ग्रामीण भागातील 2,500 जणांवर सरकारी खर्चाने स्थूलता नियंत्रण शस्त्रक्रिया

0
पंकज पाचपोळ
जळगाव । राज्यातील स्थूलतेचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांच्या पुढाकाराने ग्रामीण भागातील 2,500 जणांवर सरकारी खर्चाने स्थूलता नियंत्रण (बॅरिअ‍ॅट्रिक) शस्त्रक्रिया करण्यात येणार आहे. आजवर स्थूलता ही फक्त शहरी भागातील समस्या मानली जात होती. मात्र, राज्याच्या ग्रामीण भागातही स्थूलतेचे प्रमाण वाढत चालल्याने वैद्यकीय शिक्षण विभागाने अतिलठ्ठ (मॉर्बीडली ओबेस) श्रेणीतील 2,500 जणांची यादी तयार केली आहे.

राज्यातील वाढत्या स्थूलता नियंत्रणासाठी राज्य सरकार आणि ओबेसिटी अँड मेटाबोलिक सर्जरी सोसायटी ऑफ इंडियाकडून अभ्यास करण्यात येत आहे. राज्य सरकारतर्फे लवकरच या संदर्भातील उपाययोजना आखल्या जाणार आहेत. सरकारने नुकतीच डॉ.जगन्नाथ दीक्षित यांची स्थूलता निवारण उपक्रमाचे दूत म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यानंतर राज्यभर जनजागृती चळवळ उभारली जात आहे. देशातील लहान मुलांमध्ये स्थूलतेचे प्रमाण वाढत असून 2025 पर्यंत सात कोटी लहान मुले स्थूल होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकार गंभीरतेने उपाययोजना राबविण्याच्या पवित्र्यात आहे. मुलांना पोषक आहार मिळावा यासाठी शाळांच्या कँटीनमध्ये कोणते खाद्य पदार्थ असावेत याबाबतही नियमावली जाहीर केली जाणार आहे.

वैद्यकीय शिक्षण विभागाने गेल्या तीन वर्षात राज्याच्या ग्रामीण भागात 29 महाआरोग्यशिबीर व एक स्थूलता निवारण शिबीर घेतले. त्यातून 2,500 अतिलठ्ठ रुग्णांची यादी तयार केली गेली आहे. यातील 760 रुग्णांवर यापूर्वीच मुंबई, पुणे व नागपुरात शस्त्रक्रिया पार पडल्या आहेत. बॅरिअ‍ॅट्रिक सर्जरीसाठी पेशंटच्या आजारानुसार पाच ते पंधरा लाखांपर्यंत खर्च येतो. त्यामुळे हा खर्च पेलणे सामान्यांना शक्य होत नाही. सरकारी खर्चाने या शस्त्रक्रिया होत असल्याने रुग्णांना मोठा दिलासा मिळत आहे. दुसरीकडे, बॅरिअ‍ॅट्रिकचा आजार हा लाइफस्टाइलमुळे झाल्याने विमा कंपन्या क्लेम नाकारत आहेत. कोणत्याही विमा कंपन्यांकडून बॅरिअ‍ॅट्रिक आजारासह त्याच्या सर्जरीच्या खर्चाचा क्लेम मान्य केला जात नाही. राज्य सरकारने मेडिक्लेममध्ये बॅरिअ‍ॅट्रिक सर्जरी समाविष्ट होण्यासाठी पुढाकार घेण्याची अपेक्षा ओबेसिटी सर्जरी ऑफ सोसायटी ऑफ इंडियाचे (ओएसएसआय) अध्यक्ष व प्रख्यात बॅरिअ‍ॅट्रिक सर्जन डॉ. शशांक शहा यांनी व्यक्त केली आहे.

सरकारने मुंबईतील डॉ. मुफज्जल लकडावाला, पुण्यातील डॉ. जयश्री तोडकर यांच्यासह राज्यातील काही प्रमुख शहरात बॅरिअ‍ॅट्रिक सर्जनशी सामंजस्य करार (एमओयू) केला आहे. या सर्जनकडे रुग्ण पाठविले जातात, त्यांच्या शस्त्रक्रियेचा खर्च सरकार थेट अदा करते. डॉ. लकडावाला व डॉ. तोडकर यांनी अल्पकालावधीतच प्रत्येकी डझनभराहून अधिक रुग्णांवर शस्त्रक्रिया केल्या आहेत. याशिवाय डॉ. तोडकर यांनी वजनाची वाढती समस्या हाताळण्यासाठी विशेष अभ्यासक्रमाची गरज असल्याची सूचना सरकारने गांभीर्याने घेतली. महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापीठाने एमबीबीएस पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात स्थूलता हाताळण्याचा नवा विषय मान्य केला आहे. ‘डीएनबी’ समकक्ष अभ्यासक्रम तयार करून जीवनशैली हाताळण्याची समस्या हाती घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य ठरणार आहे. एमबीबीएस किंवा आयुर्वेद अथवा होमिओपॅथीची समकक्ष पदवी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना आता एक वर्षाच्या या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेता येणार आहे. आरोग्यदूत रामेश्वर नाईक यांचे स्थूलता नियंत्रणासाठी करावयाच्या प्रयत्नांना विशेष सहकार्य लाभत आहे.

अतिलठ्ठ (मॉर्बीडली ओबेस)
स्थूल (ओबेस) आणि अतिलठ्ठ म्हणजे मॉर्बीडली ओबेस यात फरक मानला जातो. वैद्यकीय परिभाषेत, ज्याचे अतिरिक्त वजन (ओव्हरवेट) 45 किलोग्रॅमहून अधिक किंवा बॉडी-मास इंडेक्स (बीएमआय) 40 हून असेल, अशी व्यक्ती अतिलठ्ठ मनाली जाते. अशा व्यक्तीच्या शरीरात अतिरिक्त चरबी संचयामुळे उच्च रक्तदाब किंवा मधुमेह यासारख्या आरोग्य समस्या निर्माण होऊ शकतात. याशिवाय लठ्ठपणामुळे किडनी, सांधेदुखी, हार्ट, मणके त्याशिवाय कॅन्सरसारखे आजारही

वाढता वाढता वाढतोय लठ्ठपणा
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या पाहणीत राज्याच्या शहरी भागातील लठ्ठ महिलांचे प्रमाण 32.4 टक्के, तर पुरुषांचे प्रमाण 31.2 टक्के आढळून आले आहे. ग्रामीण भागातही स्थूल व्यक्तींचे प्रमाण 11 ते 12 टक्क्यांपर्यंत पोचले आहे. भारतातील 62 टक्के मृत्यूंचे कारण मधुमेह, उच्चरक्तदाब, तसेच हृदयरोग असल्याचेही वैद्यकीय संशोधनातून समोर आले आहे.

बॅरिअ‍ॅट्रिक सर्जरीसाठी राज्य सरकार पहिल्या टप्प्यात 2,500 रुग्णांना 6 लाख रुपयांपर्यंत मदत करणार आहे. विविध आरोग्यविमा योजना तसेच सीएसआर फंडातून ही मदत केली जाईल. सरकारने नुकतीच एक ई-कन्सल्टिंग वेबसाईट सुरु केली आहे जिथे स्थूल मुलांचे पालक तज्ञ डॉक्टरांशी चर्चा करून मोफत सल्ला मिळवू शकतात.
– गिरीश महाजन, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री

LEAVE A REPLY

*