गुटखा जप्त करण्याचा पोलिसांना कोणताही अधिकार नाही

0

उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

शिर्डी (प्रतिनिधी) – शासनाकडून प्रतिबंधित असलेला गुटखा आणि तंबाखूजन्य पदार्थ धाड टाकून जप्त करण्याचा पोलीस खात्याला कोणताही अधिकार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खडंपीठाचे न्यायमूर्ती देशपांडे व न्यायमूर्ती उपाध्याय यांनी दिला आहे. अन्न व औषधी प्रशासनाच्या अखत्यारित असलेल्या गुटखा व तंबाखूजन्य पदार्थांच्या बाबतीत पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवर या निर्णयाने प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. अकोला येथील पान दुकानदार वाहेद खान यांच्यावर पोलिसांनी कारवाई करून गुटखा व तंबाखूजन्य पदार्था जप्त केले होते. पोलिसांच्या या कारवाई विरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खडंपीठात याचिका दाखल करून आपला व्यवसायाच्या अनुषंगाने पोलिसांना कारवाई करण्याचा किंवा माल जप्त करण्याचा अधिकार नाही.

हे दोन्ही पदार्थ शासनाने प्रतिबंधित केले आहेत. मात्र गुटखा व तंबाखूजन्य पदार्थ हे अन्न व औषधी वर्गवारीत असल्याने पोलिसांना कायद्याने कारवाई करण्याचा अधिकार आहे का? तेव्हा पोलिसांनी आपल्या व्यवसायात हस्तक्षेप करू नये, अशी विनंती याचिकेत केली होती. याचिकाकर्ता वाहेद खान यांच्यातर्फे अ‍ॅड. श्याम मोहता यांनी बाजू मांडताना कारवाईचे अधिकार अन्न व औषधी प्रशासन विभागाला आहे. जी वर्गवारी केली गेली त्यामुळे पोलिसांना कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत. याबाबत कायद्यात असलेली तरतूद, विविध न्यायालयांनी दिलेले निकालांचे दाखले देऊन न्यायमूर्ती समोर जोरदार युक्तिवाद केला. सरकार पक्षाची बाजू अ‍ॅड. नितीन रेडे यांनी मांडली. युक्तिवाद आणि कायदेशीर बाबी तपासून न्या. देशपांडे व न्या. उपाध्याय यांनी याचिका निकाली काढताना याचिका कर्त्याच्या व्यवसाय क्षेत्रात पोलिसांनी यापुढे कारवाई करू नये, असे निर्देश दिले.

याचिकेवर निकाल देताना विभागीय पोलीस आयुक्त आणि विभागीय पोलीस अधीक्षक या दोन वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या अधीन असलेला कुठलाही पोलीस अधिकारी वा कर्मचारी यांना प्रतिबंधित गुटखा व तंबाखूजन्य पदार्थ धाड घालून जप्त करण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले. पोलिसांनी धाड टाकण्याची व साठा जप्त करण्याची कारवाई करू नये, असा निकाल देत याचिका निकाली काढली. या अगोदरही अहमदनगर जिल्ह्यातील व्ही. एस. चोपडा नावाच्या व्यापार्‍याने औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्या वेळीही न्या. निरगुडे यांनी वरीलप्रमाणेच निकाल दिला होता.

LEAVE A REPLY

*