दिल्ली | Delhi
केंद्रीय माहिती आयोगाचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिग्री शोधण्याचा आदेश शुक्रवारी गुजरात उच्च न्यायालयानं रद्द केला. आयोगाकडून गुजरात विद्यापीठाला मोदींच्या डिग्री शोधण्याचा आदेश देण्यात आला होता.
या आदेशाविरोधात विद्यापीठानं गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर यासंबंधी आज उच्च न्यायालयानं विद्यापीठाची याचिका मंजूर केली. आयोगानं कोणतीही सूचना न देता आदेश दिल्याचं कोर्टानं यावेळी म्हटलं.
इंदूरमध्ये मृत्यूचं तांडव! विहीर दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा वाढला, आत्तापर्यंत ३५ जणांनी गमावला जीव
याशिवाय उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बिरेन वैष्णव यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना २५,००० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. केजरीवाल यांनी २०१६ साली माहिती अधिकाराखाली मोदींच्या डिग्रीबद्दल माहिती मागवली होती. विशेष म्हणजे भारताचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी विद्यापीठाची बाजू मांडली.
‘ती’ चूक जीवावर बेतली! डासांना मारणाऱ्या कॉईलमुळे एकाच कुटुंबातील ६ जणांचा मृत्यू
दरम्यान न्यायालयाच्या या निकालावर केजरीवाल यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी ट्वीटमध्ये म्हटले की, पंतप्रधान यांचे शिक्षण किती, हे जाणून घेण्याचा देशाला अधिकार नाही का, कोर्टात त्यांनी पदवी सादर करण्यास विरोध का केला, त्यांच्या पदवीची माहिती मागणाऱ्यांवर दंड का ठोठावला असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. अशिक्षित पंतप्रधान हा देशासाठी घातक असल्याचा हल्लाबोल त्यांनी केला.
Aadhaar-Pan Card Link : आधार-पॅन लिंक करण्याची तारीख वाढवली, घरबसल्या कसं कराल लिंक?
प्रकरण काय?
गुजरात विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पीएम मोदींच्या पदवीची माहिती आरटीआय कायद्यांतर्गत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना देण्याचा आदेश रद्द करण्याची विनंती केली होती.
“लगेच कुणी गुडघ्याला बाशिंग…”; पोटनिवडणुकीच्या चर्चेवरून अजित पवार संतापले
एप्रिल 2016 मध्ये, तत्कालीन मुख्य माहिती अधिकारी एम. श्रीधर आचार्युलू यांनी दिल्ली विद्यापीठ आणि गुजरात विद्यापीठाला सीएम केजरीवाल यांना पीएम मोदींना दिलेल्या पदवीबद्दल माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते. तीन महिन्यांनंतर, विद्यापीठाने या आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली. त्यानंतर गुजरात उच्च न्यायालयाने सीआयसीच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
