नोटबंदीचे झाले, तसे नागरिकत्त्व कायद्याचे होणार का?

पुरुषोत्तम गड्डम

संपूर्ण भारतामध्ये विविध स्तरावरील शिक्षणाचा प्रश्न गुंतागुंतीचा ठरतोय… रोजगाराच्या संधी वाढण्यापेक्षा झपाट्याने कमी होताय… गोरगरीबांसाठी आरोग्यासह निवार्‍याचा प्रश्न गंभीर बनलाय… शेतकरी शेतमजुरांना उतरती कळा लागलीय, त्यांच्या आत्महत्या कमी होण्याचे चिन्ह कुठे दिसत नाही… उद्योग – व्यवसाय मंदीच्या चाळीत डुलताय… असले सारे गंभीर प्रश्न ऐरणीवर असतांना, जणू काही सर्व कही सुरळीत सुरू आहे. अशा अविर्भावात सरकारनं नागरिकत्व कायद्याचे झेंगूट बाहेर काढलय!

खरं म्हणजे आपल्या शेजारील पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांमध्ये कुठेही युध्दजन्य परिस्थिती निर्माण झालेली नसतांना, एवढ्या तडकाफडकी या कायद्याची अंमलबजावणी करून घेण्याची गरज का? हा प्रश्नही पुढे आला आहे. आणि समजा वरील तीन देशांमध्ये आलेल्या तथाकथित घुसखोरांची संख्या काही लाखांमध्ये असावी, असा अंदाज वर्तविला जात आहे. पण त्यांच्या नागरिकत्त्वासाठी देशातल्या सव्वाशे कोटी लोकांच्या जगण्यावर का परिणाम केला जातोय? हा प्रश्न सुध्दा शांततेत जीवन जगू पाहणार्‍या सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात निर्माण झाला  आहे.

पण या सरकारचा जरा ढोबळपणे अभ्यास करायचा झालाच तर मागील एक-दोन अजागळ निर्णय लक्षात घ्यावे लागतील. जीएसटी आणि नोटबंदी या दोन निर्णयाच कवित्त्व  ‘अजागळ’ या शब्दाची सार्थकता पटविण्यासाठी पुरेसे ठरेल! नोटबंदी नंतर या देशाने जे काही भोगले ते शब्दातीत नाहीच. आपल्या देशातील काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी आणि दोन टक्के बनावट नोटा शोधण्यासाठी नोटबंदीचा म्हणजेच चलन निश्चलीकरणाचा निर्णय घेतला. निश्चितपणे या निर्णयातून काळा पैसा बाहेर पडेल…. बनावट नोटा शोधता येतील… या भाबड्या देशप्रेमापोटी सामान्य जनतेने कमालीच्या हालअपेष्टा सहन केल्यात. कित्येकांचा बँकेच्या समोर रांगा लावून मृत्यू झाला. नोटबंदीच्या या निर्णयात कुणी एखादा नेता किंंवा बडा व्यापारी बळी गेला असे झाले नाही, तर या देशातील थकलेला – पिचलेला गरीब, आदिवासी, अल्पसंख्यांक सामान्य माणसांचाच जीव मेटाकुटीस आला. हे आपण सर्वांनी अनुभवल. अखेर 2-4 टक्के बनावट नोटा शोधण्यासाठी नोटबंदीचा कायदा लागू करून सरकारच्या हाती शेवटी काहीही लागले नाही.  तसेच आता 8-10 टक्के घुसखोरांना शोधून छळबाद करायचा घाट या सरकारने घातलाय की काय? अशीही शंका मागील निर्णयाचा अभ्यास करता, आता येणे स्वाभाविक आहे.

नागरीकत्व कायद्याचा कोणताही त्रास आपल्या देशातील स्थायिक नागरिकांना होणार नाही. नागरिकांनी भिऊ नये, हा कायदा फक्त बाहेरून घुसखोरी करणार्‍या व नागरीक बनू पाहणार्‍या लोकांसाठी आहे. असा युक्तीवाद केला जात आहे. अगदी अशाच पध्दतीचा युक्तीवाद नोटबंदी कायद्याआधी सरकारच्या वतीने करण्यात येत होता. सरकार सांगत होते, ‘नोटबंधी झाल्यानंतरही गरिबांना घाबरण्याची गरज नाही. ज्यांच्याकडे काळापैसा आहे. त्यांनाच नोटबंदीचा फटका बसेल!’ पण जेव्हा कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली, तेव्हा त्याचे ‘साईट ईफेक्ट’ सर्वांनाच सहन करावे लागले आणि शेवटी नोटबंदीनंतर सरकारने नेमके काय साध्य केले? या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर आजही कोणाकडे नाही, तसेच नागरिकत्व कायदा आणि त्यानंतर येऊ पाहणार्‍या एनआरसी या प्रपंचाची पुनरावृत्ती होवू नये, म्हणजे देव पावला! थोडक्यात सांगायच म्हणजे सामान्य भारतीयांची अवस्था मशहूर शायर राहत इंदौरी यांच्या शायरी सारखी आहे….

ये हादसा तो किसी दिन,

गुजरने वाला था।

मै बच भी जाता तो, 

एक रोज मरने वाला था ।

समजा छठउ आलाच तर?

