Type to search

ब्लॉग

मानसिकता कधी रुजणार?

Share

नीती आयोगाने नुकत्याच सादर केलेल्या अहवालात मुलींच्या स्थितीबाबत जे वास्तव मांडले आहे ते लज्जास्पद असून याप्रश्‍नी समाजात आजही जागृतीची आवश्यकता आहे. मुलींच्या बाबतीत संपूर्ण समाज संवेदनशील बनायला हवा आणि
मुलींच्या जन्माचे आनंदाने स्वागत करण्याची मानसिकता रुजायला हवी.

नीती आयोगाच्या ताज्या अहवालानुसार राज्यांमध्ये मुला-मुलींचे लिंग संतुलन १० टक्क्यांपेक्षा अधिक दराने घसरले आहे. केवळ गुजरातमध्येच हजार पुरुषांच्या तुलनेत पूर्वी महिलांची संख्या ९०७ होती, ती आता ८५४ झाली आहे. ‘स्वस्थ राष्ट्र, प्रगतिशील भारत’च्या २०१५-१६ च्या अहवालानुसार, गुजरातव्यतिरिक्त हरियानात मुलींच्या संख्येत प्रतिहजारी ३५, राजस्थानात ३२, उत्तराखंडमध्ये २७, महाराष्ट्रात १८, हिमाचल प्रदेशात १४, छत्तीसगडमध्ये १२ आणि कर्नाटकात ११ अंकांची घसरण दिसून आली आहे.

गर्भलिंग चिकित्सेला कायद्याने बंदी असूनही शून्य ते पाच वर्षे वयोगटातील मुलांमध्ये मुलींची संख्या सातत्याने घटताना दिसते आहे. कधी भ्रूणहत्या तर कधी नवजात मुलीला उकीरड्यावर ङ्गेकण्याची असंवेदनशीलता वारंवार दिसून येते. क्रीडा ते अंतरिक्षापर्यंत सर्वत्र मुलींनी आपला प्रभाव दाखवला आहे. तरीही ऑक्सङ्गॅम या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संघटनेच्या अहवालानुसार, महिलांच्या स्थितीत भारतात आजही ङ्गार मोठी सुधारणा घडून आलेली नाही. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ या केंद्राच्या मोहिमेसह राज्य सरकारेही अनेक मोहिमा राबवत आहेत. समाजात जागरुकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न जवळजवळ सर्वच पातळ्यांवरून सुरू आहे. परंतु तरीही जन्माला येणार्‍या अर्भकांमध्ये मुलींची संख्या सातत्याने घटताना दिसते आहे.

गुजरात हे सुशिक्षित आणि विकसित राज्य मानले जाते. याच राज्यात मुलींची संख्या सर्वाधिक कमी असावी का? अर्थात त्याचवेळी काही राज्यांमध्ये लैंगिक समतोलाची परिस्थिती सुधारतानाही दिसून आली आहे. या बाबतीत पंजाब सर्वात आघाडीवर आहे. पंजाबचा आदर्श इतर राज्यांनी घ्यावा, असे खुद्द नीती आयोगानेही म्हटले आहे. कारण पंजाबात प्रतिहजारी मुलींच्या संख्येत १९ अंकांनी वाढ झाली आहे. उत्तर प्रदेशात १० तर बिहारमध्ये ९ अंकांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. परंतु समग्र स्वरुपात या अहवालाचे आकलन केल्यास देशातील सत्य परिस्थिती समोर येते आणि ती सकारात्मक निश्‍चितच नाही. भारत एक विकसनशील देश असला तरी समाजावरील रूढी-परंपरांचा पगडा महिलांचा शत्रू बनला आहे. घरगुती हिंसाचार, हुंडा, भ्रूणहत्या आणि बालविवाहसारख्या गोष्टी मुलींसाठी भयावह आहेत. मुला-मुलींमध्ये भेदभाव करण्याच्या मानसिकतेमुळे आजही मुलींचे शिक्षण आणि आरोग्याकडे लक्ष दिले जात नाही.

