Type to search

Breaking News Featured नाशिक मुख्य बातम्या

अधिकाऱ्यांच्या वेतनावर कामगारांपेक्षा दुपटीने खर्च; एचएएल कर्मचाऱ्यांचा संप आठव्या दिवशीही सुरूच 

Share
नाशिक ।  प्रतिनीधी 
देशाच्या संरक्षण सामुग्रीच्या उत्पादनासाठी महत्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या एचएएल सार्वजनिक क्षेत्रातील कारखान्यात २ कर्मचाऱ्यांमागे १ अधिकारी असे जगातल्या कुठल्याही कंपनीत न आढळणारे प्रमाण आहे. या विषम तफावतीमुळे व या अधिकाऱ्यांच्या वेतनावर ५०० तर कामगारांच्या वेतनावर २५० कोटी इतका खर्च येत असून यामुळे कारखाना आर्थिकदृष्टया तोट्यात जात असल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे.
नाशिकच्या आर्थिक विकासाला हातभार लावणाऱ्या हिंदुस्थान एरोनाटिकल लिमिटेड अर्थात एचएएल कर्मचाऱ्यांचा संप आज दि. २१ आठव्या दिवशी सुरूच होता. तीन वर्षांपूर्वीच्या वेतनवाढ कराराची अंमलबजावणी करण्यासह २९ प्रलंबित मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे. एचएएलच्या नाशिकसह देशातील ९ विभागातील जवळपास २० हजार कामगार एकाचवेळी संपावर गेले आहेत.
या संपामुळॆ कारखान्यातील उत्पादन गेल्या आठवडाभरापासून थंडावले आहे. वेतनवाढ कराराची अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी कामगारांचे आंदोलन आहे  असे सांगून व्यवस्थापन कामगारांना दोषी धरत असून बाहेर देखील याच पद्धतीने सांगितले जात आहे असा आरोप कामगार संघटना प्रतिनिधींनी केला आहे.
सन २०१७ च्या वेतनवाढ करारावर व्यवस्थापन कामगारांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. तर दुसरीकडे याच कालावधीत झालेल्या अधिकाऱ्यांसाठीच्या कराराची मात्र तेव्हापासूनच अंमलबजावणी सुरु असून हा कामगारांवरील अन्याय असल्याचे आंदोलकांनी म्हटले आहे. देशात सुमारे २० हजार कायम कामगार व ८५०० अधिकारी एचएएल मध्ये कार्यरत असून त्यापैकी नाशिक विभागात ३५०० कायम, २५०० कंत्राटी कामगार व ११०० अधिकारी आहेत.
देशातील अथवा जगातील कोणत्याही कारखान्यात अधिकारी व कामगारांचे गुणोत्तर तपासल्यास एचएएल त्याबाबतचा विक्रम स्थापित करेल अशी वस्तुस्थिती आहे. या अधिकाऱ्यांना २०१७ च्या वेतन करारातील फायदे मिळत असताना प्रत्यक्ष उत्पादनात महत्वपूर्ण योगदान देणारे कामगार मात्र वंचित राहिले आहेत.
या कामगारांना देखील तीन वर्षांपासून प्रलंबित करारातील फायदे देण्यात यावेत, वरिष्ठ कामगारांनां २०११ पासून पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. त्यांना लाभ मिळावा. महिला कामगारांसाठी केंद्राच्या नव्या धोरणानुसार बाळंतपणासाठीची पगारी रजा मिळावी, २०११ च्या भरतीतील नवीन कामगार व त्याआधीचे जुने कामगार अशी वेतनातील तफावत दूर करावी या सह २९ मागण्यांसाठी कामगारांनी आंदोलन पुकारले आहे.
अधिकारी व कामगार यांच्या गुणोत्तर संख्येतील फरक व अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या वेतनविषयक सवलती बघता वेतनावर मोठा खर्च व्यवस्थापनाला करावा लागत आहे. वेतन करार अमलात आणला तर वाढणारा खर्च न परवडणारा असेल असे व्यवस्थापन सांगत असले तरी तीन वर्षांपासून अधिकाऱ्यांवर होणारा खर्च मात्र दुर्लक्षित करण्यात येतो असा आरोप कामगारांचा आहे. गेल्या आठ दिवसांपासून सुरु केलेल्या आंदोलनामुळे कारखान्यातील उत्पादन ठप्प झाले आहे. देशाच्या संरक्षणात महत्वाचे योगदान देणाऱ्या या कामगाराना दिवाळीपूर्वी न्याय मिळावा अशी अपेक्षा आहे.
अधिकाऱ्यांना दिलेले फायदे मागे घ्या 
कामगारांना वेतन करारानुसार तीन वर्षांपासून फायदे द्यायला व्यवस्थापन टाळाटाळ करत आहे. यासंदर्भात ३४ महिन्यात ११ बैठका पार पडल्या. प्रत्येक विभागातील अंतर्गत कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी व व्यवस्थापन मंडळ यांच्यात झालेल्या या बैठकांमध्ये कुठलाही ठोस निर्णय झाला नाही. आर्थिक कारण सांगून कामगारावर अन्याय केला जात असेल तर तीन वर्षांपूर्वी अधिकाऱ्यांसाठीचा केलेला वेतनकरार रद्द करून त्यांच्याकडून भरपाई करून घ्यावी अशी मागणी कामगार संघटनेचे नाशिक सरचिटणीस सचिन ढोमसे यांनी केली आहे. तर नवीन प्रकल्पांच्या नावाखाली अधिकाऱ्यांची भरती करण्यात आली. प्रकल्प मात्र प्रत्यक्ष सुरूच झाले नाहीत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची संख्या वाढून त्यांना वेतन व सवलती मात्र कायम ठेवण्यात आल्या. व हे अधिकारी देखील सेवेत कायम झाले असल्याकडे अध्यक्ष भानुदास शेळके यांनी लक्ष वेधले.
Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!