तेलंगणातील त्रेधा

0

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी राज्य विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतल्याने आता तेलंगणात मुदतपूर्व निवडणुका होणार हे निश्चित झाले आहे. गेला आठवडाभर याविषयीच्या चर्चेने जोर धरला होता. या निर्णयामुळे त्यावर पडदा पडला आहे. सध्या राव काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहणार असले तरी यानिमित्ताने बर्‍याच तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे.

तेलंगणा विधानसभेची निवडणूक लोकसभा निवडणुकीदरम्यान म्हणजेच 2019 मध्ये होणार होती. मात्र तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी आताच विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतल्याने इतर चार राज्यांमध्ये लवकरच होऊ घातलेल्या निवडणुकांबरोबर या राज्याची निवडणूक होणार असून काँग्रेस किंवा भाजप हे पक्ष या मुदतपूर्व निवडणुकीचा कसा लाभ उठवतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. यंदा गुजरात, कर्नाटकमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला सरासरी यश मिळाले. त्यापाठोपाठ आता राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधल्या विधानसभा निवडणुकांमध्येही काँग्रेसला चांगले यश मिळण्याचा अंदाज राजकीय तज्ञ व्यक्त करत आहेत. भाजपचा विरोधक असलेल्या चंद्रशेखर राव यांच्या तेलंगणा राष्ट्र समितीनेही या काहीशा भाजपविरोधी वातावरणाचा फायदा मिळवण्याचा अंदाज बांधून जाणीवपूर्वक मुदतपूर्व निवडणुका घडवून आणण्यासाठीच निवडणुकांचा जुगार खेळल्याची चर्चा सध्या रंगू लागली आहे. काँग्रेसने प्रतिआरोप करत स्थिर सरकार पाडण्याच्या राव यांच्या या डावामागे पंतप्रधान मोदी असल्याचे म्हटले आहे. काँग्रेसच्या मते मोदींशी गुप्त चर्चा करूनच राव यांनी हे पाऊल उचलले आहे. कारण लोकसभेच्या निवडणुकांबरोबर विधानसभेची निवडणूक झाली असती तर काँग्रेसला त्याचा अधिक फायदा मिळाला असता, हे मोदींना माहिती आहे. म्हणूनच मुदतपूर्व निवडणुकीचा हा घाट घातला गेला, असा काँग्रेसचा आरोप आहे.

तसे पाहता स्वतंत्र तेलंगणाला उण्यापुर्‍या चार वर्षांचा इतिहास आहे. या राज्याची स्थापनाच 2014 मध्ये झाली आहे. त्यामुळे राव हे पहिलेच मुख्यमंत्री होत आणि पहिल्याच मंत्रिमंडळाने मुदतपूर्व गाशा गुंडाळला आहे. राव यांच्या तेलंगणा राष्ट्र समितीला गेल्या निवडणुकांमध्ये 120 पैकी 63 जागांवर विजय मिळाला होता. त्यांनी स्वतंत्र तेलंगणासाठी मोठे आंदोलन छेडले होते. त्यामुळे सत्ता त्यांच्याकडेच जाण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात होती. अर्थातच 63 जागांवरचा विजय राव यांना निर्विवाद बहुमत मिळवून देणारा नव्हता. कारण तेलगू देसम, काँग्रेस, बसपा आदींच्या सहकार्याने राव सरकार सत्तारूढ झाले होते. त्यामुळे त्यांची तेलंगणा राष्ट्र समितीची सदस्य संख्या 83 झाली होती. सध्या विधानसभेत काँग्रेसचे 17 आणि भाजपचे 5 सदस्य आहेत. तेलगू देसमचे 3, माकप, भाकप, अपक्ष व नामनिर्देशित असे प्रत्येकी 1 तर एमआयएमचे 7 सदस्य आहेत. विधानसभेच्या दोन जागा रिक्त होत्या. सध्याही राव यांच्यामागे 90 आमदार असल्याचा दावा केला जात आहे. मग अशा परिस्थितीत राजीनामा का दिला गेला? याविषयी उलटसुलट चर्चा होणे ही साहजिक गोष्ट आहे.

तेलगू देसमने भाजपपासून फारकत घेतल्याने आणि त्यांची स्वबळावर राज्य करण्याची ताकद नसल्याने आता हा पक्ष काँग्रेसशी हातमिळवणी करेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र तेलगू देसम आणि काँग्रेस यांचे फारसे सख्य नाही. आंध्रात तर ते एकमेकांचे कट्टर विरोधक म्हणून काम करत आहेत. मात्र राजकीय लाभाचा विचार करून ती झाली तर तेलंगणा राष्ट्र समितीसमोर मोठे आव्हान उभे राहील, याविषयी शंका नाही. तेलंगणात भाजप स्वबळावर सत्तेत येणे सध्या तरी स्वप्नवतच आहे. भाजपची तिथली ताकद अगदीच अल्प आहे. त्यामुळे प्रमुख पक्षांमधील प्रमुख राजकारण्यांना फोडून आपल्याकडे वळवणे आणि त्यांच्या जिवावर आपली सत्ता स्थापन करणे हे इतर काही राज्यांमध्ये वापरलेले सूत्रच भाजपने इथेही वापरले होते. परंतु आता या निर्णयाने भाजपची कोंडी झाली असल्याचे मानले जात आहे. दुसरीकडे काँग्रेसला इथे मोठी संधी असल्याचे पाहायला मिळत आहे. परंतु तिचे सोने करण्यासाठी त्यांना बरेच प्रयत्न करावे लागतील, हेही तितकेच खरे आहे. पण सध्यातरी काँग्रेसने या निर्णयाद्वारे आपण चकित झाल्याचे दाखवले आहे. कारण सरकार स्थिर असताना हे पाऊल का उचलले गेले असावे, असा प्रश्न त्यांच्या काही ज्येष्ठ नेत्यांनी विचारला आहे. अर्थातच विरोधी नेत्यांना मात्र हा काँग्रेसचा कांगावा आहे, असे वाटते.

