जिल्हयातील विविध ठिकाणी असलेल्या वाळू घाटांमधील वाळू उचलण्याची प्रक्रिया 30 सप्टेबर नंतर बंद करण्यात आली आहे. पावसाळयानंतर महसूल विभागाच्य स्थानिक तांत्रीक समीती सदस्यांतर्फे वाळू घाटांचे सर्वेक्षण करण्यात येते. तसेच या वाळू घाट लिलावांसाठी जिल्हयातून अनेक ग्रामपंचायतीनी वाळू लिलावास विरोध दर्शविला असून या संदर्भात प्राप्त वाळू घाट लिलावांवर देखिल जनसुनावणी प्रक्रिया घेणे पर्यावरण समितीकडून बंधनकारक आहे,
परंतु जिल्हास्तरावर असलेल्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे जनसुनावणी प्रकिया प्रलंबीत असून प्रस्ताव दोन दिवसांपूर्वीच प्राप्त झाले असून यासंदर्भात वरीष्ठस्तरावरून मार्गदर्शन मागविले असून पुढच्या महिन्यात प्रांताधिकारी स्तरावर हि प्रकिया मार्गदर्शन आल्यानंतर राबविली जाणार आहे. त्यामुळे जिल्हयातील वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया देखिल किमान एक ते दीड महिना रखडली जाणार असल्याने स्थानिक स्तरावर अवैध वाळू वाहतूक मोठया प्रमाणावर उत्तेजनच मिळणार आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस शासनाचा लाखोंचा महसूल बुडीत होत असल्याचे चित्र जिल्हयात दिसून येत आहे.
जिल्हयात विविध तालुक्यात असलेल्या वाळू घाटांमधून वाळू उचलणयाची प्रक्रिया सप्टेबर दरम्यान मुदतीनंतर बंद करण्यात आली आहे. यासंदर्भात तरी अद्याप अनेक वाळू घाटांमधून अवैधरित्या वाळू उचलली जात आहे. जिल्हयात वाळू घाटांसाठी लिलाव प्रक्रिया प्रशासनाकडून प्रस्तावीत आहे. वाळू घाटांसाठीची लिलाव प्रक्रियेसाठी महसूल विभागाच्या स्थानिक तांत्रीक समितीतर्फे सर्वेक्षण करण्यात आले होते.
सर्वेक्षण अहवाल शासनस्तरावर गेल्या चार ते पाच महिन्यांपूर्वी सादर करण्यात आले आहेत. जिल्हयातील 60 ग्रामपंचायतीनी वाळू घाट लिलावास विरोध दर्शक ठराव प्रशासनास सादर केला आहे. तर 43 ग्रामपंचायतीकडून सकारात्क ठराव देण्यात आले आहेत. जिल्हास्तरावर असलेल्या प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून या 43 वाळू घाटांसह विरोध दर्शविलेल्या ग्रामपंचायत जनप्रतिनिधी व सदस्यांची जनसुनावणी घेणे बंधनकारक आहे. परंतु प्रदुषण नियंत्रण मंडळातर्फे जनसुनावणी घेण्यात आलेली नसल्याने लिलाव प्रक्रिया लांबणीवर पडत आहे.
