अहमदनगर (प्रतिनिधी) – राज्यात सरकार बदलल्यानंतर नव्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने मागील सरकारच्या काळात मंजूर झालेली परंतु, अद्याप कार्यारंभ आदेश न दिलेल्या विकास कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरवणे तसेच तीर्थक्षेत्र विकास योजनेअंतर्गत कार्यारंभ आदेश न मिळालेल्या विकास कामांना स्थगिती देण्यात आली असून जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा आणि ग्रामपंचायत विभागाकडील 56 कोटी 50 लाखांच्या कामांचा यात समावेश आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या आदेशानंतर
गुरूवारपासून जिल्हा परिषदेच्या अधिकार्‍यांनी कार्यारंभ आदेश न दिलेल्या कामांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली होती. यासाठी तालुका स्तरावरून माहिती मागविण्यासोबतच मुख्यालयातील फायली चाळण्यात अधिकारी व्यस्त होते. महाविकास आघाडी सरकारच्या आदेशानंतर ज्या कामांना आतापर्यंत कार्यारंभ आदेश दिलेले नाहीत, अशी कामे पुढील आदेश मिळेपर्यंत स्थगित करावीत, असा स्पष्ट उल्लेख ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदांना पाठविलेल्या पत्रात केला आहेत. या व्यतिरिक्त ज्या कामांना कार्यारंभ आदेश दिले आहेत, अशा कामांची शासन निर्णयनिहाय यादी तत्काळ सादर करण्याच्या सूचना विभागाने दिल्या आहेत.
शुक्रवारी पाणी पुरवठा विभागाने 241 कामांची यादी तयार केली असून या कामासाठी 50 कोटीचा निधी मंजूर आहे. या सर्व कामांना कार्यारंभ आदेश अद्याप दिलेला नाही. राष्ट्रीय पेयजल योजनेत जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाने 320 गावात पाणी योजनांचा आराखडा तयार करून तो राज्य सरकार आणि त्यानंतर राज्य सरकार पातळीवरून केंद्र सरकारकडे पाठविला होता. या कामासाठी 150 कोटी रुपयांचे बजेट होते. यातील 79 कामांचा कार्यारंभ आदेश देवून ही कामे सुरू करण्यात आली आहेत. उर्वरित 241 कामांना अद्याप कार्यारंभ आदेश देणे बाकी असल्याचे पाणी पुरवठा विभागाकडून सांगण्यात आले.
दुसरीकडे राज्य सरकारच्या आदेशानूसार ग्रामपंचायत विभागाकडील 25-15 या लेखाशिर्षा खाली मुलभूत सुविधा योजनेत 2018-19 या आर्थिक वर्षात 13 कोटी 47 लाख रुपयांतून 165 कामांना मंजूरी देण्यात आली होती. यातील 80 कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आला असून उर्वरित कामांना कार्यारंभ आदेश देणे बाकी असल्याचे ग्रामपंचायत विभागातील सुत्रांनी सांगितले. यामुळे सहा कोटी 50 लाखांच्या कामांना नव्या सरकारच्या आदेशामुळे स्थगिती देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. या योजनेत ग्रामीण भागात रस्ते, पेव्हिंग ब्लॉक, सुशोभिकरण तसेच स्मशानभूमीचे सुशोभिकरण आणि विकास आदी कामे करण्यात येत होती. महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेच्या 56 कोटी 50 लाखांच्या कामांना आता ब्रेक लागणार आहे.