाताहत करणारा आहे. नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा संधी मिळणार असे वाटत होतेच, पण राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा विजय इतका अभूतपूर्व असेल असे कुणाला वाटले नव्हते. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा मात्र आम्ही ३०० चा आकडा पार करणार असे आत्मविश्‍वासाने म्हणत होते. त्यांनी आखलेल्या रणनीतीला अभूतपूर्व यश मिळाले आहे. केंद्रात आता आणखी मजबूत सरकार आल्याने देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आणि इतरही क्षेत्रात अधिक ठामपणे निर्णय घेतले जातील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.

महाराष्ट्रातही मोठ्या प्रमाणावर महायुतीला यश मिळाले आहे. यावेळी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्ष असणारे भाजप आणि शिवसेना या प्रमुख पक्षांनीच लोकसभा निवडणूक लढवली होती. भाजप-शिवसेना युतीला ४०हून अधिक जागा मिळताना दिसत आहेत; तर कालपर्यंत सरकार स्थापनेसाठी प्रयत्न करणार्‍या कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडीला दोन आकडी संख्याही गाठता आलेली नाही. कॉंग्रेस तर महाराष्ट्रातून गायबच होते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, माजी केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांना पराभवाचा धक्का बसला आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री राहिलेले अशोक चव्हाण तर सुमारे ३२ हजार मतांनी पराभूत झाले आहेत. हे निकाल निश्‍चितच आश्‍चर्यकारक आहेत.

या निवडणूक निकालांनी लोकांनी प्रस्थापित राजकारणाला नाकारले आहे हे स्पष्टपणे दिसत आहे. देशात असंख्य प्रश्‍न आहे. ते सोडवण्यासाठी गेल्या सत्तर वर्षांत जे प्रयत्न झाले ते पुरेसे तर नव्हतेच, पण ते सोडवण्याची पद्धतही चुकीची होती हे या निकालांनी स्पष्ट केले आहे. जुने प्रश्‍न नव्या रीतीने सोडवायला हवेत, त्या प्रश्‍नांकडे नव्या दृष्टीकोनातून पाहिले गेले पाहिजे याची जाणीव आता भारतीय जनतेला झाली आहे.

महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही. मुळात पाहता निवडणूक प्रचाराच्या काळात कॉंग्रेसकडून आपल्या उमेदवारांचा उत्साहात प्रचार होताना दिसला नाही. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते, शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली प्रचारासाठी जीवाचे रान करताना दिसत होते. पण तशी हालचाल कॉंग्रेसमध्ये नव्हती. प्रत्येक नेता आपल्याच मतदारसंघात अडकून पडलेला होता. शिवाय कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांची धोरणे आणि वक्तव्ये यांचाही विपरित परिणाम कॉंग्रेसच्या मतांवर झाला. देशाच्या लष्करी सामर्थ्यावर शंका घेणे, चौकीदार चोर है या घोषणेवरून सर्वोच्च न्यायालयात मागावी लागलेली माफी, राफेल विमानांवर चुकीचा प्रचार, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राईकचे पुरावे मागणे या सगळ्या गोष्टी कॉंग्रेस आणि त्याच्या मित्र पक्षांना भोवल्या हे लक्षात घेतले पाहिजे.

पण या पराभवाचे खापर वंचित बहुजन आघाडीवरही फुटताना दिसत आहे. वंचित बहुजन आघाडीने कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मतांचे विभाजन केले आणि त्यामुळे पराभव स्वीकारावा लागला, असे विश्‍लेषण केले जात आहे. पण त्यात फारसे तथ्य नाही. वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकर यांनी आघाडीकडे मैत्रीचा हात पुढे केला होता. पण कॉंग्रेसने तो स्वीकारला नाही. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीमुळे आपल्या मतांचे विभाजन होणार हे कॉंग्रेसला कळले नाही, हा या पक्षातील नेत्यांच्या आकलनाचा आणि राजकीय जाणीवेचा दोष आहे. दोन पावले मागे सरून वंचित बहुजन आघाडीबरोबर सहकार्य केले असते तर मतांचे विभाजन झाले नसते. तथापि, केवळ वंचित बहुजन आघाडीमुळे झालेले मतविभाजन हेच कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पराभवाचे कारण नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

देशाच्या पातळीवर भाजपने आपलेले निर्विवाद वर्चस्व आता प्रस्थापित केले आहे. आता प्रश्‍न आहे तो राज्यात येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांचा. लोकसभा निवडणुका या राष्ट्रीय मुद्यांवर लढल्या गेल्या. पण विधानसभा निवडणुका या स्थानिक पातळीवरील मुद्यांवर लढल्या जाणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक निकालांवर प्रतिक्रिया देताना झोप उडवणारा विजय आहे असे म्हटले आहे. विधानसभा निवडणुकांत विजयाची ही घोडदौड चालूच ठेवायची असेल तर फडणवीस सरकार आणि रालोआला खरोखरच डोळ्यांत तेल घालूनच पावले उचलावी लागणार आहेत.

