नेवासा (तालुका वार्ताहर) – वॉरंट नसताना पोलीस कर्मचार्‍यांनी रात्री घरात घुसून बेकायदेशीर झडती घेतल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नेवाशाच्या तत्कालीन पोलीस अधिकार्‍यांना 25 हजाराचा दंड ठोठावला तसेच अर्जदारांना शासनाची परवानगी घेऊन गुन्हा दाखल करण्यास परवानगी दिली.
याबाबत औरंगाबाद हायकोर्टाचे वकील अ‍ॅड .संदीप सपकाळ यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले की, 6 मे 2018 रोजी याचिकाकर्ते ज्ञानेश्वर कचरू तोडमल (रा. नेवासा) हे परिवारासोबत घरामध्ये झोपलेले असताना नेवाशाचे पोलीस निरीक्षक प्रवीणचंद लोखंडे, कॉन्स्टेबल विठ्ठल गायकवाड व इतर पोलीस कर्मचारी यांनी सोबत कुठल्याही प्रकारचे वॉरंट नसताना तोडमल यांच्या घरामध्ये बेकायदेशीर घुसून झडती घेतली होती.
याबाबत अर्जदार ज्ञानेश्वर तोडमल यांनी अ‍ॅड. विजय कुमार सपकाळ व अ‍ॅड. संदीप सपकाळ यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सदरील कृत्य हे भारतीय राज्यघटनेमधील कलम 21 तसेच सीआरपी कलम 165, 166 चे उल्लंघन करणारे असल्याचा युक्तिवाद केला.
उच्च न्यायालयाने सरकार पक्ष व अर्जदार यांचा युक्तिवाद ऐकून घेऊन असे स्पष्ट केले की अर्जदार यांच्या वैयक्तिक अधिकारावर घाला घालणारी आहे. या घरझडतीमुळे उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार यांच्यावर 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. सदर दंड पोलीस अधिकार्‍यांकडून वसूल करण्याचे आदेशित केले आहे. तसेच न्यायालयाने अर्जदार यास सदरील पोलीस कर्मचार्‍याविरोधात शासनाची परवानगी घेऊन फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यास परवानगी दिली.
