Type to search

Breaking News Featured आवर्जून वाचाच ब्लॉग मुख्य बातम्या

Blog : घरकुलातील घोटाळेबाजांना चपराक

Share

‘हम करें सों कायदा’ या ‘दादा’गिरीला जबर बसावी, असा निकाल जळगाव घरकुल प्रकरणात धुळे विशेष न्यायालयाने दिला. सत्तेत असताना जनतेच्या पैशांचा वापर करताना जबाबदारीचे भान ठेवावेच लागेल, अन्यथा कितीही मोठा व्यक्ती असला तरी परिणाम भोगावे लागतील; असा संदेश न्यायालयाच्या निकालातून दिला गेला.

आम्ही फक्त सह्याजीराव आहोत, आम्ही त्या गावचे नाही, असे म्हणणेही न्यायालयाने अमान्य करत सर्वांना शिक्षा ठोठावली. लोककल्याणच्या नावावर विकास योजनेतील भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नाही, हे या निकालातून स्पष्ट झाले. घरकुल प्रकरण हे 1999 मधील होते.

अण्णा हजारे यांच्या तक्रारीनंतर पी.बी.सावंत आयोगाची नियुक्ती झाली. चौकशीत सर्व जण दोषी आढळले. मात्र, गुन्हा दाखल झाला नाही. त्यानंतर डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी 2006 मध्ये गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर सुरु झालेले हे प्रकरण 13 वर्षांनंतर 2019 मध्ये संपले, त्यामागे अनेकांचा संघर्ष आहे. स्वर्गीय नरेंद्र पाटील यांनी केलेली तक्रार, माजी मंत्री आ. एकनाथराव खडसे यांनी उठवलेला आवाज, डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्यासारख्या कर्तव्यनिष्ठ अधिकार्‍याने अभ्यासपूर्ण दाखल केलेली फिर्याद, इशू सिंधूसारख्या अधिकार्‍यांनी आर्थिक गुन्ह्याचा केलेला तपास आणि त्यांना लाभलेली नितीन मेहुलची साथ, पोलिसांच्या तपासाचे सोने करणारे अ‍ॅड.एन.डी.सूर्यवंशी व अ‍ॅड.प्रवीण चव्हाण यांच्यासारखे कायदेतज्ज्ञ यामुळे शनिवारी धुळे न्यायालयात सर्व 48 आरोपींना दोषी ठरवत कठोर शिक्षा केली आणि मोठा दंडही केला.

जळगाव नगरपालिकेने 17 मजली इमारतीमुळे राज्यात आपली ओळख निर्माण केली होती. राज्यात पालिकेचा लौकिक झाला होता. परंतु, घरकुल प्रकरणामुळे जळगाव नगरपालिकेतील गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आला. त्यानंतर मनपा झाल्यानंतर आयएएस अधिकार्‍याने गैरव्यवहारास कायद्याच्या कचाट्यात आणले. तत्कालीन पालिकेत किंवा मनपात काही मिनिटांत शेकडो विषय मंजूर होत होते. कोणत्याही विषयावर चर्चा होत नव्हती. नरेंद्र पाटील यांच्यासारख्या एखाद्या नगरसेवकाने विरोध केला तर त्यांना जुमानत नव्हते. अशा एकाधिकारशाही पद्धतीमुळे घरकुलचा जन्म झाला. योजना लोककल्याणकारी होती परंतु पारदर्शकता नव्हती. चर्चा नव्हती. त्यामुळे अपहार, अनियमिततेला वाव मिळाला. आम्हाला फक्त सही करायला सांगितली, आम्हाला काही माहीत नाही, हा बचाव न्यायालयाने अमान्य करत चुकीला माफी नाहीच, असा निकाल देत सर्वांना चपराक बसवली.

जळगाव घरकुल प्रकरणात तत्कालीन नगरपालिकेतील सुरेश जैन यांच्या गटातील नगरसेवकांचा समावेश होता. आता त्यातील सुरेश जैन, प्रा.चंद्रकांत सोनवणे हे शिवसेनेत आहे. गुलाबराव देवकर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये तर सहा नगरसेवक भाजपचे आहेत. म्हणजेच जळगाव शहरातील सर्वच पक्षांना घरकुलची झळ बसली आहे. जळगावच्या राजकारणातील एक पर्व कारागृहात आहे. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याचा फटका सर्वच पक्षांना बसला. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा निकाल आला. यामुळे यातील संभाव्य उमेदवार निवडणुकीच्या राजकारणातून बाद होणार आहेत.

राजकारणातील एक सद्दी संपली. परंतु, जळगाव शहराचे मोठे नुकसान झाले. जळगावच्या बरोबरीचे अमरावती, कोल्हापूरसारखी शहरे प्रगती करत असताना जळगाव शहरात मूलभूत गरजा (स्वच्छता, पाणी, रस्ते) पूर्ण होऊ शकल्या नाही. तेथील महानगरपालिका उड्डाणपूल, सिमेंटचे पक्के रस्ते, खेळाची मैदाने तयार करत असताना जळगाव शहर बकाल होऊ लागले. वास्तविक मुंबई, पुणे, नागपूरच्या मध्यावर असलेल्या या शहरास रेल्वेमार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग व हवाई मार्गाचे जाळे आहे. परंतु त्याचा वापर शहरातील राज्यकर्त्यांना करता आला नाही. यामुळे शहराचा विकास झाला नाहीच पण रोजगार निर्माण होऊ शकला नाही. एकेकाळी मोठमोठे उद्योग जळगाव शहरात होते. परंतु, पालिकेच्या धोरणामुळे व जकातीमुळे त्यांनी शहरातून काढता पाय घेतला. आज बोटावर मोजण्याइतकेही मोठे उद्योग जळगाव शहरात राहिले नाही, त्याचा विचार तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी केला नाही.

घरकुलमध्ये 47 कोटी 40 लाख रुपयांचा अपहार झाल्याचे सिद्ध झाले. घरकुलसाठी पालिकेने घेतलेल्या 70 कोटींच्या कर्जासाठी 118 कोटी व्याज भरले. पालिकेची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असताना हा व्याजाचा भार होता. तो नियमित भरला गेला नसल्यामुळे अनेक वेळा पालिकेची खाती सील झाली. यामुळे 47 कोटींच्या या अपहारात 48 आरोपींना मिळून शिक्षेबरोबर सुमारे 200 कोटी पेक्षा जास्त दंड झाला आहे. त्यात सुरेश जैन यांना सर्वाधिक 100 कोटींचा दंड तर खान्देश बिल्डरचे राजा मयूर व जगनाथ वाणी यांना प्रत्येकी 40 कोटी रुपयांचा दंड आहे. 48 आरोपींपैकी या तिघांनाच  दंडाची 90 टक्के रक्कम आहे. न्यायालयाने सार्वजनिक मालमत्तेचे झालेले नुकसान भरुन काढण्यासाठीच शिक्षेबरोबर हा दंड केला, हे बरेच झाले. न्यायालयाच्या या निकालानंतर आता घरकुल प्रमाणेच तत्कालीन नगरपालिकेने राबविलेल्या वाघूर पाणीपुरवठा योजना, विमानतळ विकासासाठी राबविलेल्या योजना, वाघूर पाणीपुरवठा योजना यासंदर्भात तक्रारी आहेत. त्यासंदर्भात आता विरोधक बोलू लागले आहे.

जितेंद्र झंवर (लेखक देशदूतच्या जळगाव आवृत्तीचे सहसंपादक आहेत)
Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!