मुलांच्या तुलनेत कुपोषित मुलींची संख्या कितीतरी अधिक आहे. आपल्या क्षमतांच्या जोरावर प्रत्येक क्षेत्रात आघाडी घेत असलेल्या मुली आजही आपल्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करत असतील तर मामला गंभीर आहे. प्रत्येक बाबतीत स्वतःच्या क्षमता सिद्ध करूनही मुलींच्या वाट्याला ही मानसिकता का येते? हा गांभीर्याने विचार करण्याजोगा प्रश्‍न आहे.

काही दिवसांपूर्वी देशात करण्यात आलेल्या ‘एसआरएस’ या सर्वेक्षणानुसार, देशाच्या सर्वात सुशिक्षित, सुस्थिर आणि समृद्ध मानल्या जाणार्‍या राज्यांमध्येही मुलींना या जगात येऊच न देण्याची मानसिकता पाहायला मिळते. म्हणजेच केवळ सुबत्ता येऊन उपयोग नाही तर मानसिकता बदलायला हवी, हा त्याचा सरळ साधा अर्थ! सरकारकडून चालवल्या जाणार्‍या मोहिमा आणि कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीबरोबरच समाजाच्या संवेदना वाढणे हाच या समस्येतून बाहेर पडण्याचा एकमेव मार्ग आहे. मुलींच्या जन्माचे स्वागत व मुलींचा जन्मदर वाढावा असे वाटत असल्यास मुलींसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण व्हायला हवे.

महिलांविषयी सन्मानाची भावना समाजाच्या प्रत्येक स्तरात निर्माण व्हावी. मुलगा व्हावा ही मानसिकताच केवळ मुलींचा शत्रू आहे असे नव्हे तर हुंडा, महिलांविषयक वाढती गुन्हेगारी, लैंगिक असमानता आणि सामाजिक भेदभाव हीसुद्धा मुलींची संख्या कमी होण्याची महत्त्वाची कारणे आहेत. नीती आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, गर्भलिंग चिकित्सा आणि बेकायदा गर्भपात करण्याच्या वृत्तीवर तातडीने लगाम घालण्याची गरज आहे. भ्रूणहत्या आणि लिंगभेदाबाबत सरकारद्वारे चालवण्यात येणार्‍या मोहिमा आणि सामाजिक संस्था-संघटनांकडून केली जाणारी लोकजागृती या पार्श्‍वभूमीवरही जर मानसिकता बदलत नसेल तर मुला-मुलींच्या संख्येत अशाच प्रकारे असंतुलन कायम राहील आणि ते वाढतच जाईल. त्याचे गंभीर परिणाम समाजालाच भोगावे लागणार आहेत.

त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयानेही लैंगिक असंतुलनाबाबत काही दिवसांपूर्वी चिंता व्यक्त केली होती. केवळ खेड्यापाड्यांतच नव्हे तर शहरांत राहणार्‍या सुशिक्षित लोकांमध्येही मुलींच्या जन्माचे स्वागत केले जात नाही, हे चिंताजनक आहे. गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र यांसारख्या राज्यांची ताजी आकडेवारी या भयावह वास्तवाला पुष्टी देणारी आहे. शिकले-सवरलेले लोकच जिथे मुलींच्या जन्माचे स्वागत करू शकत नाहीत, त्यांना आनंदाचे जीवन देऊ शकत नाहीत, तिथे अशिक्षितांकडून काय अपेक्षा करणार? मुलींच्या प्रती संपूर्ण समाज संवेदनशील बनण्याची आज गरज आहे. कौटुंबिक पातळीवर विचार आणि व्यवहारात सकारात्मक बदल घडवून आणल्यासच हे शक्य होणार आहे. कारण कोट्यवधी कुटुंबांचा समाज बनतो. समाजात स्त्रियांचा आदर केला जावा असे वाटत असेल तर सर्वप्रथम तो घरात करायला हवा. कोणत्याही कुटुंबात मुलीला या जगात येण्यापासून रोखले जाणार नाही आणि या जगात आल्यावर तिला मुलाप्रमाणेच वागणूक आणि संधी मिळेल याची दक्षता घराघरांतून घेतली जायला हवी. असे घडल्यास विविध सर्वेक्षणांमधून पुढे येणारी आकडेवारी वाचून आपल्याला लज्जित व्हावे लागणार नाही.
– डॉ. जयदेवी पवार

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!