नाशिक । प्रतिनिधी
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवर हजारो कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. मात्र, त्यांना मिळणारे मानधन तुटपुंजे असून ते वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे कर्मचार्‍यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. याबाबत कर्मचार्‍यांनी विभागीय आयुक्तांची भेट घेत यावर तोडगा काढावा, असे निवेदन दिले.
सन 2010-11 पासून योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहे. या कर्मचार्‍यांचे मानधन प्रलंबित असून याबाबत अनेकदा तोंडी आणि लेखी स्वरूपात विनंती करण्यात आली. परंतु त्यांच्या मागण्या मान्य होण्याऐवजी मानधनाची मागणी करणार्‍या कर्मचार्‍यांवर सूड भावनेने कामावरून कमी करण्याची धमकी वजा सूचना दिली जात आहे. कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या चुकीच्या पद्धतीने गैरसोईच्या बदल्या करण्यात येत आहेत.
कंत्राटी कर्मचार्‍यांचे प्रलंबित मानधन तत्काळ करण्यासाठी योग़्य ती पावले उचलली जावीत, तसेच सातत्याने होण्यार्‍या चुकीच्या बदल्या व कर्मचार्‍यांवर होणारी चुकीची कारवाई थांबवावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. 2016-17 मध्ये कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या मानधनात झालेल्या आठ टक्के वाढीव सरकारने अदा केली असली तरी ती अजूनही कर्मचार्‍यांच्या खात्यावर प्राप्त झालेली नाही. फेब्रुवारीपासून अनेक कर्मचार्‍यांना मानधन मिळालेले नाही, सप्टेंबर 2019 मध्ये कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या मानधनातून कपात केलेली रक्कम अजूनही प्रलंबित आहे, तांत्रिक सहायकांचा दोन वर्षांतील प्रवासखर्च व मोबाईल भत्ता प्रलंबित असल्याकडे विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे लक्ष वेधण्यात आले.
गैरसोयीच्या बदल्या रद्द कराव्यात, सेवेतून कमी केलेल्या कर्मचार्‍यांना सेवेत सामावून घ्यावे आणि सर्व कर्मचार्‍यांना 18 रजा मंजूर करण्यात याव्यात आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. निवेदनाची प्रत रोजगार हमीच्या सचिव, रोजगार हमी योजनेचे आयुक्त यांच्यासह जिल्हाधिकार्‍यांनाही पाठविण्यात आली आहे.