छठउ म्हणजे छरींळेपरश्र ठशसळीींशी ेष उळींळूशपी ! या भल्या मोठ्या रजिस्टरमध्ये देशातील नागरिकांची नोंद केली जाणार, त्यासाठी छठउ आणला जाणार आहे. ताजी बातमी म्हणजे परवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी छठउ बाबत सरकारी स्तरावर कोणत्याही हालचाली सुरु नसल्याचे म्हटले. आसाममध्ये न्यायालयाच्या निर्देशानुसार छठउ करण्यात आली. संपूर्ण देशामध्ये याबाबत अद्याप विचार नाही. असे घोषीत केले. तर याआधी संसदेत गृहमंत्री अमित शहा यांनी मात्र छठउ संपूर्ण भारतभर लकवरच लागू केले जाईल असे ठासून सांगितले. देशातील दोन मोठ्या नेत्यांकडून अशी परस्परविरोधी विधाने आल्याने सारे भारतवासी संभ्रमात आहेत.

पण समजा आसाम राज्यात दाखल झाला तसा छठउ कायदा महाराष्ट्रात लागू झाला तर, राज्यातील सर्व नागरिकांना स्वतः किंवा पूर्वज 1951पासून या देशात राहात असल्याचा सरकारने ठरवून दिलेल्या 14 पैकी कोणताही एक पुरावा सरकारकडे जमा करावा लागेेल. पुरावा पडताळणी करुन सरकार तुम्ही नागरिक आहात की नाही ते ठरवेल. पडताडणीत तुम्ही अमान्य झाल्यास घुसखोर ठराल आणि तुमची रवानगी खाजगी ‘डिटेन्शन कॅम्प’ मध्ये केली जाईल. यात घुसखोर ठरलेल्या व्यक्तीस  फॉरेनर ट्रिब्युनलकडे जाण्याची संधी आहे. त्यातून तुम्ही अपील करु शकता. मात्र तोपर्यंत तुम्हाला डिटेन्शन कॅम्पमध्येच रहावे लागेल.

डिटेन्शन कॅम्पचा खर्च…!

डिटेन्शन कॅम्प हा प्रकार म्हणजे कारागृह सदृश्य बंदीस्त जागा असेल. मात्र या कॅम्पमध्ये आणि कारागृहात एक मुलभूत फरक असेल. कारागृहातील गुन्हेगारांना मुलभूत नागरि अधिकार मिळतात. मात्र डिटेन्शन कॅम्पमध्ये डांबलेल्या अवैध ठरविलेल्या नागरिकांना नागरि अधिकार नसतील.

आसामचे उदाहरणे घ्यायचे झाल्यास, न्यायालयाच्या देखरेखीखाली 50 हजार कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करुन 31 ऑगस्ट 2019रोजी आसाममध्ये छठउ कायद्याअंतर्गत नागरिक रजिष्टर तयार करण्यात आले. त्यानुसार आसामात 3 कोटी 11 लाख माणसे नागरिक ठरली तर 19 लाख 6 हजार माणसे नागरिकत्वाच्या यादीबाहेर राहिली.

आता ही 19 लाख माणसे कोणत्या जाती-धर्माची होती. हा विचार सोडा. पण छठउ हा कायदा सार्‍या भारतभर लागू झाला आणि भारतातील 29 राज्यात सरासरी अंदाजीत दहा लाख लोक नागरिकत्व सिध्द करु शकले नाहीत. म्हणजे देशात साधारणपणे 2 कोटी 90 लाख लोक घुसखोर ठरलीत. आता हे 3 कोटींच्या आसपास संख्या असलेले तथाकथीत घुसखोर डिटेन्शन कॅम्पमध्ये ठेवणे एवढे सोपे काम नाही. आणि या कॅम्पमध्ये नागरिकांना किती वर्षे काढावी लागतील हे सांगणेसुध्दा कठीण आहे.

म्हणजे या तीन कोटी लोकांचा म्हणजेच सामान्य घुसखोर कैद्यांचा रोजचा जेवणाचा अन पालनपोषणाचा खर्च करणार कोण? तर भारत सरकार… यामध्ये भारत सरकारचे अब्जावधी रुपये जातील! हा खर्च कोठून करणार? आधीच भारतीय अर्थव्यवस्था डबघाईस आली आहे. म्हणजे नोटबंदीसारखे करायला गेले एक आणि घडले भलतेच. अशी अवस्था झाल्याशिवाय राहणार नाही. दुसरे म्हणजे ज्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या घुसखोरांना नागरिकत्व सिध्द करायचेच आहे, ते साम-दाम-दंड-भेद करुन मिळविणार… हे सुध्दा खेदाने नमुद करावेसे वाटते. आता आपण म्हणाल की, मग देशात घुसलेल्या अवैध बांगलादेशी, पाकिस्तानी घुसखोरांना शोधून काढू नये का? तर अवश्य शोधून काढा पण जिथे घुसखोरी होते. तिथे गुप्तहेर यंत्रणा, पोलीस यांचेमार्फत शोध घेऊन घुसखोर शोधावेत.

अकारण सर्वच नागरिकांवर नागरिकत्व सिध्द करण्याची जबाबदारी ढकलू नये. इतकेच… गावातील टेकडी चढून जायची असेल तर धडाडी पुरेशी ठरते. मात्र एव्हरेस्ट सर करायला असेल तर योजना लागते…. हे सरकारने ध्यानी धरावे!

-भ्रमणध्वनी – 9545465455