भंपक आकडेवारीने रोजगार कसे वाढतील?

0

लोकशाहीत जनतेचा विश्वास हीच सरकारची शक्ती असते. हा विश्वास टिकून राहण्यासाठी सरकारचे काम, दावे आणि आश्वासने यात प्रामाणिकपणा व पारदर्शकता हवी. देशाची अर्धी लोकसंख्या युवा आहे. हे तरुण-तरुणी देशाची शक्ती आहेत. अन्न, वस्त्र आणि निवारा या गरजा पूर्ण करणारा रोजगार युवा हातांना दिला व स्वत:वर विश्वास ठेवण्याचा आधार त्यांना मिळाला तरच या शक्तीचा उचित उपयोग होऊ शकेल. आकड्यांच्या जादूगिरीने आणि लच्छेदार गप्पांनी प्रश्न सुटणार नाहीत. त्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्नांची गरज आहे. दुर्दैवाने भारतीय राजकारणात हा प्रामाणिकपणा दिवसेंदिवस दूर जात आहे; पण हे दुर्दैवच आमची नियती ठरणार का?

देशातील पहिली सार्वत्रिक निवडणूक आता आठवत नाही; पण 1957 मध्ये झालेल्या दुसर्‍या सार्वत्रिक निवडणुकीत ‘रोटी, कपडा और मकान’ ही घोषणा दिली गेली होती. ती चांगलीच गाजली. ‘अन्न-वस्त्र देऊ न शकणारे सरकार कुचकामी आहे’ असेही बोलले जाई. कुचकामी सरकार बदलण्यासाठी आवाज उठवण्यात तत्कालीन भारतीय जनसंघ सर्वात पुढे होता. प्रश्न बेरोजगारीचा होता. तेव्हापासून आतापर्यंत म्हणजे जवळपास सहा दशके उलटूनही बेरोजगारीच्या भुताटकीपासून देशाची सुटका का होऊ शकलेली नाही? प्रचारी धोरणाचे हे विडंबन नव्हे का? तेव्हापासून आतापर्यंत कितीतरी सरकारे स्थापन झाली. पायउतारही झाली. आता भाजप या जनसंघाच्या नव्या रूपातील सरकार देशात सत्तारूढ आहे. पूर्वीच्या सरकारांप्रमाणेच याही सरकारने अन्न, वस्त्र आणि निवार्‍याचा मूलभूत मुद्दा उचलला होता. देशातील कोट्यवधी बेरोजगारांच्या रोजीरोटीची सोय करण्यास म्हणजे रोजगार उपलब्ध करण्यास प्राधान्य दिले जाईल, अशी ग्वाहीही दिली होती. विद्यमान सरकारची कारकीर्द आता संपण्याच्या मार्गावर आहे. मात्र रोजगारप्रश्न सोडवण्यात सरकारला पूर्ण अपयश आले आहे. बेरोजगार आणि दिलेल्या रोजगारांबाबतची अधिकृत आकडेवारी देशाकडे नाही हे सरकारनेच सांगावे? याचा हेतू काय? उत्तर प्रदेशात अलीकडे जे घडले ते पाहिल्यावर या परिस्थितीचे वास्तव आणखी गडद होते.

वृत्तपत्रांतील आणि वृत्तवाहिन्यांवरील बातम्यांनुसार उत्तर प्रदेशच्या पोलीस खात्यात चपराशी पदाच्या 62 जागांसाठी 93 हजार युवकांनी अर्ज केले आहेत. प्रश्न फक्त चपराशी होण्यास इच्छुक असणार्‍यांच्या संख्येचा नाही तर ही नोकरी मिळवण्यासाठी उत्सुक असलेले ते तरुण कोण आहेत? या प्रश्नाचे विदारक स्वरूप स्पष्ट झाले आहे. पाचवीपर्यंतचे शिक्षण आणि सायकल चालवता येणे ही या पदासाठी जाहीर केलेली पात्रता होती. तथापि या पदांसाठी अर्ज करणार्‍यांत 50 हजार पदवीधर आणि 28 हजार द्विपदवीधर आहेत. जवळपास पावणेचार हजार उमेदवार पीएच.डीधारक आहेत. हे कमी म्हणून की काय अर्जदारांत सनदी लेखापाल तसेच सनदी व्यवस्थापक (सीए व एमबीए) परीक्षा उत्तीर्ण झालेले तरुणही आहेत.