विधानसभा निवडणुकीत रालोआत सहभागी राज्यातील लहान पक्षांचे समाधानही भाजप आणि शिवसेनेला करावे लागणार आहे. लोकसभा निवडणुकीपासून या पक्षांना दूर ठेवण्यात आले होते, पण त्याची भरपाई विधानसभा निवडणुकीत करू असे आश्‍वासन या लहान पक्षांना मिळालेले आहे. आता हे आश्‍वासन त्या पक्षांचे समाधान होईल अशा पद्धतीने पूर्ण करण्याचे आव्हान फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर आहे.

विधानसभा निवडणुकीत मोदी फॅक्टर फारसा मदतीला येणार नाही. फडणवीस सरकारच्या पाच वर्षांच्या कारभाराला डोळ्यासमोर ठेवूनच मतदान केले जाईल. मराठा आरक्षण, शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न, धनगर समाजाचे आरक्षण, दुष्काळ, शेतकर्‍यांची कर्जमाफी असे अनेक प्रश्‍न आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर झालेले असले तरी हा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित आहे. आरक्षण लागू झाल्यावर लगेचच त्याचा लाभ मिळावा अशी अपेक्षा मराठा समाज बाळगून आहे, पण ते होताना दिसत नाही. हा प्रश्‍न लवकरात लवकर सुटावा, अशी अपेक्षा आहे. न्यायालयात आरक्षण फेटाळले जाऊ नये यासाठी राज्य सरकारने अतिशय ठामपणे भूमिका मांडण्याची अपेक्षा आहे.

फडणवीस सरकार सत्तेवर आले तेव्हा राज्यात दुष्काळाची स्थिती होती. त्यावर उपाय म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी शेततळी बांधण्याची योजना सुरू केली आणि त्यात त्यांना यशही आले. आता पुन्हा दुष्काळाची चिन्हे दिसत आहेत. यावर मात करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. शेतकर्‍यांची कर्जमाफी झाली असल्याचा दावा होत आहे. पण प्रत्यक्षात किती शेतकर्‍यांना याचा लाभ झाला याबाबत उलटसुलट मुद्दे उपस्थित केले जातात.

राज्यातील विरोधी पक्ष म्हणून कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची कामगिरीही समाधानकारक नाही. मुळातच आघाडीतील अनेक नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. अनेकांविरोधात चौकशीचा ससेमिरा सुरू आहे. त्यामुळे भाजप-शिवसेनेशी सरळ दोन हात करण्याचे सामर्थ्य त्यांच्यात असेल का हा प्रश्‍नच आहे. लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाने खचलेल्या कार्यकर्त्यांना उभारी देणारे उत्साही नेतृत्व या दोन्ही पक्षांकडे राज्यातही नाही आणि राष्ट्रीय पातळीवरही नाही.

स्थानिक राजकारणातील लागेबांधेच त्यांना उपयोगी पडतील अशी स्थिती आहे.
लोकसभा निवडणुकीतील विजयामुळे भाजप-शिवसेनेचे राज्यातील प्रतिस्पर्धी नामोहरम झाले असले तरी येत्या सहा महिन्यात ते नव्याने मोर्चेबांधणी करू शकतात. किमान राष्ट्रवादी कॉंग्रेस तरी गप्प बसणार नाही. त्यामुळे फडणवीस यांना सतर्क राहूनच पावले उचलावी लागणार आहेत. विधानसभेवर पुन्हा भगवा फडकवायचा असेल तर सबका साथ सबका विकास या तत्वानुसारच फडणवीस सरकारला काम करावे लागणार आहे. लोकसभा विजयामुळे आत्मविश्‍वास वाढला असला तरी विधानसभा निवडणुकीतील मुद्दे वेगळे असणार आहेत.

– डॉ. जयदेवी पवार, राजकारणाच्या निरीक्षक

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!