लोकप्रतिनिधींना शेतकरी आत्महत्त्यांचे गांभीर्य नाही!

पाच वर्षात समितीच्या एकाही बैठकीला उपस्थिती नसल्याची जवान फाऊंडेशनची माहिती

0
जळगाव । शेतकरी आत्महत्याग्रस्त समितीच्या बैठकीत उपस्थित राहणे बंधनकारक असतानाही लोकप्रतिनधींनी यातील एकाही बैठकीला हजेरी लावली नाही. राजकीय अनास्थेमुळे शेतकरी आत्महत्यांची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणावर अपात्र होत असल्याचा आरोप जवान फाऊंडेशनचे ईश्वर मोरे यांच्यासह सामाजिक कार्यकर्त्यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केला.

गेल्या पाच वर्षात शेतकरी आत्महत्येची 984 प्रकरणे सादर करण्यात आली. त्यातील 413 प्रकरणे मंजूर असून 522 प्रकरणे अपात्र तर 49 प्रकरणे फेरविचारासाठी ठेवण्यात आली आहेत. या संदर्भातील तफावतीवरून शेतकर्‍यांमध्ये जावून आढावा घेतला, माहिती अधिकारात माहिती मागविली या माहितीचे पीएच.डीच्या विद्यार्थ्यांकडून यावर विश्लेषण करून घेतले. गेल्या तीन महिन्यांपासून यावर संशोधन सुरू असल्याचे मोरे यांनी सांगितले.

दरम्यान, आतापर्यंतच्या अभ्यासावरून राजकीय अनास्थेमुळे शेतकर्‍यांना मदत मिळत नसल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनेक शेतकरी आत्महत्याप्रकरणांमध्ये नियमांना डावलून त्या शेतकरी कुटुंबाना मदतीसाठी अपात्र ठरविण्यात आलेले असल्याचे त्यांनी सांगितले. 2015 साली 257 प्रकरणे सादर झाली मात्र त्यापैकी केवळ 64 प्रकरणे पात्र ठरविण्यात आली तर तब्बल 192 प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली आहे.

यावरून व्यक्तिनुसार हे निकष बदलविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. अनेक प्रकरणांमध्ये पोलीस अधीक्षकांकडून पात्रचा अहवाल देण्यात आला मात्र, जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांना अपात्र घोषित केले. वर्षभरातून 23 बैठका घेण्याचा नियम असताना कवळ 9-10 बैठका घेतल्या जात असल्याचे मोरे यांनी सांगितले. यासर्व प्रकरणांची पुन्हा तपासणी होऊन शेतकरी कुटुंबांना न्याय मिळावा, यासह एक लाखांची मदत वाढवून ती दहा लाखांपर्यंत करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. यावेळी आशिष जाधव, शिवराम पाटील, अनिल नाटेकर आदींची उपस्थिती होती.

LEAVE A REPLY

*