गेलं साठवलेलं गाठुळं बया… केलं शेतकर्‍याचं वाटुळं बया…!

0
भल्या सकाळी उठली टोळी
गावभर फिरतीया…
अन् राईचा पर्वत, चिरगुट-चिंधी
हातभर करतीया…
हलकट राजा, कळकट मिश्या
पापाच्या गादीला, थापांच्या उशा
ह्यांच्या राशीला ग घोटाळं बया…
केलं पब्लीकचं गं वाटुळ बया…

…. मस्का, या मराठी सिनेमातलं गाणं महाराष्ट्रभर चांगलच गाजतय ! चित्रपटातील या गाण्याचं औचित्य काय असेल ते अलहीदा… पण या गाण्याची ‘थीम’ महाराष्ट्र सरकारच्या एकूण कारभाराला चपखल बसली आहे. सकाळ होताच न्युज चॅनल आणि वर्तमानपत्र समोर येताच, नुसत्या घोषणांचा अन् थापांचा पाऊस! पब्लीक तर पार बेजार झालीच, पण या राज्यात मरणकळा भोगतोय तो शेतकरी… गेलं साठवलेलं गाठुडं ग बया… केलं शेतकर्‍याचं वाटुळ ग बया! असं बोंबलण्याची वेळ आता जगाच्या पोशिंद्यावर येऊन ठेपली आहे.

पंजाब राज्यामध्ये एका इसमाने स्वत:चा अपघात विमा काढला होता. दुर्दैवाने त्याला अपघात घडला, दवाखान्यातील उपचारात त्याला पैसे देणे कामी विमा कंपनीने टाळाटाळ केली. गाठीचे पैसे संपले. जखमी इसम हतबल झाला, कुटूंबाला आर्थिक दृष्ट्या वेठीस धरण्यापेक्षा मरण बरे, अशी दुर्दैवी समजूत करून त्याने आत्महत्या केली… आणि पंजाब पोलिसांनी त्या विमा कंपनी प्रशासनाच्या अधिकार्‍यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला.

इकडे महाराष्ट्रातील ‘अच्छे दिन’ वाले सरकार नैसर्गिक आपत्तीत सापडलेल्या शेतशिवाराचे पीक विमे काढते, पंचनामाही होतो. मात्र शेतकर्‍यांपर्यंत पिकविम्याची रक्कम वेळेवर मिळत नाही. मिळाली तरी तुटपुंजी मिळते. काही ठिकाणी तर तीन वर्षे झाली तरी पिकविम्याची रक्कम त्या शेतकर्‍यांच्या पदरात नाही अश्या स्थितीत एखाद्या खचलेल्या पिचलेल्या शेतकर्‍याने गळ्याला फास लावला. आणि आत्महत्या केली, तर विमा कंपनीवर किंवा माय-बाप सरकारवर आमच्या पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये तरी खुनाचा गुन्हा दाखल होणार नाही. याची शंभर टक्के गॅरंटी!

आधी भरा व्याज, नंतर कर्ज
महाराष्ट्रातला शेतकरी मेलाचं पाहिजे, अशी तर सरकारची भूमिका नाही? असा भितीदायक सवाल आता पडू लागला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज कर्ज माफी सन्मान योजना सरकारने राबविली, कशी राबविली ते अवघ्या देशाने पाहीलं. शेतकर्‍यांना पार जर्रजर्र करून मेटाकुटीस आणून राबविली. रडत-पडत वर्ष-दीड वर्षात दीड लाखाच्या आतील कर्ज माफी झाली. मात्र यातही काही बँकांनी मिठाचा खडा टाकलाच. शेतकर्‍यांची खाती-उतारे ‘नील’ झाले असले तरी बँका नव्याने कर्ज देण्यास नकार देत आहेत. बँकांचे साहेब म्हणतात. माफ केलेल्या कर्जावरील व्याज भरा, नंतर कर्ज घ्या!

वास्तविक शेतकर्‍यांच्या पीक कर्ज व मध्यम मुदत कर्ज खात्यावर ऑगस्ट 2017 ते या योजनेच्या प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत थकीत रकमेवर व्याज आकारणी करू नये, असे आदेश सरकारने दिले आहेत. व हा आदेश जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि विविध सहकारी सेवा संस्थांनाही लागू आहे. असे असतांना आधी व्याज भरा, नंतरच कर्ज देवू… अशी सुलतानी भूमिका बँकांनी घेतली आहे. ऐन खरीप हंगामात शेतकर्‍यांच्या हाताशी पैशाची गरज असते. गगनाला भिडलेले बियाणे व खताचे भाव आणि महागडी झालली मशागत,