उत्तर प्रदेशातील मागील सरकारच्या काळातसुद्धा सचिवालयातील चपराशी पदाच्या भरतीसाठी असाच कोलाहल माजला होता. तेव्हा 374 पदांसाठी 24 लाख अर्ज आले होते. अर्जदारांत पदवीधरही होते. बेरोजगारीचे ते भयानक वास्तव पाहून तत्कालीन सरकारने ही भरती प्रक्रियाच रद्द केली होती, असे म्हणतात; पण स्थगित निर्णयांमुळे देश कसा चालणार? रोजगाराच्या भयावह स्थितीवर मौन बाळगून अथवा आकड्यांचे आभासी जंजाळ निर्माण करून देशातील युवकांच्या अन्न, वस्त्र आणि निवार्‍याचा प्रश्न कसा सुटणार?

काही दिवसांपूर्वी संसदेत केंद्र सरकारविरुद्ध विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव मांडला होता. त्यावेळी पंतप्रधानांनी रोजगारासंबंधी आकडेवारी भाषणात सांगितली होती. पंतप्रधान उत्कृष्ट वक्ते आहेत. त्यामुळे त्यांची भाषणे नेहमीच प्रभावी होतात. सरकार या प्रश्नाचे गांभीर्य चांगले जाणून आहे व त्यावर उत्तर शोधण्याबाबतही जागरुक आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले होते. त्यावेळी त्यांनी संसदेत सांगितलेल्या आकडेवारीवर देशात गंभीर चर्चा व्हायला हवी होती; पण तेव्हा सर्वांचे लक्ष विरोधी पक्षनेत्याच्या ‘गळाभेटी’कडे ओढले गेले. त्यामुळे बेरोजगारीचा गंभीर मुद्दा दुर्लक्षित राहिला. त्या चर्चेपासून देश वंचित राहिला.

2017 मध्ये देशात एक कोटी रोजगारनिर्मिती झाली, असा दावा पंतप्रधानांनी केला होता. त्याबद्दल काही आकडेवारीही खासदारांच्या तोंडावर फेकली होती. त्या वर्षात 17 हजार सनदी लेखापाल तयार झाले. त्यातील 5 हजारांनी स्वत:च्या फर्म सुरू केल्या. या प्रत्येकीत 20-20 लोक काम करीत असतील तसेच दरवर्षी व्यवसाय सुरू करणार्‍या 80 हजार डॉक्टर्सपैकी 60 टक्के डॉक्टरांनी खासगी प्रॅक्टिस सुरू केली. त्यांनी प्रत्येक किमान पाच लोकांना कामावर लावले असेल. तेच वकिलांबाबत! शिवाय 2017 मध्ये साडेसात लाख वाहने निर्माण झाली.

त्यातील किमान दोन लाख व्यावसायिक वापरात आली असतील तर प्रत्येकी दोन व्यक्तींना रोजगार नक्कीच मिळाला असेल, असे पल्लेदार तर्कट त्यांनी आपल्या भाषणात लोकसभेला ऐकवले होते. अशा प्रकारे एक कोटी लोकांना रोजगार नक्कीच मिळाला असेल, असा हास्यास्पद दावाही पंतप्रधानांनी लोकसभेच्या पवित्र व्यासपीठावर केला होता. अशा आकड्यांमधून खरोखरच रोजगारनिर्मिती होत असेल तर उत्तर प्रदेशातील पोलीस विभागात चपराशी बनण्याकरता 62 पदांसाठी जवळपास लाखभर शिकल्या-सवरलेल्या तरुणांनी अर्ज केले नसते. पीएच.डीधारक, पदवीधर व पदव्युत्तर पदवी आणि सनदी लेखापालदेखील रोजगाराच्या शोधात असल्याचे चित्र बेरोजगारीची भयावहताच स्पष्ट करते.

