जळगावसाठी अतिरिक्त 50 कोटींचे ‘अमृत’!

0
जळगाव । केंद्रपुरस्कृत अमृतच्या माध्यमातूनच जळगाव महापालिकेच्या मलनिस्सारण (भूमिगत गटार) योजनेच्या पहिल्या टप्प्याच्या कामांसाठी राज्य सरकारने मंगळवारी सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यानुसार आता 195 कोटी 68 लाखांच्या कार्यादेशानुसार निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. हे काम दोन वर्षात पूर्ण करावे लागणार आहे. यापूर्वी 26 मार्च 2018 रोजी 146 कोटी 64 लाखांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली होती. नव्या फिल्टर तंत्रज्ञानामुळे वर्षभरात योजनेच्या खर्चात 50 कोटींची वाढ झाल्याचे सांगितले जात आहे. पूर्वी जुनाट फिल्टर तंत्रज्ञानावर आधारित कामांमुळे तीन वेळा निविदा प्रक्रिया राबवूनही प्रतिसाद मिळाला नव्हता.

नव्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार, 50 टक्के म्हणजे 97 कोटी 84 लाखांची मदत केंद्राकडून मिळेल. राज्य सरकारमार्फत 25 टक्के म्हणजे 48 कोटी 92 लाख रुपयांचा निधी दिला जाईल. तितकाच निधी जळगाव महापालिकेलाही खर्च करावा लागेल. यापूर्वी राज्य सरकार व महापालिकेच्या वाट्याला प्रत्येकी 36 कोटी 66 लाख रुपये तर केंद्राचा 146 कोटी 64 लाखांचा निधी प्रस्तावित केला गेला होता.

शहरात पहिल्या टप्प्यात या भूमिगत गटारींची कामे गणपती नगर, आदर्श नगर, सिंधी कॉलनी, शिवाजी नगर, बळीराम पेठ, मेहरूण, काव्यरत्नावली चौक, आकाशवाणी चौकामागील भाग, अक्सा नगर भागात केली जाणार असल्याचे समजते. पहिल्या टप्प्यात 131.79 किमी भूमिगत गटारींचे काम केले जाणार आहे. त्यात 150 मीटर रायझिंग मेन लार्इन, 48 एमएलडी मलप्रक्रिया केंद्र असेल तर 40 हजार मालमत्तांना ड्रेनेज कनेक्शन दिले जाईल. यापूर्वी अमृत अंतर्गत शहराच्या पाणीपुरवठा योजजनेत सातत्याने अडथळे आले होते. वर्षभर ही योजना रखडून पडल्याने निधी इतर शहरांसाठी वळवला जाण्याची भीती निर्माण झाली होती. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फारन्सद्वारे राज्य सरकारकडून आढावा घेतला होता. न्यायालयीन वादामुळे पाणीपुरवठा योजनेचे ई- भूमिपूजन देखील पुढे ढकलण्यात आले होते. आता नव्या बदलानंतर तरी मलनिस्सारण योजना पाणीपुरवठा योजनेप्रमाणे रखडू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

निधी आणणार कोठून?
जळगाव महापालिकेच्या वाटचे 25 टक्के म्हणजेच सुमारे 50 कोटी रुपये कोठून येतील, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. महापालिकेला उत्पन्नाचे स्त्रोत नाहीत. करवसुली जेमतेम आहे. 25 कोटी व नंतरचे 100 कोटी असे 125 कोटी कागदोपत्री दिसत असले तरी शहरात एकही मोठे लोकोपयोगी काम, योजना उभी राहिलेली नाही. मूलभूत नागरी सुविधांचे प्रश्न बिकट पातळीवर पोहचले आहेत. निवडणूक प्रचारात आश्वासनांचे इमले उभारणारे 6 महिन्यात प्रत्यक्षात काहीही करु शकलेले नाहीत. त्यामुळे निवडणुकीत दिल्या गेलेल्या जाहीर शब्दानुसार आता आमदार सुरेश भोळे यांना जाब विचारणार्‍यांची संख्या वाढू लागली आहे. आगामी निवडणुकांत लोकांकडे मते मागायला कुठल्या तोंडाने जायचे, या विवंचनेत असलेल्या पालिकेतील सत्ताधारी दुय्यम कार्यकर्त्यांना आता 50 कोटींचे ‘अमृत’चे गणित सतावू लागले आहे.

LEAVE A REPLY

*