यामुळे शेतकरी पुरता हैराण झाला असतांना सरकारचा आदेश बँका मानायला तयार नाहीत. तरीही सरकार या बँकांवर कायदेशीर कारवाई करायला धजावत नाही. … काय करावे तरी काय, या सरकारला? बोदवड तालुक्यातील प्रगतीशील शेतकरी डॉ.विष्णु वराडे यांनी ‘आधी व्याज भरा व नंतर कर्ज घ्या’ या बँकांच्या भुमिकेवर बँकांच्या अधिकार्‍यांसमोर आगपाखड केली. मी त्या ठिकाणी होतो. मी थोडा आचंबित झालो, कारण डॉ.वराडे हे स्वत: भाजपाचे क्रियाशील सदस्य असतांना, आपल्याच सरकारवर आगपाखड का करता? म्हणून त्यांना मी प्रतिप्रश्न केला तेव्हा या सरकारनेच शेतकर्‍यांचं वाटुळ केलय… म्हणतं त्यांनीही उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया दिली.

बोंडअळीचेही पॅकेज फसवे!
जिरायती-बागायती असा भेद न करता सरसकट कापूस उत्पादकांना हेक्टरी 25 हजार रूपये नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी होती. मात्र राजा उदार झाला आणि मुख्यमंत्री फडणवीसांनी जिरायती कपाशीसाठी हेक्टरी 30 हजार 800 आणि बागायतीसाठी 37 हजार पाचशे नुकसान भरपाई जाहीर केली. यातही प्रत्येक शेतकर्‍याला किती क्षेत्रासाठी नुकसान भरपाई मिळणार हे जाहीर झालेले नाही. दुसरे म्हणजे ही 30,800 आणि 37,500 हेक्टरी मदत कशी मिळणार? याचाही गमतीशीर अभ्यास फडणवीस सरकारने केला आहे.

तो कसा ते वाचा… या मदतीची फेड शासनाने अश्या प्रकारे केली, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण फंडातून हेक्टरी कोरडवाहू क्षेत्रातील शेतकर्‍यांना 6800 रूपये व बागायती शेतकर्‍यांना 13500 रूपये मिळतील. विमा कंपन्या 8 हजार देतील. कपाशी बियाणे विकणार्‍या कंपन्या 16 हजार देतील… आता सांगा विमा कंपनीकडे 5 लाख हेक्टर क्षेत्राचा विमा आहे. राज्यात एकूण कपाशी क्षेत्र 42 लाख हेक्टर आहे. मग 37 लाख हेक्टरवरील विमा न घेतलेल्या शेतकर्‍यांना खाजगी विमा कंपनी आर्थिक भरपाई देणारच कशाला? हा साधा अभ्यास सरकारला कळलेला दिसत नही. म्हणून बोंड अळीचे पॅकेज हा सुध्दा तद्दन फसलेला प्रकार आहे.

किसानों से अब कहाँ,
ओ मुलाकात करते है ।
बस रोज नये ख्वाबों की
बाते करते है ।

… सरकारच्या या फेकोलॉजी मुळे सर्वच शेतकरी बेजार झाले आहेत. जे कट्टर भाजपावाली म्हणून निवडणूकीत स्वत:ला मिरवून घेत होते त्यांचाही जीव आता काळवंडलाय, ते सुध्दा म्हणायला लागलेत, बा… देवेन्द्रा… नको तुझे सरकार!

हवामान खातंही जीवावर?
यंदा सुरवातीपासूनच उत्तम पाऊस बरसणार…! असा अंदाज स्कायनेटसह सार्‍याच हवामान अंदाज वर्तवणार्‍या संस्थांनी वर्तविला. म्हणून 80 टक्के शेतकरी धुळपेरणी करून डोक्याला हात मारून बसले आहेत. आता आठवडा झाला तरी पाऊस आला नाही. धुळ पेरणीतलं बियाणं आणखी आठवडाभर जमिनीत दम धरेल. पण नंतर पुन्हा दुबार पेरणीची टांगती तलवार शेतकर्‍यांच्या जिवावर उठल्याचं चित्र आहे.

आधीच महागडी आणि चढ्या भावाने मिळणारी कपाशीची बियाणे, दुबार तिबार पेरणीची वेळ आली, तर पुन्हा शेतकर्‍यांना देव आठवल्याशिवाय राहणार नाही. अश्या स्थितीमध्ये जर सरकारने बोंडअळीची आणि पीकविम्याची रक्कम तसेच विविध कार्यकारी सोसायट्यांचे कर्ज देण्याची व्यवस्था केली तर बळीराजा शेतकरी सुखावेल. त्याची तूर्त तरी नड भागेल, नाही तर पुन्हा त्याला बैलजोडी विकावी लागेल, घर गहाण ठेवावे लागेल. शेत जमिन विकावी लागेल. तेव्हा शेतशिवारातील झाडाला दोर बांधून….!
जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है,
सुखे कुँए तुम्हारा इम्तेहान बाकी है,
बरस जाना इस बार वक्त पर हे मेघा,
किसी का मकान तो किसी की लगान बाकी है !
पुरुषोत्तम गड्डम – मो.9545465455

LEAVE A REPLY

*