हुमणीग्रस्त ऊस उत्पादकांनी भरपाईसाठी आंदोलनाची तयारी ठेवावी

0

मुळा कारखान्याच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत शंकरराव गडाख यांचे आवाहन

सोनई (वार्ताहर) – नगदी पीक म्हणून शेतकरी एकरी 50 ते 60 हजार रुपये खर्च करून ऊसाची शेती पिकवतो. त्यासाठी कर्ज काढतो. दिवसरात्र शेतात राबतो. पण नैसर्गिक आपत्ती आल्यावर जेंव्हा पीक हातचे जाते, तेव्हा त्याला कोणतीही नुकसान भरपाई मिळत नाही. इतर पिकांना शासन नुकसान भरपाई देते. मग ऊस पिकाला का देत नाही? असा प्रश्‍न नेवाशाचे माजी आमदार शंकरराव गडाख यांनी उपस्थित केला. मुळा कारखान्याच्या 48 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी कारखान्याचे अध्यक्ष नानासाहेब तुवर होते.

नगर जिल्ह्यातच नव्हे तर महाराष्ट्रातही अनेक जिल्ह्यांत हुमणी अळींचा प्रादुर्भाव झाला असून त्याची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत आहे. उपाययोजना करुनही हा प्रादुर्भाव अद्याप तरी आटोक्यात आलेला नाही. राज्यातील सोलापूर, पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, औरंगाबाद, जालना अशा अनेक जिल्ह्यांत हुमणीची तीव्रता वाढली आहे. नेवासे तालुक्यात जवळपास प्रत्येक गावात हुमणीचा प्रादुर्भाव झाला आहे. तालुक्यात हजारो एकर ऊसावर हुमणी अळीने आक्रमण केले असून ऊस उत्पादक पुरते हादरले आहेत. तालुक्यात शासनाकडून कोणतीही मदत वेळेवर झालेली नाही. नेवाशाच्या लोकप्रतिनिधींनी सुध्दा बघ्याचीच भुमिका घेतली असून तालुक्यातील शेतकर्‍यांचे गळीत हंगामाच्या तोंडावर ऊस पिकाचे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचे गडाख म्हणाले.

अशा कठीण परिस्थितीत शेतकर्‍यांना शासनाच्या मदतीची अपेक्षा असल्याचे सांगून शंकरराव गडाख पुढे म्हणाले की, नुकसान भरपाई देताना शेतकरी हा घटक धरला पाहिजे. कपाशीवाला, कांदे पिकवणारा, धान्य पिकवणारा किंवा ऊस पिकवणारा शेतकरी असा भेदाभेद शासनाकडून केला जातो. हे बरोबर नाही. उसाच्या माध्यमातून कोट्यवधींचा कर शासनाला मिळत असताना असा दुजाभाव योग्य नाही. म्हणून हुमणी अळीग्रस्त ऊस पिकांचे त्वरित पंचनामे करुन नुकसानग्रस्त ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांनाही शासनाने भरपाई दिली पाहिजे. त्यासाठी आंदोलनाची तयारी ठेवण्याचेही त्यांनी आवाहन केले.

गडाख यांनी तालुक्यात नडलेल्या शेतकर्‍यांची बाहेरच्या कारखान्यांकडून ऊस दराच्या बाबतीत झालेल्या लुटीबद्दलही चिंता व्यक्त केली. जवळपास 15 कारखान्यांनी तालुक्यात ऊस खरेदीची कार्यालये उघडली होती. सुरुवातीला 2300 रु. व नंतर 1700 ते 1800 रु. पर्यंत दर कमी करुन ऊस नेला. स्वस्तात ऊस नेऊन काही कारखान्यांनी त्यांच्या सभासदांना जास्त पेमेंट केले. तालुक्यातील शेतकर्‍यांना इतर कारखान्याकडून अद्यापही पूर्ण पेमेंट मिळाले नाही. मुळा कारखान्याच्या विस्तारवाढीला शासनाने परवानगी दिली असती तर शेतकर्‍यांना बाहेर ऊस देण्याची गरज भासली नसती. तालुक्यात ऊसाचे अतिरिक्त उत्पादन होत असतानाही त्यात जर राजकारण होत असेल आणि पुरेसा ऊस नसल्याच्या चुकीच्या कारणास्तव विस्तारवाढीला परवानगी नाकारली जात असेल तर आपण नुकसान कुणाचे करत आहोत याचे भान राजकारण करणार्‍यांनी ठेवले पाहिजे असे सांगून विरोधकांवर टीकास्त्र सोडले.

साखरेचे भाव कोसळल्याने एकूण 25 कोटींचा फटका बसला. 55 कोटीचे कर्ज फेडले. निर्यातीतही जवळपास 6 कोटीचा तोटा झाला. लांबलेल्या हंगामामुळे खर्च वाढला. बफर स्टॉक पडून आहे. अशा अवस्थेत शेतकर्‍यांना 2300 रुपये ऊस दर दिला असून त्यात कुठलीही कपात केली नसल्याचे गडाख यांनी सांगितले. कार्यकारी संचालक एस. बी. ठोंबरे यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. पांडुरंग अनारसे, जालिंदर एळवंडे, शरद जाधव, जयवंत लिपाणे, अण्णासाहेब सोनवणे, अमृतराव काळे, नानासाहेब रेपाळे यांनी चर्चेत भाग घेतला. व्यासपिठावर संस्थापक यशवंतराव गडाख पाटील उपस्थित होते. त्यांच्या हस्ते जादा ऊस उत्पादन घेणार्‍या शेतकर्‍यांचा सत्कारही करण्यात आला. सभेला मोठ्या संख्येने सभासद उपस्थित होते. सचिव वसंतराव भोर, सरव्यवस्थापक शंकरराव पटारे, मुख्य हिशोबनीस टी. आर. राऊत, हेमंत दरंदले यांनी वार्षिक अहवाल, विषयपत्रिका व सभेपुढील विषयांचे वाचन केले. उपाध्यक्ष भाऊसाहेब मोटे यांनी आभार मानले.

यशवंतराव गडाखांचे कर्ज धोरणाबाबत अभिनंदन
सभेत जाहीरपणे बोलताना सोनई सोसायटीचे संचालक पांडुरंग अनारसे म्हणाले की, पतसंस्था, राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कर्ज असले किंवा कुटुंबातील आईवडील थकीबाकीत असले तरी इतरांना कर्ज मिळत नव्हते; परंतु जिल्हा सहकारी बँकेकडे ज्येष्ठ संचालक यशवंतराव गडाख पाटील यांनी पाठपुरावा करुन एकत्र कुटुंबात पीककर्ज देण्याबाबतचा ठराव घेऊन अनेकांची पीककर्जे मार्गी लावल्याबद्दल यशवंतराव गडाख पाटील यांचा अभिनंदनाचा ठराव मांडला, तो टाळ्यांच्या गजरात मंजूर करण्यात आला.

LEAVE A REPLY

*