Type to search

Featured maharashtra

मागासवर्गीयांच्या उद्योगांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी शासनाने पावले उचलावीत : शरद पवार

Share

सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्यासमवेत बैठक पार…

मुंबई :

मागासवर्गीय बांधवांच्या उद्योग-व्यवसायांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी वित्तीय संस्था पुढे येणे गरजेचे आहे. राज्य शासनाने त्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत. तसेच मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत बरेचदा प्रतिकूल गोपनीय अहवाल अडचणीचे ठरतात. त्याचादेखील संबंधित विभागाने सर्वंकष आढावा घ्यावा अशी सूचना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी सरकारला केली.

आज मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सामाजिक न्याय विभागांतर्गत तसेच शासनाच्या इतर विभागांतर्गत अनुसूचित जातीतील बांधवांचे राज्य स्तरावरील प्रश्न त्याचप्रमाणे दैनंदिन जीवनातील समस्या याबाबतीत मुंबई सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक पार पडली.

बैठकीत महाराष्ट्र ऑफिसर्स फोरमतर्फे माजी सनदी अधिकारी खोब्रागडे यांनी सविस्तर सादरीकरण करून संविधान जागृती, अंदाजपत्रकातील अनुशेष, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, परदेशी शिष्यवृत्ती, स्वाधार योजना, दादासाहेब गायकवाड योजने अंतर्गत मागासवर्गीय भूमिहीनांना शेतजमीन वाटप, रमाई घरकुल योजना, आरक्षणातील अनुशेष, पदोन्नतीतील आरक्षण, मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना अशा विविध विषयांवर प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये मते मांडली.

वसतिगृहातील प्रलंबित बांधकामांबाबत सामाजिक न्याय विभागाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी समन्वय साधून सदर कामात वेळ कसा देता येईल याकडे लक्ष पुरवावे असे शरद पवार यांनी सांगितले. जवळजवळ २० लाख भूमिहीनांना बागायती शेतजमीन देणे सध्याच्या प्रचलित किमतीमध्ये शक्य होणार नाही. अशा परिस्थितीत भूमिहीन कुटुंबांना उद्योगासाठी वित्तपुरवठा करण्याबाबत पावले उचलावीत असेही शरद पवार यांनी शासनाच्या लक्षात आणून दिले.

महिला अधिकारी पुरुषांपेक्षा कार्यक्षमतेबाबत कमी नाहीत त्यामुळे महिला अधिकाऱ्यांना पदस्थापना देताना मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांचा देखील प्राधान्याने विचार करावा असा अनुभव सांगताना व अशा काही इतर सूचना या बैठकीमध्ये शरद पवार यांनी राज्यशासनाला केल्या.

Tags:

Leave a Comment

error: Content is protected !!