अहमदनगर (प्रतिनिधी)- महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या निकषानुसार लाभार्थ्यांच्या पात्र थकीत रकमेवर 1 ऑक्टोबर 2019 ते योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत जिल्हा सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी व्याज आकारू नये असे निर्देश सहकार विभागाने दिले आहेत.
या योजनेस पात्र असणार्‍या शेतकर्‍यांच्या अल्पमुदत पीक कर्ज तसेच अल्पमुदत पीक कर्जाचे, पुनर्गठन/फेरपुनर्गठन करून मध्यम मुदत कर्जात रूपांतर केलेल्या खात्यावर व्याज न आकारण्यास सांगण्यात आले आहे.
या कर्जमाफी संदर्भात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी 3 जानेवारी रोजी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची विशेष बैठक घेतली होती.त्यात बँकांनी योजनेतंर्गत शेतकर्‍यांच्या कर्जखात्यावर 30 सप्टेंबर 2019 नंतर योजनेअंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत व्याज आकारणी न करण्याच्या मुद्यावर सहमती दर्शविली आहे. जिल्हा बँका, सोसायट्या मार्फत 30 सप्टेंबर 2019 नंतर शेतकर्‍यांचे कर्जखाते निरंक होणार नाहीत व कर्जखाते थकीत असेल.
परिणामी, शेतकर्‍यास आगामी खरीप हंगामासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमार्फत पीक कर्ज उपलब्ध होणार नाही. याबाबत चर्चा झालेली आहे. तथापि, काही जिल्हा बँका, तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था/विकाससंस्था यांच्या स्तरावर कर्जखात्यावर व्याज आकारण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे शेतकर्‍यांच्या कर्जखाती निरंक करण्याच्या योजनेच्या मुळ उद्देशास बाधा येत आहे. त्यामुळे हे निर्देश देण्यात आले आहेत.