मात्र काहीही झाले तरी राव यांच्या या निर्णयामुळे लवकरच होणार्‍या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि मिझोराम या राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकांबरोबरच आता तेलंगणामध्येही विधानसभेची निवडणूक होईल, हे निश्चित झाले आहे. अर्थातच याचा अंतिम निर्णय निवडणूक आयोगाला घ्यावा लागणार आहे. काही जाणकारांच्या मते मात्र काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांना झुलवत ठेवून राव यांनी स्वतःचे महत्त्व वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेतला. कारण तेलंगणा हे स्वतंत्र राज्य म्हणून सहजासहजी अस्तित्वात आलेले नाही. त्यासाठी मोठे आंदोलन करावे लागले होते. स्वतंत्र राज्य झाल्यानंतर तेलंगणाचा मोठा विकास होईल, अशी जनतेची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात मात्र रोजगारीच्या प्रश्नावर हे सरकार अपयशी ठरले. त्याचबरोबर विकासाच्या बाबतीतही पूर्वीचीच प्रक्रिया पुढे सुरू राहिली. राव यांनी आपल्या कारकीर्दीत वीजनिर्मिती दुप्पट केल्याचा दावा केला असला तरी अनेक वर्षे भिजत पडलेले शेतकर्‍यांचे प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने त्यांच्या सरकारने फारशा हालचाली केल्या नाहीत. त्याबरोबरच मागासवर्गीयांना आरक्षण मिळेल ही त्यांची आशाही फोल ठरली. त्यामुळे त्यांना वैयक्तिकरीत्या मोठी लोकप्रियता लाभली असली तरी मुख्यमंत्री म्हणून ते अपयशी ठरल्याचे चित्र तयार झाले.

या चित्राला छेद देऊन जोरदार प्रचारतंत्र राबवून आगामी निवडणुकीत जनतेला पुन्हा एकदा आपल्याकडे वळवण्यासाठी राव ही खेळी खेळले असावेत, असे मानणारा तज्ञांचा मोठा गट आहे. त्यांच्या मते, राव यांनी विधानसभा बरखास्त करून आपल्याला विरोधक व्यवस्थित काम करू देत नसल्याचे चित्र तयार केले असून जनतेच्या मनात स्वतःविषयी सहानुभूती निर्माण केली आहे. एकूण पाठिराखे आणि आपल्या पक्षाचे तेलंगणातील स्थान पाहता काँग्रेस अगर भाजप यांच्यापैकी कोणाचेही संख्याबळ जास्त असेल तर त्यांच्याशी युती करून ते पुन्हा सत्तेवर येऊ शकतील. हा दूरगामी विचार करूनच त्यांनी राजीनामानाट्याचा खेळ केला आहे. एकूणच तेलंगणाच्या राजकारणाचा आणि या तर्कवितर्कांचा विचार करता राव काँग्रेसशी हातमिळवणी करतील का? याविषयी शंका व्यक्त केली जात आहे. कारण राव यांनी संधी मिळेल त्या-त्यावेळी काँग्रेसवर आणि विशेषतः राहुल गांधींवर घणाघाती टीका केली आहे. राहुल गांधींना त्यांनी ‘सर्वात मोठे विदूषक’ म्हटले होते आणि राव यांना काँग्रेसने ‘आधुनिक काळातील तुघलक’ म्हटले होते.

हे प्रकरण अद्याप ताजे आहे. शिवाय राव यांनी वेळोवेळी काँग्रेसला आपला सर्वात मोठा शत्रू म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपला तेलंगणामध्ये काँग्रेसपेक्षाही मोठी संधी असल्याचे मानले जात आहे. शिवाय राव यांना जनतेच्या सहानुभूतीच्या बळावर पूर्ण बहुमत मिळवण्याचा प्रयत्न करून पाहता येणार आहे. विधानसभा बरखास्तीनंतर लगेच त्यांनी 119 पैकी 105 जागांवर निवडणूक लढवणार असल्याचे जाहीर करून विरोधकांना चकित केले. त्यामुळेही त्यांनी हा निर्णय पूर्ण विचारांती आणि राजकीय लाभाचे गणित व्यवस्थित आखूनच घेतल्याचे मानले जात आहे. लोकसभा निवडणुकीआधी इथे निवडणूक घेतल्यामुळे तेलंगणावर भाजपला अधिक लक्ष एकवटता येईल. राव यांच्याशी संधान साधून सत्ता काबीज केल्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत तेलंगणामध्ये भाजपचे पारडे जड होईल, असा जाणकारांचा अंदाज अधिक योग्य वाटतो. कारण राव यांना राष्ट्रीय राजकारणात मोठा रस आहे. त्यादृष्टीने त्यांना भाजपशी मैत्री लाभाची ठरण्याची शक्यता आहे. कारण देशात भाजपविरोधी वातावरण कितीही तापलेले असले तरी आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपची सरशी होण्याची आशा अनेकांना वाटते. राव यांनीही मुख्यमंत्रिपदावर शिक्कामोर्तब करवून घेत भाजपला सहाय्य करण्याचा आणि बदल्यात भाजपकडून इतर लाभ मिळवण्याचा विचार करूनच हे पाऊल उचलले असावे, असा एकूण चर्चेचा अर्थ काढला जात आहे.
– अजय तिवारी

LEAVE A REPLY

*