पंतप्रधानांनी रोजगारांसंबंधात आणखी एक तर्कट रचले होते. एका मुलाखतीत उत्तरादाखल ते म्हणाले, गेल्या चार वर्षांत म्हणजे विद्यमान सरकारच्या कार्यकाळात 12 कोटी ‘मुद्रा कर्ज’ दिले गेले आहेत. एका कर्जातून किमान एकाला रोजगार मिळाला असेल तर चार वर्षांत बारा कोटी लोकांना रोजगार मिळाला. पंतप्रधानांनी सांगितलेली काल्पनिक आकडेवारी आकर्षक दिसते. तथापि यातील खरेपणा कोण तपासणार?

या चार वर्षांत बँकांनी मुद्रा कर्जाच्या रूपात एकूण 6,32,383 कोटी रुपये वाटले आहेत. कर्ज मिळवणार्‍यांची संख्या जवळपास सव्वातेरा कोटी आहे, असे त्यांनी सांगितले. याचा अर्थ सरासरी प्रत्येक कर्जदाराला सुमारे 42 हजार रुपये मिळाले आहेत. 42 हजार रुपयांत कोणता रोजगार सुरू होऊ शकेल? वा चालवला जाऊ शकेल? असा प्रश्न पंतप्रधानांना विचारायला नको का? एवढ्या कमी पैशात एक तर भजी विकता येऊ शकतात किंवा सायकल, मोटारसायकल आदींच्या दुरुस्तीची उपकरणे घेता येतील. तरीही या मुद्रा कर्जदारांना रोजगार मिळाला असे मानले तर त्या हिशेबाने तीन वर्षांत बारा कोटीहून अधिक लोकांना रोजगार मिळायला हवा. असे असेल तर बेरोजगारी संपुष्टात यायला हवी. रोजगार विनिमय कार्यालयात नावनोंदणी झालेले सव्वाचार कोटींहून अधिक बेरोजगार कुठून आले? उत्तर प्रदेशात चपराशाच्या 62 पदांसाठी सुमारे एक लाख अर्जदार कोण आहेत?

सरकारी आकडे आणि सरकारी दावे विश्वसनीय नाहीत हेच यातून स्पष्ट होते. कोणत्याही सरकारच्या दृष्टीने ही स्थिती चांगली नाही. खरे तर धोकेदायक आहे. लोकशाहीत जनतेचा विश्वास हीच सरकारची शक्ती असते. हा विश्वास टिकून राहण्यासाठी सरकारचे काम, दावे आणि आश्वासने यात प्रामाणिकपणा व पारदर्शकता हवी. देशाची अर्धी लोकसंख्या युवा आहे. हे तरुण-तरुणी देशाची शक्ती आहेत. अन्न, वस्त्र आणि निवारा या गरजा पूर्ण करणारा रोजगार युवा हातांना दिला व स्वत:वर विश्वास ठेवण्याचा आधार त्यांना मिळाला तरच या शक्तीचा उचित उपयोग होऊ शकेल. आकड्यांच्या जादूगिरीने आणि लच्छेदार गप्पांनी प्रश्न सुटणार नाहीत. त्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्नांची गरज आहे. दुर्दैवाने भारतीय राजकारणात हा प्रामाणिकपणा दिवसेंदिवस दूर जात आहे; पण हे दुर्दैवच आमची नियती ठरणार का?
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि विचारवंत आहेत.)
– विश्वनाथ सचदेव

LEAVE A REPLY

*