जळगाव –
महाराष्ट्रातील न्यायालयांमधील न्यायाधीश आणि त्यांना सहाय्य करणारे इतर 1386 पेक्षा अधिक पदे रिक्त आहेत. प्रशासकीय व नागरिकांच्या सोयीसाठी ही पदे लवकरात लवकर भरावेत, अशी मागणी हॅपी रिसर्च अँड मल्टीपर्पज फाउंडेशनचे अध्यक्ष प्रा.डॉ.आशीष एस.जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत दुपारी दिली. याबाबतचे निवेदन मुुंबई उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधिशांना दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ही पत्रकार परिषद मंगळवारी दुपारी एका हॉटेलमध्ये झाली. यासंदर्भातील माहिती प्रा.डॉ.आशिष एस.जाधव यांनी माहितीच्या आधारे मिळवली आहे. मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद आणि गोवा येथील न्यायालयांमध्ये न्यायाधिशांची 27 पदे रिक्त आहेत.
त्यांना कामकाजात सहाय्यभूत ठरतील, असे संदर्भ क्र.1 (बी) नुसार मुंबई हाय कोर्टात ग्रुप ए, बी, सी, डी.ची अनुक्रमे 29, 9, 119, 22 अशी एकूण 179 पेक्षा अधिक कर्मचार्‍यांच्या जागा रिक्त आहेत.
नागपूर खंडपीठात ग्रुप ए, बी, सी, डी. अनुक्रमे 3, 11, 87, 39 अशी एकूण 140 पदे रिक्त आहेत. औरंगाबाद खंडपीठात ग्रुप ए, बी, सी, डी. या वर्गातील अनुक्रमे 2, 3, 76, 18 अशी एकूण 99 पदे रिक्त आहेत.
तसेच महाराष्ट्रात जिल्हा न्यायालयांमधील व इतरत्र न्यायालयात वर्ग दोन ते चारचे 941 पदे रिक्त आहेत. म्हणजेच महाराष्ट्रात न्यायाधिशांसह इतर असे एकूण 1386 पदे रिक्त असल्याचे प्रा.डॉ.जाधव यांनी सांगितले.
तसेच संदर्भ क्र.एक सी नुसार राज्यात सुमारे एक लाख 25 हजार 108 पेक्षा अधिक न्यायालयीन दावे आणि खटले न्यायालयांमध्ये न्यायप्रवीष्ठ आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या पत्रकार परिषदेला अश्पाक पिंजारी, डॉ.शरीफ शेख, अ‍ॅड.हरिहर पाटील, ललित शर्मा, उमाकांत वाणी आदी उपस्थित होते.
