अग्रक्रम ठरवण्याची गरज

0
नाशिक शहरातील विभागीय संदर्भसेवा रुग्णालयाला असुविधांनी ग्रासले आहे. परिणामी रुग्णालय व रुग्णांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.
उत्तर, पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्यातील रुग्ण या रुग्णालयात उपचारांसाठी येतात. गंभीर व दुर्धर आजारांवरील उपचारांसाठी नाशिककरांना मुंबईला धाव घ्यावी लागायची. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्तींना मुंबई खूप दूर होती.
संदर्भसेवा रुग्णालयाच्या निर्मितीमुळे ही कमतरता दूर होईल, अशी रुग्णांची अपेक्षा येथील गैरसोयींमुळे फोल ठरली आहे. 100 खाटांच्या या रुग्णालयासाठी 50 कोटींपेक्षा जास्त रकमा खर्चून खरेदी केलेल्या 38 अत्याधुनिक यंत्रणा बंद आहेत.

त्यात कॅन्सर, डायलेसिससारख्या आजारावर उपचार करणार्‍या यंत्रणांचा समावेश आहे. उपचारांसाठी मुंबई गाठणे किंवा खासगी रुग्णालयाचा आधार घेण्याशिवाय गोरगरिबांपुढे सध्या दुसरा पर्याय नाही.

‘संदर्भसेवा’तील यंत्रणा बंद असल्याची माहिती नुकतीच मिळाल्याची प्रतिक्रिया आरोग्य संचालकांनी व्यक्त केली. ती यंत्रणेच्या बेपर्वा कामकाजावर झगझगीत प्रकाश टाकते.

आरोग्य यंत्रणेच्या अनारोग्याची परिस्थिती फक्त नाशिकपुरती मर्यादित आहे असे नाही. राज्यातील, किंबहुना देशातील परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही.

गोरखपूर येथे आरोग्य यंत्रणा किती किडली आहे हे नुकतेच शे-पाऊणशे अर्भकांच्या बळीने जाहीर झाले आहे. आरोग्य विभागातील डॉक्टरांची तब्बल 15 हजारांपेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत.

वेळेवर वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध नसणे, नियुक्तीच्या ठिकाणी मुक्कामास नसणे, औषधांची कमतरता, कामे टाळण्याचीच व रुग्णांकडे दुर्लक्ष करण्याची बहुतांश शासकीय सेवकांची मनोवृत्ती, श्वानदंश, सर्पदंशावरच्या लसींचा तुटवडा, कधी-कधी उर्मट वर्तणूक या समस्यांचा सामना जनतेला करावा लागतो.

सरकारने आता आपल्या कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याची वेळ आली आहे. राज्याचा चौफेर विकास व्हावा यात कोणाचेही दुमत असू नये; पण जनतेच्या आरोग्याची किंमत मोजून तो व्हावा का?

‘समृद्धी’ महामार्ग प्राधान्याचा की करोडो लोकांचे आरोग्य अवलंबून असलेली आरोग्य यंत्रणा सक्षम करणे जास्त महत्त्वाचे? जनतेने लोकप्रतिनिधींकडून अपेक्षा करावी का हा कळीचा प्रश्न आहे.

लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या मतदारसंघाच्या विकासात लक्ष घालावे, अशी ‘मन की बात’ करण्याची वेळ पंतप्रधानांवर का आली असावी? सरकार याचा विचार करेल का?

मध्यस्थांच्या लुडबुडीवर अवलंबून राहण्यापेक्षा थेट उपाययोजना कशा होतील, असा विचार शासनाने का करू नये?

 

LEAVE A REPLY

*