जातीपातींची सरकारी पुनर्स्थापना ?

0
सरकारी अनुदाने पदरात पाडून घेण्यासाठी शेतकर्‍यांना आता जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. नवी विहीर वा विहीर दुरुस्ती, वीजजोडणी आदी कामांसाठी आदिवासी शेतकर्‍यांना सरकार अनुदान देते.
त्यासाठी नव्याने ही अट लागू करण्यात आली आहे. बर्‍याच शेतकर्‍यांकडे जातवैधता प्रमाणपत्र असल्याचे शासकीय सेवक म्हणत असले तरी ती केवळ दिशाभूल आहे.
ही नवी अट काय हेतूने केली असावी? जातीपातीच्या मुद्यावर सगळ्याच राजकारण्यांचे वर्तन ‘खायचे वेगळे आणि दाखवायचे वेगळे’ असे का असावे? सर्वच नेते व्यासपीठांवरून भाषणे करताना जातीभेद व भेदभावाविरोधात पोटतिडकीने बोलतात.

सत्ताप्राप्तीनंतर अशी कोणती जादू होते की सर्वांनाच लाभार्थ्यांची जात महत्त्वाची वाटू लागावी? व्होट बँक सुरक्षित ठेवण्यासाठीच अशा अटी लादल्या जात असाव्यात का?

जातीभेद नष्ट होणे राजकारण्यांना परवडण्यासारखे का वाटत नसावे? सरकारी योजनांसाठी लाभार्थ्यांना जातीपातीत विभागण्यापेक्षा आर्थिक निकष महत्त्वाचे मानावेत, असा नवा विचारप्रवाह समाजात वाहत आहे.

त्यावर विचारमंथन होणे अपेक्षित असताना सरकारच्या अशा अटी गोंधळ निर्माण करणार्‍या व समाजाला नव्याने पुन्हा जातीपातीत विभागणार्‍या नव्हेत का? या अटी लादण्यामागचा सरकारचा उद्देश अनाकलनीय आहे,

असा शेतकर्‍यांचा व जनतेचा ग्रह झाला असेल तर तो चुकीचा मानता येईल का? सरकारी सेवकांकडून जनतेची कामे सहज व सोप्यारितीने व्हावीत असे अपेक्षित असते. त्यासाठीच विविध नियम तयार केले जातात.

तथापि नियमांनुसार जनतेची कामे कधीच वेळेवर का होत नाहीत? त्याच नियमांतील शब्दांचा किचकट किस पाडून जनतेची अडवणूक करण्यातच सरकारी सेवकांना कर्तव्यपूर्तीचा आसुरी आनंद मिळतो का?

या पद्धतीला चटावलेला सरकारी सेवकवर्ग जातवैधता प्रमाणपत्र अटीचा उपयोग जनतेची अडवणूक वाढण्यातच करतील हे का सरकारला माहीत नाही?

जातीभेद संपवावेत हे नेहमी सांगितले जात असताना नियमांच्या चोरवाटा शोधून पुन्हा जातीपातींची पुनर्स्थापना काय हेतूने केली जात असावी? सरकारी कामकाजात नियमांचे अडथळे उभे केल्याने नेहमी भ्रष्टाचारच वाढत जातो.

हा अनुभव जमेला असताना प्रशासन यंत्रणेने नियमांचे नवे-नवे जंजाळ सुचवावे आणि शासनकर्त्यांनी त्यावर आंधळेपणाने मोहोर उमटवावी हा राज्यकारभारातील शिरस्ता कधी बदलणार?

अन्यथा कारभारात गोंधळ वाढवण्याची पद्धत पुढेही चालूच राहावी ती कुणासाठी? लाभार्थ्यांना सरळपणे लाभ मिळू न देणे हेच नव्या नियमाचे उद्दिष्ट का असावे?

शिक्षणामुळे तरुण पिढी प्रगल्भतेने या सर्व बदलांचा विचार करू लागली आहे. जातीभेद निर्मूलनाच्या धोरणाविरोधी नवे-नवे नियम समाजाने कुठवर मान्य करावेत?

 

LEAVE A REPLY

*