Type to search

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला जलसंपदाकडून केराची टोपली

Featured सार्वमत

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला जलसंपदाकडून केराची टोपली

Share

निळवंडे कालव्यांची कामे ठप्पच; कालवा कृती समितीचा आंदोलनाचा इशारा

कोपरगाव (प्रतिनिधी)- निळवंडे धरणाच्या कालव्यांचे अकोले तालुक्यातील काम त्वरित सुरू करावे असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने देऊनही जलसंपदा विभागाने त्याकडे कानाडोळा केल्याने आंदोलन करण्याचा इशारा निळवंडे कालवा कृती समितीचे अध्यक्ष रुपेंद्र काले यांनी दिला आहे. निळवंडे प्रकल्पाची पायाभरणी होऊन अठ्ठेचाळीस वर्ष संपत आली आहे. तरीही या प्रकल्पाचे कालवे अद्याप पूर्ण केले नाहीत. निळवंडे कालवा कृती समितीचे शेतकरी विक्रांत काले व नानासाहेब जवरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अ‍ॅड.अजित काळे यांच्या मार्फत सप्टेंबर 2016 मध्ये जनहित याचिका दाखल केली.

26 ऑक्टोबर रोजी औरंगाबाद खंडपीठाने सरकारला निधी देण्याबाबत व प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. तसेच पाणी लाभक्षेत्राबाहेर पळवापळविलाही स्थगिती दिली . 28 फेब्रुवारीस केंद्र सरकारने 2232.62 कोटी रुपयांना मान्यता दिल्याचे इतिवृत्त न्यायालयासमोर सादर केले. दरम्यान राज्य सरकारने गतवर्षी या प्रकल्पासाठी अडीचशे कोटी रुपयांचा निधी गोदावरी खोरे महामंडळाकडे उपलब्ध करून दिला आहे. ही तरतूद होउन दहा महिन्यांचा कालखंड उलटला तरी अकोले तालुक्यातील कालव्यांचे काम निळवंडे धरणाच्या भिंतीपासून सुरू केलेले नाही.

त्यानंतर कालवा कृती समितीने मूळ याचिकेत किरकोळ दिवाणी अर्ज खंडपीठापुढे दाखल करून अकोलेतील तेथील लोकप्रतिनिधींनी व काही लोकांनी बंद केलेले काम सुरू करण्यासाठी खंडपीठात अर्ज दाखल केला. उच्च न्यायालयात जलसंपदा विभागाच्या तत्कालीन कार्यकारी अभियंता संगीता जगताप यांनी 26 मार्च रोजी पोलीस बलाचे आदेश दिल्यास आठ दिवसात काम चालू करतो असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयासमोर सादर केले. जलसंपदा विभागाने 25 पोलीस व दहा महिला पोलीस आदींची मागणी जिल्हा पोलीस अधिक्षकांकडे केली. शुक्रवार दि.3 मे 2019 रोजी उच्च न्यायालयात अ‍ॅड. अजित काळे यांनी अकोले तालुक्यातील राजकारणाच्या कचाट्यात अडकलेले काम त्वरित सरू करण्याची मागणी करून आगामी महिनाभर न्यायालयास सुट्टी व पुढील पावसाळा याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधून शेतकर्‍यांच्या हाल-अपेष्टा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या.

त्यावेळी सरकारी पक्षाच्यावतीने अ‍ॅड. सौ. गोंधळीकर यांच्यासह विरोधी पक्षांचे म्हणणे ऐकून न्या.गंगापूरवाला व न्या.अरुण ढवळे यांनी अकोलेतील काम सुरू करण्यास जी काही मदत लागेल ती शासनाने त्वरित उपलब्ध करून, येणारे अडथळे निवारण करून काम चालू करण्याचे आदेश दिले. त्याला आठ दिवसांचा कालावधी उलटून गेला. जलसंपदा विभाग अद्यापही चाचपडताना दिसत आहे. काम चालू करण्यासाठी आवश्यक हालचाल अद्याप सुरू झालेली दिसत नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांत अस्वस्थता वाढली आहे. आगामी दोन तीन दिवसांत अकोलेतील बंद कालव्यांचे काम सुरू झाले नाही तर कालवा कृती समिती तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करील व त्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी व अप्पर प्रवरा-जलसंपदा विभाग घुलेवाडी संगमनेर या विभागाची राहील असा स्पष्ट इशारा दिला आहे.

निवेदनावर निळवंडे कालवा कृती समितीचे अध्यक्ष रुपेंद्र काले, मार्गदर्शक नानासाहेब जवरे, कार्याध्यक्ष मच्छिंद्र दिघे, उपाध्यक्ष संजय गुंजाळ, रमेश दिघे, कौसर सय्यद, नानासाहेब गाढवे, गंगाधर रहाणे, विठ्ठलराव पोकळे, दत्तात्रय शिंदे, तानाजी शिंदे, भास्कर शिंदे, विठ्ठलराव पोकळे, संतोष तारगे, अशोक गांडूळे, भाऊसाहेब चव्हाण, माधव गव्हाणे, भारत शेवाळे, बाबासाहेब गव्हाणे, भाऊसाहेब गव्हाणे, माणिक दिघे, आप्पासाहेब कोल्हे, संदेश देशमुख, विठ्ठलराव देशमुख, सोमनाथ दरंदले, दिलीप खालकर, शशिकांत साब्दे, शरद साब्दे, भाऊसाहेब साब्दे, ज्ञानदेव गुंजाळ, रावसाहेब मासाळ, जालिंदर लांडे, उत्तमराव जोंधळे, सोपानराव जोंधळे, गोरक्षनाथ थोरात, रामनाथ पाडेकर, साईनाथ रहाणे आदींसह कार्यकर्त्यांंच्या सह्या आहेत.

 

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!