त्या दिवशी त्यांनी तब्बल १८ वेळा उच्चारला ब्लॅक मनी, ब्लॅक मनी अन केली नोट बंदी

0
 जळगाव : ८ नोव्हेंबर २०१६, वार शुक्रवार, वेळ रात्री आठ वाजेची. पंतप्रधान नरेंद मोदी दूरदर्शन, आकावशवाणीसह विविध माध्यंमातून देशातील जनतेशी संवाद साधत होते. अनेकांनी त्याचे भाषण बघत बघत थोडे दूर्लक्ष केले. आणि क्षणात त्यांनी एक अभूतपूर्व अशी घोषणा केली. आज दि. ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या मध्यरात्रीपासून चलनात असलेल्शस ५०० रूपये व १००० रूपयांच्या नोटा रद्दबातल करण्यात येत आहे. या नोटा बदलवण्याची अमि ुदत ३१ ढिसेंबर २०१६ असल्याचे जाहीर केले. आणि देशात अभुतपूर्व गोंधळ सुरू झाला.

या भाषणात श्री. मोदी यांनी चलनातील ८६ टक्के नोटा एका सेकंदात रद्द केल्यात.

का घेतला निर्णय

देशातील वाढत्या काळ्या पैशाला पायबंद घालण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सूतोवाच त्यांनी केले. साधारणत: तासभर केलेल्या या भाषणात त्यांनी किमान अठरा वेळा ‘ब्लॅक मनी’ हा शब्द उच्चारला.

या घटनेला आज, गुरुवारी दोन वर्षे पूर्ण होत असून, ६० टक्के भारतीयांनी काळ्या पैशाचे पूर्णपणे निर्मूलन झाले नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे. सध्या संपूर्ण देशाला २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागले असून, काळ्या पैशाची निर्मिती वाढत असल्याचे मत भारतीयांनी व्यक्त केले आहे. ‘लोकल सर्कल’च्या एका सर्व्हेक्षणात ही बाब स्पष्ट झाली आहे.

नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर काळे पैसे दडवलेल्यांची पळता भुई थोडी झाली होती, हे जरी खरे असले तरी आता पुन्हा देशातील काळ्या पैशाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले असून, बाजारातील चलनी नोटांचे प्रमाणही वाढल्याचेही निरीक्षण नागरिकांनी नोंदवले आहे. ‘लोकल सर्कल’ने देशातील २१५ जिल्ह्यांमध्ये घेतलेल्या या सर्व्हेक्षणात पंधरा हजार जणांनी सहभाग नोंदवला.

करांचे जाळे विस्तारले

एकीकडे ६० टक्के नागरिकांनी काळा पैशाचे प्रमाण कमी न होता वाढल्याचे निरीक्षण नोंदवले असतानाच ४० टक्के सहभागींनी करचोरांना आळा बसून, करदात्यांच्या आणि कररूपी उत्पन्नात मोठी वाढ झाल्याचे कबूल केले आहे. २५ टक्के लोकांनी नोटाबंदी सपशेल फसल्याचे नमूद केले आहे. १३ टक्के मंडळींनी पूर्णपणे काळ्या पैशाला आळा बसल्याचे म्हटले आहे.

प्रत्यक्ष करांचे प्रमाण वाढले

नोटाबंदीमुळे प्रत्यक्ष करांचे प्रमाण वाढल्याचे निरीक्षणही अनेकांनी नोंदवले आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेल्या चार वर्षांत घेतलेल्या निर्णयांपैकी नोटाबंदी हा एक चांगला निर्णय असल्याचेही अनेकांनी नमूद केले आहे. या शिवाय जनधन योजना, उज्ज्वला योजना आदी चांगल्या निर्णयांनी अनेकांनी प्रभावित केले आहे.

एकूण महसुलात प्रत्यक्ष करांचे प्रमाण

आर्थिक वर्ष प्रमाण

२०००-०१ ३६.३ टक्के

२०१७-१८ ५२.३ टक्के

व्यवहारातील चलनाचे प्रमाण

~ १७.९८ लाख कोटी

४ नोव्हेंबर २०१६

~ ८.९८ लाख कोटी

६ जानेवारी २०१७

~ १९.६८ लाख कोटी

१९ ऑक्टोबर २०१८

करवसुलीत लक्षणीय वाढ

केंद्र सरकारच्या तिजोरीत प्राप्तिकराच्या माध्यमातून सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राने अव्वल स्थान पटकावले आहे. एकट्या महाराष्ट्राचे योगदान अन्य चार राज्यांच्या एकूण योगदानाच्या तुलनेत अधिक आहे.

महाराष्ट्र आणि नवी दिल्ली मिळून देशाच्या एकूण प्राप्तिकराच्या निम्मा प्राप्तिकर देत असल्याचे आढळून आले आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष करनिर्धारण मंडळाने (सीबीडीटी) नुकत्याच सादर केलेल्या आकडेवारीवरून ही बाब समोर आली आहे.

LEAVE A REPLY

*