निराधारांना वाली कोण ?

0

आधार नोंदणी केलेल्या व न केलेल्या विद्यार्थ्यांचा आणि शिक्षकांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे तसेच आपल्याला कोणीही वाली नसल्याची भावना निराधारांच्या मनात निर्माण झाली आहे.

‘सरल’ प्रणालीसाठी शिक्षकांना वेठीला धरण्यात प्रशासनाने काहीच कसर सोडलेली नाही; पण एका घटनेत दोषी ठरलेल्या शासकीय सेवकांसंदर्भात ‘आपला तो बाब्या….’ हा दृष्टिकोन साळसूदपणे स्वीकारला आहे.

नाशिक महापालिकेच्या रुग्णालयात एक महिला प्रसूतीसाठी दाखल झाली तेव्हा दवाखान्यात कोणीही जागेवर हजर नव्हते. वैद्यकीय अधिकारी व मुख्य परिचारिका विनापरवानगी सुटीवर गेले होते. परिचारिका व सेवकही हजर नव्हते.

रुग्णालयाचा सुरक्षारक्षक गच्चीवर पतंग उडवण्यात मग्न होता. परिणामी स्थानिक महिलांच्या मदतीने रिक्षातच गरजू गरोदर महिलेची प्रसूती करण्याची वेळ संबंधित महिलेच्या नातेवाईकांवर आली होती.

या घटनेने आरोग्य व्यवस्थेचे पुरते धिंडवडे काढले. या प्रकरणाचा गवगवा झाल्यानंतर माध्यमांसमोर संबंधितांच्या निलंबनाची घोषण केली गेली.

या कारवाईने इतरांनाही जरब बसेल, अशी भलामणही केली गेली; पण दुसर्‍या दिवशी या चौकशीचा सगळा नूर पालटला. निलंबनाचा आदेश मागे घेतला गेला.

संबंधितांच्या खातेनिहाय चौकशीचे आदेश सुटले. प्रशासनाने ही कोलांटउडी का मारली असावी? संबंधितांना पाठीशी घालण्यात नेमके कोणाचे आणि कोणत्या स्वरुपाचे हितसंबंध असतील ?

यातून अनारोग्याचे बळी ठरलेल्या महिलेच्या कुटुंबाला कोणताही दिलासा मिळू शकलेला नाही. जिल्हा सरकारी रुग्णालयातील नवजात अर्भकांच्या मृत्यूने नुकतीच सर्वत्र खळबळ उडाली होती.

नवजात अर्भकांचे आरोग्य जपण्यासाठी शासनाकडून तीन अत्याधुनिक यंत्रे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत, असे सांगितले गेले. ती यंत्रे येतील तेव्हा येतील; पण उपलब्ध यंत्रे उपयोगात आणली जातात का ?

शासकीय सेवकच हजर नसतात तर मग अत्याधुनिक साधनांचा फायदा रुग्णांना होणार कसा? सरकारी सेवकांची कामचुकारपणाची कार्यक्षमता कोणाला माहीत नाही ?

जनतेचे कोणतेही काम सहज आणि सरळ होत नाही ही वस्तुस्थिती सरकारला माहीत नसावी का? ही परिस्थिती सरकारही जाणते; पण ती बदलण्यासाठी सरकारकडून कितीसे गांभीर्याने प्रयत्न होतात ?

ती परिस्थिती बदलण्याबाबत सरकार कधी गंभीर होणार का, हा कळीचा मुद्दा आहे.

 

LEAVE A REPLY

*