Type to search

Breaking News जळगाव

अतिरिक्त भूसंपादनाविषयी सुनावणी

Share

भुसावळ  – 

 

येथील प्रांताधिकारी रामसिंग सुलाने यांच्या कार्यालयात  दि.19 नोव्हेंबर रोजी  दुपारी 12 वाजता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागातर्फे सहा वर्षांपासून अधिग्रहित केलेल्या अतिरिक्त भुसंपादनाविषयी 161 दावे व हरकतींवर सुनावणी करण्यात आली.

अतिरिक्त भुसंपादनाविषयी केंद्र सरकारने सप्टेंबर 2019 मध्ये गॅझेट काढले होते. विधानसभा निवडणूकीनंतर ते गॅझेट येथील प्रांतांनी दि.26 सप्टेंबर 19 रोजी प्रसिध्द केले. त्यानंतर दि.19 नोव्हेंबर रोजी प्रांत कार्यालयात भुसावळ मुक्ताईनगर तालुक्यातील शेतकर्‍यांच्या उपस्थितीत अतिरिक्त भुसंपादनाविषयी दुपारी 12 वाजता बैठक झाली.

यावेळी प्रांत रामसिंग सुलाने यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी एस.ए. जोशी, भुसंपादन विभागाचे सी.एस. कापसे, सर्व्हेअर गोकुळ चव्हाण, अनिता मोरे, शाम दामोदरे, किशोर ठाकूर, विजय गायकवाड हे उपस्थित होते. या जनसुनावणीत भुसावळ, कंडारी, फेकरी, खडके, साकेगाव, निंभोरा बुद्रूक, जाडगाव, फुलगाव, वरणगाव, तळवेल, बोहर्डी बुद्रूक, काहूरखेडा तसेच मुक्ताईनगर तालुक्यातील कोथळी, चिखली, हरताळे आदी ठिकाणचे 161 दावे सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले होते.

यावेळी 250 ते 300 शेतकरी व विस्तापित झालेले नागरिक उपस्थित होते. प्रसंगी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागातर्फे अधिग्रहित झालेल्या अनेक जमिन मालकांना पूर्ण मोबदला मिळालेला नाही. शेतकर्‍यांची जितकी जागा भुसंपादित झालेली आहे, त्यापेक्षा कमी जागा दाखवली जात आहे. अधिग्रहित जमिन मालकांना पूर्ण मोबदला मिळालेला नाही.

जो मोबदला राहिला आहे, त्याचे व्याज देणार कोण? असे अनेक प्रश्न जमिन मालकांनी या जनसुनावणी दरम्यान उपस्थित केले. यावेळी काहींनी लेखी, काहींनी तोंडी तर काहींनी वकिल व प्रतिनिधींमार्फत त्यांच्या समस्या व हरकती मांडल्या. काही शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेताचा मोबदला न देता रस्ता खोदून मुरूम टाकणे व पोल उभारल्याने या शेतकर्‍यांनी संताप व्यक्त केला. दिनदयाल नगरवासियांतर्फे लोकसंघर्ष मोर्चातर्फे हरकत मांडण्यात आली.

 

काही नागरिकांनी निवेदन दिले. लोकसंघर्ष मोर्चाचे चंद्रकांत चौधरी यांनी यावेळी प्रांताधिकार्‍यांना सांगितले की, भुमीअभिलेख विभागाकडे पुरेसा कर्मचारी वर्ग नसल्याने ते शेतकर्‍यांच्या बांधापर्यंत जावून सर्व्हे करू शकत नाही. यामुळे हायवे कंपनीचे अधिकारी हे शेतकर्‍यांशी दादागिरी करून सरकारी व संस्थेच्या जागेवर अतिक्रमण करित आहे. यावर प्रांताधिकारी रामसिंग सुलाने यांनी सांगितले की, भुमि अभिलेखमार्फत 15 दिवसात मोजमाप करून किती नवीन जमीन जाते त्याचे फायनल गॅझेट काढून तुम्हा सर्वांना माहिती दिली जाईल.

 

लोकसंघर्ष मोर्चातर्फे हरकत 

भुसावळ हद्दीतील सर्वे नं.175 ए, दिनदयाल नगर मधील नगरपालिका दवाखान्याचे जमीनीच्या अधिग्रहणाविषयी यावेळी हरकत घेण्यात आली. भुसावळ हद्दीतील सर्वे नं.150 भारत मिलच्या रहिवाशांना पुनर्वसनासाठी 1967 साली भुसावळ न.पा.कडून प्लॉट पाडून विस्थापितांचे त्यावेळी पुनर्वसन केलेली सर्वे नं. 175 ए  ही जागा नगरपालिका दवाखाना परिसराची ही ती जागा आहे

. आता परत पुनर्वसन झालेल्या  रहिवाशांचे पुन्हा पुनर्वसन होवू नये. पुरवणी भुसंपादन प्रस्ताव क्र. 2/2015 निवाड्यानुसार सर्व हितसंबंधीतांना एकत्रितरित्या मोबदल्याआधी घरांसाठी पर्यायी जागा देण्याबाबत मौजे मिरगव्हाण ता.भुसावळ शिवारातील गट क्र. 95 मधील 1 अ/2/3 कस्तुरबा गांधी नगरच्या  जागेवर पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत बेघरांना घरे मिळेपर्यंत अतिक्रमण काढू नये, अशी हरकत लोकसंघर्ष मोर्चातर्फे चंद्रकांत चौधरी यांनी घेतली.

 

 

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!